UPI पेमेंट हे आजकाल अगदी घराघरातच नव्हे, तर मोबाईल-मोबाईलमध्ये सर्रासपणे वापरली जाणारी प्रणाली. करोना काळापासून अगदी हजार पटींनी यूपीआयचा वापर वाढला. आता तर अगदी गल्लीतल्या भाजीवाल्यांपासून ते मॉलमधल्या झगमगीत जगातील शोरूम्सपर्यंत सगळीकडे पैसे चुकवण्यासाठीचे क्यूआर कोड लावलेले असतात. मोबाईलमध्ये यूपीआय पेमेंटचं अॅप उघडायचं, कोड स्कॅन करायचा आणि पासवर्ड टाकला की पेमेंट ‘डन’! पण गेल्या काही दिवसांपासून अशा यूपीआय ट्रान्झॅक्शन्सवर अधिभार लावला जाण्याची चर्चा आहे. तसं झालं, तर काय होईल? याबाबत करण्यात आलेल्या सर्व्हेचे निष्कर्ष नुकतेच समोर आले आहेत!
बिझनेस स्टँडर्डनं दिलेल्या वृत्तानुसार, ‘लोकलसर्कल्स’ नावाच्या संघटनेनं हा सर्व्हे केला आहे. यानुसार, जवळपास ३८ टक्के ग्राहक त्यांचे ५० टक्के व्यवहार हे डेबिट, क्रेडिट कार्ड किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून न करता यूपीआय पेमेंटमधून करतात. या सर्वेक्षणामध्ये देशभरातली ३०८ जिल्ह्यांमधून तब्बल ४२ हजार लोकांनी सहभाग घेतला. मात्र, प्रत्येक प्रश्नावर लोकांनी दिलेली उत्तरं वेगवेगळी होती. यूपीआयवरील अधिभाराचा प्रश्न हा इतर प्रश्नांपैकी एक होता, ज्यावर ४२ हजारपैकी १५ हजार ५९८ लोकांनी उत्तर दिलं. १५ जुलै ते २० सप्टेंबर या कालावधीत हा सर्व्हे झाला.
लोकांना UPI पेमेंटवर अधिभार चालेल की नाही?
या सर्व्हेमध्ये सहभागी झालेल्या यूपीआय पेमेंटचा वापर करणाऱ्या लोकांपैकी ७५ टक्के लोकांनी असा अधिभार लावल्यास यूपीआय पेमेंट सुविघा वापरणं बंद करणार असल्याचं मत दिलं आहे! विशेष म्हणजे एकूण वापरकर्त्या सहभागी लोकांपैकी फक्त २२ टक्के लोकांनी असा अधिभार लावल्यास हरकत नाही, असं मत दिलं आहे!
German Minister On UPI Payment : “जर्मनीमध्ये हे अशक्य आहे”, भारतातील युपीआय सेवेचं जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी केलं कौतुक
नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात यूपीआयच्या माध्यमातून पेमेंट होण्याचं प्रमाण तब्बल ५७ टक्के इतकं विक्रमी वाढलं आहे. शिवाय, यूपीआयद्वारे पेमेंट होणाऱ्या रकमेचं प्रमाणदेखील ४४ टक्क्यांनी वाढलं आहे. २०२२-२३ मध्ये ८४०० कोटी पेमेंट व्यवहार यूपीआयमार्फत झाले होते. चालू आर्थिक वर्षात ते प्रमाण तब्बल १३ हजार ९०० कोटींपर्यंत गेल्याचंही अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
१० पैकी ४ ग्राहक UPI वापरतात!
या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, जवळपास प्रत्येक १० ग्राहकांपैकी ४ ग्राहक यूपीआय पेमेंटचा वापर करतात. त्यामुळे या व्यवहारांवर अधिभार लावण्याच्या प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला जात आहे. त्यामुळे लोकलसर्कल्स या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला सादर करेल, जेणेकरून यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्याआधी कोट्यवधी यूपीआय वापरकर्त्यांच्या मनातील विचार लक्षात घेतला जावा, असं अहवालात म्हटलं आहे.
बिझनेस स्टँडर्डनं दिलेल्या वृत्तानुसार, ‘लोकलसर्कल्स’ नावाच्या संघटनेनं हा सर्व्हे केला आहे. यानुसार, जवळपास ३८ टक्के ग्राहक त्यांचे ५० टक्के व्यवहार हे डेबिट, क्रेडिट कार्ड किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून न करता यूपीआय पेमेंटमधून करतात. या सर्वेक्षणामध्ये देशभरातली ३०८ जिल्ह्यांमधून तब्बल ४२ हजार लोकांनी सहभाग घेतला. मात्र, प्रत्येक प्रश्नावर लोकांनी दिलेली उत्तरं वेगवेगळी होती. यूपीआयवरील अधिभाराचा प्रश्न हा इतर प्रश्नांपैकी एक होता, ज्यावर ४२ हजारपैकी १५ हजार ५९८ लोकांनी उत्तर दिलं. १५ जुलै ते २० सप्टेंबर या कालावधीत हा सर्व्हे झाला.
लोकांना UPI पेमेंटवर अधिभार चालेल की नाही?
या सर्व्हेमध्ये सहभागी झालेल्या यूपीआय पेमेंटचा वापर करणाऱ्या लोकांपैकी ७५ टक्के लोकांनी असा अधिभार लावल्यास यूपीआय पेमेंट सुविघा वापरणं बंद करणार असल्याचं मत दिलं आहे! विशेष म्हणजे एकूण वापरकर्त्या सहभागी लोकांपैकी फक्त २२ टक्के लोकांनी असा अधिभार लावल्यास हरकत नाही, असं मत दिलं आहे!
German Minister On UPI Payment : “जर्मनीमध्ये हे अशक्य आहे”, भारतातील युपीआय सेवेचं जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी केलं कौतुक
नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात यूपीआयच्या माध्यमातून पेमेंट होण्याचं प्रमाण तब्बल ५७ टक्के इतकं विक्रमी वाढलं आहे. शिवाय, यूपीआयद्वारे पेमेंट होणाऱ्या रकमेचं प्रमाणदेखील ४४ टक्क्यांनी वाढलं आहे. २०२२-२३ मध्ये ८४०० कोटी पेमेंट व्यवहार यूपीआयमार्फत झाले होते. चालू आर्थिक वर्षात ते प्रमाण तब्बल १३ हजार ९०० कोटींपर्यंत गेल्याचंही अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
१० पैकी ४ ग्राहक UPI वापरतात!
या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, जवळपास प्रत्येक १० ग्राहकांपैकी ४ ग्राहक यूपीआय पेमेंटचा वापर करतात. त्यामुळे या व्यवहारांवर अधिभार लावण्याच्या प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला जात आहे. त्यामुळे लोकलसर्कल्स या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला सादर करेल, जेणेकरून यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्याआधी कोट्यवधी यूपीआय वापरकर्त्यांच्या मनातील विचार लक्षात घेतला जावा, असं अहवालात म्हटलं आहे.
