केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आलेल्या कर कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्त्यांचा फटका टाटा ट्रस्टसह देशातील इतर धर्मादाय आणि ना-नफा तत्त्वावर कार्यरत संस्था आणि देणगी देणाऱ्या बड्या कंपन्यांना बसणार आहे. नव्या प्रस्तावानुसार देणगीदारांसाठी प्राप्तिकर रचनेत बदल करण्यात येणार आहे.
एखाद्या धर्मादाय संस्थेने दुसऱ्या धर्मादाय संस्थेला देणगी दिल्यास केवळ ८५ टक्के देणगी ही देणगीदार संस्थेसाठी प्राप्तिकर सवलतीस प्राप्त असेल, असे प्रस्तावित वित्त विधेयक आहे. ट्रस्टच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देणगीदार संस्थांना यामुळे मोठा फटका बसणार आहे. यात देणगी देणाऱ्या कंपन्यांच्या विश्वस्त संस्था आणि तळागाळात काम करणाऱ्या संस्थांचा समावेश आहे. टाटा ट्रस्ट ही जगातील सर्वांत मोठी देणगीदार संस्था आहे. अनेक स्वयंसेवी संस्थांसोबत शिक्षण, आरोग्य आणि पर्यावरण संरक्षण क्षेत्रात ट्रस्ट काम करीत आहे. प्रस्तावित तरतुदींबाबत प्रतिक्रिया देण्यास मात्र टाटा ट्रस्टच्या प्रवक्त्यांनी नकार दिला.
प्रस्तावित तरतुदीवर सनदी लेखापाल विरेन मर्चंट म्हणाले, ‘हा धर्मादाय संस्था आणि दात्या संस्थांना चांगले काम करण्यास अडथळा आणणारा बदल आहे. एका धर्मादाय संस्थेने दुसऱ्या धर्मादाय संस्थेला दान केल्यास त्यातील १५ टक्के खर्चावर प्राप्तिकर सवलत नाकारणे म्हणजे छोट्या धर्मादाय संस्थांना मिळणाऱ्या निधीला कात्री लावण्याचा प्रकार आहे. यामुळे त्यांचे निधीचे स्रोत कमी होतील.’
हेही वाचा- सोनं खरेदी करताय? भारतातील ‘या’ शहरांमध्ये मिळतं सर्वात स्वस्त सोनं, नाव ऐकून हैराण व्हाल!
धर्मादाय संस्थांनी प्रस्तावित विधेयकाच्या विरोधात सरकारला आवाहन करण्याचे नियोजन केले आहे. प्रस्तावित तरतूद मागे घ्यावी अथवा त्यात दुरुस्ती करावी म्हणजे तळागाळात सुरू असलेल्या धर्मादाय संस्थांच्या कामावर परिणाम होणार नाही, असे संस्थांचे म्हणणे आहे. अलीकडेच मुंबईत या संस्थांशी संलग्न २५० हून अधिक प्रतिनिधींच्या बैठकीत त्या संबंधाने चिंता व्यक्त करण्यात आली आणि ‘असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट्स ॲण्ड चॅरिटीज्’ या व्यासपीठाखाली केंद्रीय अर्थंमंत्र्यांना संयुक्त निवेदन दिले जाणार आहे.
हेही वाचा- ‘एअर इंडिया’ची लवकरच भरती मोहीम; नवीन ४७० विमानांसाठी ६,५०० हून अधिक वैमानिकांची गरज
याबाबत ‘सेंटर फॉर ॲडव्हान्समेंट ऑफ फिलॉन्थ्रॉपी’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नोशिर दादरवाला म्हणाले की, प्रस्तावित तरतूद ही देशभरातील हजारो संस्थांच्या कामात बाधा आणणारी आहे. व्यवसायसुलभ वातावरणासाठी जसा ध्यास दिसत आहे, याचप्रमाणे देणगी देण्यातही सुलभताही हवी. समाज कल्याण आणि विकासासाठी सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांना पूरकच धर्मादाय संस्था काम करीत आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
एखाद्या धर्मादाय संस्थेने दुसऱ्या धर्मादाय संस्थेला देणगी दिल्यास केवळ ८५ टक्के देणगी ही देणगीदार संस्थेसाठी प्राप्तिकर सवलतीस प्राप्त असेल, असे प्रस्तावित वित्त विधेयक आहे. ट्रस्टच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देणगीदार संस्थांना यामुळे मोठा फटका बसणार आहे. यात देणगी देणाऱ्या कंपन्यांच्या विश्वस्त संस्था आणि तळागाळात काम करणाऱ्या संस्थांचा समावेश आहे. टाटा ट्रस्ट ही जगातील सर्वांत मोठी देणगीदार संस्था आहे. अनेक स्वयंसेवी संस्थांसोबत शिक्षण, आरोग्य आणि पर्यावरण संरक्षण क्षेत्रात ट्रस्ट काम करीत आहे. प्रस्तावित तरतुदींबाबत प्रतिक्रिया देण्यास मात्र टाटा ट्रस्टच्या प्रवक्त्यांनी नकार दिला.
प्रस्तावित तरतुदीवर सनदी लेखापाल विरेन मर्चंट म्हणाले, ‘हा धर्मादाय संस्था आणि दात्या संस्थांना चांगले काम करण्यास अडथळा आणणारा बदल आहे. एका धर्मादाय संस्थेने दुसऱ्या धर्मादाय संस्थेला दान केल्यास त्यातील १५ टक्के खर्चावर प्राप्तिकर सवलत नाकारणे म्हणजे छोट्या धर्मादाय संस्थांना मिळणाऱ्या निधीला कात्री लावण्याचा प्रकार आहे. यामुळे त्यांचे निधीचे स्रोत कमी होतील.’
हेही वाचा- सोनं खरेदी करताय? भारतातील ‘या’ शहरांमध्ये मिळतं सर्वात स्वस्त सोनं, नाव ऐकून हैराण व्हाल!
धर्मादाय संस्थांनी प्रस्तावित विधेयकाच्या विरोधात सरकारला आवाहन करण्याचे नियोजन केले आहे. प्रस्तावित तरतूद मागे घ्यावी अथवा त्यात दुरुस्ती करावी म्हणजे तळागाळात सुरू असलेल्या धर्मादाय संस्थांच्या कामावर परिणाम होणार नाही, असे संस्थांचे म्हणणे आहे. अलीकडेच मुंबईत या संस्थांशी संलग्न २५० हून अधिक प्रतिनिधींच्या बैठकीत त्या संबंधाने चिंता व्यक्त करण्यात आली आणि ‘असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट्स ॲण्ड चॅरिटीज्’ या व्यासपीठाखाली केंद्रीय अर्थंमंत्र्यांना संयुक्त निवेदन दिले जाणार आहे.
हेही वाचा- ‘एअर इंडिया’ची लवकरच भरती मोहीम; नवीन ४७० विमानांसाठी ६,५०० हून अधिक वैमानिकांची गरज
याबाबत ‘सेंटर फॉर ॲडव्हान्समेंट ऑफ फिलॉन्थ्रॉपी’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नोशिर दादरवाला म्हणाले की, प्रस्तावित तरतूद ही देशभरातील हजारो संस्थांच्या कामात बाधा आणणारी आहे. व्यवसायसुलभ वातावरणासाठी जसा ध्यास दिसत आहे, याचप्रमाणे देणगी देण्यातही सुलभताही हवी. समाज कल्याण आणि विकासासाठी सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांना पूरकच धर्मादाय संस्था काम करीत आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
