वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
टाटा समूहातील विविध कंपन्यांचे नियंत्रण असणारी सूत्रधार कंपनी टाटा सन्सने २०,००० कोटी रुपयांहून अधिक कर्जाची परतफेड केल्यावर आपले बँकेतर वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) म्हणून नोंदणी प्रमाणपत्रही स्वेच्छेने रिझर्व्ह बँकेच्या स्वाधीन केले असून, हा निर्णय टाटा सन्सला तिचे समभाग भांडवली बाजारात सूचिबद्ध करावे लागण्यापासून टाळण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून घेतला गेल्याचे सूचित केले जात आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
टाटा सन्सच्या दायित्वांमध्ये २०,३०० कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या परतफेडीनंतर लक्षणीय घट संभवते. उर्वरित दायित्वांची पूर्तता करण्यासाठी, टाटा सन्सने स्टेट बँकेत ४०५ कोटी रुपयांच्या ठेवींची तरतूद केली आहे आणि त्या बदल्यात नोंदणी प्रमाणपत्राच्या प्रत्यार्पणाचा भाग म्हणून रिझर्व्ह बँकेला हमीपत्रही दिले आहे. उपलब्ध अहवालाप्रमाणे, ३१ मार्च २०२३ पर्यंत कंपनीवर २०,६४२ कोटी रुपयांचे निव्वळ कर्ज होते.
हेही वाचा : Keven Parekh : Apple च्या CFO पदी नियुक्ती झालेले केवन पारेख कोण आहेत? भारतीय वंशाच्या माणसावर मोठी जबाबदारी
रिझर्व्ह बँकेने टाटा सन्सला बँकेतर वित्तीय कंपनी – उच्च स्तर (एनबीएफसी – अप्पर लेयर) म्हणून सप्टेंबर २०२२ मध्ये वर्गीकृत केले. या वर्गीकरणाअंतर्गत कंपन्यांना तीन वर्षांच्या आत भांडवली बाजारात सूचीबद्धता आवश्यक ठरते. तथापि, भरीव कर्ज परतफेडीसह, टाटा सन्सने प्रवर्तकांचे जोखीमांकन देखील लक्षणीयरीत्या कमी केले आहे. शिवाय कंपनीनेच स्वेच्छेने एनबीएफसी म्हणून नोंदणी त्यागली आहे. तरी यातून आता अनिवार्य सूचिबद्धतेची अट शिथिल केली जाईल काय, हा औत्सुक्याचा मुद्दा आहे.
रिझर्व्ह बँकेने श्रेणी-आधारित नियमन (एसबीआर) दिशानिर्देशांचा अवलंब देशातील प्रमुख बँकेतर वित्तीय कंपनी आयएल अँड एफएसच्या पतनानंतर केला. बँकेतर वित्तीय कंपन्यांतील कारभार सुशासित राहील आणि जोखीम कमी करण्यासाठी ‘एसबीआर’ ही एक महत्त्वाची पायरी होती. या नियामक चौकटीतून मग एनबीएफसींचे स्तरीय वर्गीकरण आणि उत्तरदायीत्व सुनिश्चित करण्यासाठी उच्च स्तरातील एनबीएफसींना बाजार सूचिबद्धता अनिवार्य करण्यात आली.
हेही वाचा : Gold-Silver Price: घसरणीनंतर सोने एकदम सुसाट, मुंबई-पुण्यातील १० ग्रॅमची किंमत आता…
सक्तीच्या सूचिबद्धतेच्या वृत्तानंतर टाटा समूहातील कंपन्यांच्या समभागांचे भाव मधल्या काळात लक्षणीय वाढले होते. टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स आणि टाटा स्टील या कंपन्यांतील गुंतवणूकदारांनी या भाव तेजीतून चांगला फायदाही कमावला. टाटा सन्सचा ‘आयपीओ’ आला तर विद्यमान भागधारकांसाठी ते लाभदायी ठरेल, अशी यामागे अटकळ होती. तथापि, सूचिबद्धता टाळण्याच्या आणि नियमांमध्ये शिथिलतेची विनंती करण्याच्या टाटा सन्सच्या निर्णयामुळे या कंपन्यांच्या समभागांच्या किमती घसरल्या आहेत. टाटा सन्सने अथवा रिझर्व्ह अधिकृतपणे या संबंधाने अद्याप कोणतेही भाष्य केलेले नाही.
तर सप्टेंबर २०२५ पर्यंत सूचिबद्धता अटळ
बजाज हाऊसिंग फायनान्स, आदित्य बिर्ला फायनान्स आणि एल अँड टी फायनान्ससह इतर सर्व उच्चस्तरीय बँकेतर वित्तीय कंपन्यांनी रिझर्व्ह बँकेद्वारे निर्धारित केलेल्या सूचिबद्धतेच्या नियमांचे पालन केले आहे. टाटा सन्सला जर नियमांत शिथिलता देऊ केली तर या कंपन्यांची ती सापत्न वर्तणूक ठरेल. भारताच्या भांडवली बाजाराच्या सर्वांना समतल वाव असण्याच्या संकेताबाबत, तसेच नियामकांच्या विश्वासार्हतेबाबतही यातून प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतील. त्यामुळे तूर्त तरी टाटा सन्सला तिचे समभाग सप्टेंबर २०२५ पर्यंत बाजारात सूचिबद्ध कऱणे अटळ दिसत आहे.
टाटा सन्सच्या दायित्वांमध्ये २०,३०० कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या परतफेडीनंतर लक्षणीय घट संभवते. उर्वरित दायित्वांची पूर्तता करण्यासाठी, टाटा सन्सने स्टेट बँकेत ४०५ कोटी रुपयांच्या ठेवींची तरतूद केली आहे आणि त्या बदल्यात नोंदणी प्रमाणपत्राच्या प्रत्यार्पणाचा भाग म्हणून रिझर्व्ह बँकेला हमीपत्रही दिले आहे. उपलब्ध अहवालाप्रमाणे, ३१ मार्च २०२३ पर्यंत कंपनीवर २०,६४२ कोटी रुपयांचे निव्वळ कर्ज होते.
हेही वाचा : Keven Parekh : Apple च्या CFO पदी नियुक्ती झालेले केवन पारेख कोण आहेत? भारतीय वंशाच्या माणसावर मोठी जबाबदारी
रिझर्व्ह बँकेने टाटा सन्सला बँकेतर वित्तीय कंपनी – उच्च स्तर (एनबीएफसी – अप्पर लेयर) म्हणून सप्टेंबर २०२२ मध्ये वर्गीकृत केले. या वर्गीकरणाअंतर्गत कंपन्यांना तीन वर्षांच्या आत भांडवली बाजारात सूचीबद्धता आवश्यक ठरते. तथापि, भरीव कर्ज परतफेडीसह, टाटा सन्सने प्रवर्तकांचे जोखीमांकन देखील लक्षणीयरीत्या कमी केले आहे. शिवाय कंपनीनेच स्वेच्छेने एनबीएफसी म्हणून नोंदणी त्यागली आहे. तरी यातून आता अनिवार्य सूचिबद्धतेची अट शिथिल केली जाईल काय, हा औत्सुक्याचा मुद्दा आहे.
रिझर्व्ह बँकेने श्रेणी-आधारित नियमन (एसबीआर) दिशानिर्देशांचा अवलंब देशातील प्रमुख बँकेतर वित्तीय कंपनी आयएल अँड एफएसच्या पतनानंतर केला. बँकेतर वित्तीय कंपन्यांतील कारभार सुशासित राहील आणि जोखीम कमी करण्यासाठी ‘एसबीआर’ ही एक महत्त्वाची पायरी होती. या नियामक चौकटीतून मग एनबीएफसींचे स्तरीय वर्गीकरण आणि उत्तरदायीत्व सुनिश्चित करण्यासाठी उच्च स्तरातील एनबीएफसींना बाजार सूचिबद्धता अनिवार्य करण्यात आली.
हेही वाचा : Gold-Silver Price: घसरणीनंतर सोने एकदम सुसाट, मुंबई-पुण्यातील १० ग्रॅमची किंमत आता…
सक्तीच्या सूचिबद्धतेच्या वृत्तानंतर टाटा समूहातील कंपन्यांच्या समभागांचे भाव मधल्या काळात लक्षणीय वाढले होते. टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स आणि टाटा स्टील या कंपन्यांतील गुंतवणूकदारांनी या भाव तेजीतून चांगला फायदाही कमावला. टाटा सन्सचा ‘आयपीओ’ आला तर विद्यमान भागधारकांसाठी ते लाभदायी ठरेल, अशी यामागे अटकळ होती. तथापि, सूचिबद्धता टाळण्याच्या आणि नियमांमध्ये शिथिलतेची विनंती करण्याच्या टाटा सन्सच्या निर्णयामुळे या कंपन्यांच्या समभागांच्या किमती घसरल्या आहेत. टाटा सन्सने अथवा रिझर्व्ह अधिकृतपणे या संबंधाने अद्याप कोणतेही भाष्य केलेले नाही.
तर सप्टेंबर २०२५ पर्यंत सूचिबद्धता अटळ
बजाज हाऊसिंग फायनान्स, आदित्य बिर्ला फायनान्स आणि एल अँड टी फायनान्ससह इतर सर्व उच्चस्तरीय बँकेतर वित्तीय कंपन्यांनी रिझर्व्ह बँकेद्वारे निर्धारित केलेल्या सूचिबद्धतेच्या नियमांचे पालन केले आहे. टाटा सन्सला जर नियमांत शिथिलता देऊ केली तर या कंपन्यांची ती सापत्न वर्तणूक ठरेल. भारताच्या भांडवली बाजाराच्या सर्वांना समतल वाव असण्याच्या संकेताबाबत, तसेच नियामकांच्या विश्वासार्हतेबाबतही यातून प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतील. त्यामुळे तूर्त तरी टाटा सन्सला तिचे समभाग सप्टेंबर २०२५ पर्यंत बाजारात सूचिबद्ध कऱणे अटळ दिसत आहे.
