नवी दिल्ली : आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून करदात्यांना अभूतपूर्व कर सवलत देण्यात आली. शिवाय या सवलतीनंतरही आगामी आर्थिक वर्षात कर संकलनात १३.१४ टक्के वाढ अपेक्षित असून ती वास्तववादी आणि तिला ठोस आकडेवारीचा आधार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी लोकसभेत प्रतिपादन केले.
वित्त-विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना, अर्थसंकल्पात जाहीर केलेले सीमाशुल्क सुसूत्रीकरण, देशांतर्गत मूल्यवर्धनाला लाभ मिळवून देण्यासाठी उपयोजनांमुळे निर्यातीला चालना मिळेल, तसेच व्यापार सुलभतेसह, सामान्य लोकांनाही दिलासा मिळेल, असे त्या म्हणाल्या. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात, सरकारने प्राप्तिकर सवलत पूर्वीच्या ७ लाख रुपयांवरून वार्षिक १२ लाख रुपये केली गेली आहे. पगारदार वर्गासाठी, प्रमाणित वजावट विचारात घेतल्यानंतर ही सवलत वार्षिक १२.७५ लाख रुपये असेल. प्राप्तिकर सवलत दिल्याने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये १ लाख कोटी रुपयांचा कर महसूल गमावला जाईल.
ज्या करदात्यांचे वार्षिक उत्पन्न १२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना प्राप्तिकर कायद्याअंतर्गत अर्थसंकल्पात किमान सवलत देण्यात आली आहे, असे सीतारामन म्हणाल्या. करदात्याचा सन्मान करण्यासाठी वित्त विधेयकात अभूतपूर्व कर सवलत देण्यात आली आहे. अर्थव्यवस्थेसाठी मध्यमवर्गीयांच्या योगदानाची दखल घेतली आहे.
गेल्या काही वर्षांत वैयक्तिक प्राप्तिकर संकलनात लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे आणि ती वर्षागणिक सुमारे २० टक्क्यांनी वाढत आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी, वैयक्तिक प्राप्तिकर संकलन १३.६ लाख कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज आहे. वर्ष २०२४-२५ साठी सुधारित अंदाज १२.२ लाख कोटी रुपये आहे. शिवाय महसुलात १ लाख कोटी रुपयांची अर्थात ७ टक्के घट लक्षात घेऊन, आगामी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये वैयक्तिक प्राप्तिकर महसूल १३.१४ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे, असे सीतारामन म्हणाल्या.
सीमाशुल्क शुल्क सुसूत्रीकरणाबद्दल बोलताना, त्या म्हणाल्या की २०२५-२६ मध्ये ७ औद्योगिक वस्तूंसाठी सीमाशुल्क शुल्क दर काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आहे. आयात केलेल्या कच्च्या मालाच्या किमती कमी झाल्यामुळे भारतीय निर्यात अधिक स्पर्धात्मक होईल, असेही त्या म्हणाल्या. प्राप्तिकर विभागाने विशेष मोहीम राबवली आहे, ज्यामध्ये करदात्यांना त्यांचे परकीय उत्पन्न आणि मालमत्ता स्वेच्छेने उघड करण्यास सांगण्यात आले.
सुमारे १९,५०१ निवडक करदात्यांना एसएमएस आणि ई-मेल पाठवण्यात आले होते, ज्यामध्ये त्यांना परकीय ठेवींवरील कर इत्यादी माहितीच्या आधारे २०२४-२५ च्या मूल्यांकन वर्षासाठी दाखल केलेल्या त्यांच्या प्राप्तिकर विवरणपत्रांचा आढावा घेण्यास सांगितले गेले होते. मोहिमेच्या परिणामी, १९,५०१ करदात्यांपैकी एकूण ११,१६२ करदात्यांनी त्यांचे सुधारित विवरणपत्र दाखल केले आणि परदेशी मालमत्तेबाबत स्वेच्छेने खुलासा केला. ज्यामध्ये एकूण ११,२५९.२९ कोटी रुपयांची मालमत्ता जाहीर केली जाण्यासह, १५४.४२ कोटी रुपयांचे परकीय उत्पन्न उघड केेले गेले.
