टाटा कॅपिटलच्या संचालक मंडळाकडून ‘आयपीओ’ला मान्यता; १५,००० कोटींची भांडवली उभारणीची योजना

टाटा समूहातील आघाडीची कंपनी असलेल्या टाटा कॅपिटलच्या संचालक मंडळाने प्रारंभिक समभाग विक्रीच्या (आयपीओ) माध्यमातून सुमारे १५,००० कोटी रुपयांच्या भांडवल उभारणीला मंजुरी दिली आहे. सुमारे दोन दशकांच्या अवधीनंतर आलेल्या टाटा टेक्नॉलॉजीजच्या आयपीओनंतर, आता भांडवली बाजाराला आजमावणारी टाटा समूहातील ही दुसरी कंपनी आहे.

टाटा कॅपिटल ‘आयपीओ’च्या माध्यमातून २३ कोटी नवीन समभागांची विक्री करण्याची शक्यता असून उर्वरित समभाग आंशिक समभाग विक्री अर्थात ‘ओएफएस’च्या माध्यमातून प्रवर्तक टाटा सन्सच्या हिश्शातून विकले जाण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबर २०२२ मधील रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, टाटा सन्ससह समूहातील सर्व बँकेतर वित्तीय संस्थाना (एनबीएफसी) येत्या सप्टेंबरपर्यंत समभाग विक्री करून बाजारात सूचिबद्धता मिळविणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. टाटा कॅपिटलकडून अद्याप आयपीओशीसंबंधित तारीख आणि आकारमान अशा तपशीलांचा खुलासा करण्यात आला नसली तरी, सूत्रांच्या मते आयपीओच्या माध्यमातून सुमारे १५,००० कोटी रुपये उभारले जाणे शक्य आहे.

टाटा सन्सची टाटा कॅपिटलमध्ये ९२.८३ टक्के हिस्सेदारी आहे, तर डिसेंबर २०२४ पर्यंत टाटा सन्सची टाटा इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशनमध्ये ६८.५१ टक्के हिस्सेदारी आहे. या व्यतिरिक्त टाटा कॅपिटलमध्ये टाटा समूहातील महत्त्वाच्या कंपन्या असलेल्या टाटा इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन (२.५ टक्के), टाटा केमिकल्स (०.०९ टक्के), टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स (०.०२ टक्के), टाटा मोटर्स (०.१२ टक्के) आणि टाटा पॉवर (०.०६ टक्के) यांची देखील हिस्सेदारी आहे.

इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशनचा कंपनीत १.५ टक्के हिस्सा आहे. वर्ष २०२३ मध्ये टाटा टेक्नॉलॉजीजच्या तगड्या सूचिबद्धतेनंतर हा समूहाचा त्यापेक्षा मोठा आयपीओ असेल. सप्टेंबर २०२२ मध्ये, रिझर्व्ह बँकेने टाटा कॅपिटलला ‘उच्चस्तरीय एनबीएफसी’ म्हणून मान्यता दिली आणि सप्टेंबर २०२५ पर्यंत समभाग सूचिबद्ध करण्याचे अर्थात आयपीओ आणण्याचे आदेश दिले. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये, रिझर्व्ह बँकेने टाटा मोटर्स फायनान्सचे टाटा कॅपिटलमध्ये विलीनीकरण करण्यास मान्यता दिली होती. ज्यामुळे ती देशातील १२ वी मोठी एनबीएफसी बनली, जी गृहनिर्माण ते वैयक्तिक कर्ज उपलब्ध करून देते.

आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये, कंपनीने ३,१५० कोटी रुपयांचा आतापर्यंतचा सर्वोत्तम नफा नोंदवला, जो मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ३७ टक्के अधिक आहे, तर कर्जपुस्तक ३५ टक्क्यांनी वाढून १.६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.