Indian government Own Shares of Vodafone-Idea : अडचणीत सापडलेल्या दूरसंचार कंपनी व्होडाफोन आयडिया (Vi) कंपनीला भारत सरकारने मदतीचा हात देऊ केला आहे. सरकारने जवळपास ४८.९९ टक्क्यांपर्यंत भागीदारी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कंपनीतील ३६ हजार ९५० कोटी रुपयांचे शेअर्स आता सरकार खरेदी करणार आहे. रविवारी कंपनीकडून ही माहिती देण्यात आली. कर्जबाजारी झालेल्या व्होडाफोन आयडियासाठी ही दिलासादायक बातमी आहे. सरकार आता या टेलिकॉम कंपनीमध्ये सर्वात मोठा शेअरहोल्डर असेल.
व्होडाफोन आयडियामध्ये सरकारची आतापर्यंत २२. ६ टक्के भागीदारी आहे. व्होडाफोन आयडिया लिमिटेड (VIL) ने स्टॉक एक्सचेंजला सरकारकडून अतिरिक्त हिस्सा घेण्याबद्दल माहिती दिली. कंपनीने म्हटले आहे की, “सप्टेंबर २०२१ मध्ये दूरसंचार क्षेत्रासाठी जाहीर केलेल्या सुधारणा आणि समर्थन पॅकेजच्या अनुषंगाने, दूरसंचार मंत्रालयाने स्पेक्ट्रम लिलावाची थकबाकी रक्कम, ज्यामध्ये स्थगिती कालावधी संपल्यानंतर देय असलेल्या स्थगित देय रकमेचा समावेश आहे, भारत सरकारला जारी करण्यासाठी इक्विटी शेअर्समध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इक्विटी शेअर्समध्ये रूपांतरित करण्यासाठी एकूण रक्कम ३६,९५० कोटी रुपये आहे.”
महिन्यांभरात १० रुपयांच्या प्रती शेअरने खरेदी करणार
व्होडाफोन आयडियाने सांगितले की, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) आणि इतर अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक आदेश जारी झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत प्रत्येकी १० रुपयांच्या दर्शनी मूल्याचे ३ हजार ६९५ कोटी इक्विटी शेअर्स १० रुपयांच्या इश्यू किमतीवर जारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कंपनीने स्टॉक एक्स्चेंजला दिलेल्या सूचनेत म्हटले आहे की, “नवीन इक्विटी शेअर्स जारी केल्यानंतर, कंपनीतील भारत सरकारचा हिस्सा सध्याच्या २२.६० टक्क्यांवरून अंदाजे ४८.९९ टक्क्यांपर्यंत वाढेल.” यासोबतच, व्होडाफोन आयडियाने म्हटले आहे की त्यांच्या प्रवर्तकांकडे कंपनीचे ऑपरेशनल नियंत्रण राहील. कर्जबाजारी असलेली ही दूरसंचार कंपनी सरकारला स्पेक्ट्रम लिलावाची रक्कम देऊ शकली नाही. त्यानंतर कंपनीने थकबाकीच्या बदल्यात २२.६ टक्के हिस्सा सरकारला सुपूर्द केला.
..तर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेअरहोल्डिंग
“व्होडाफोन आयडियावर सरकारचे २,१०,००० कोटी रुपये देणे आहे. त्यापैकी आता ते फक्त ३७,००० कोटी रुपयांचे कर्ज कमी करेल. आणि आता नवीन पैसे येत नाहीत. त्यामुळे प्रत्येकजण अशाच प्रकारे कमकुवत होत चालला आहे… अडचण अशी आहे की यानंतर ते सरकारी शेअर्स देण्यासाठी अधिक कर्ज रूपांतरित करू शकत नाहीत. कारण त्यानंतर, शेअरहोल्डिंग ५०% पेक्षा जास्त होईल आणि व्होडाफोन एक सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी बनेल”, असं कॅपिटलमाइंडचे संस्थापक आणि सीईओ दीपक शेणॉय यांनी एक्सवरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
परंतु, इक्विटी रूपांतरणामुळे काही कर्ज उभारण्यास मदत होऊ शकते, कारण बाजारात सुमारे २५,००० कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्याची शक्यता आहे. कंपनीमध्ये सरकारची अतिरिक्त मालकी बँकांना कंपनीला कर्ज देण्यासाठी अधिक आत्मविश्वास देऊ शकते, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.