मुंबईः अमेरिकेने लादलेल्या आयात करातील वाढीच्या परिणामांबाबत अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी सलग दुसरी पाव टक्क्यांची व्याजदर कपात केली. परिणामी सर्वसामान्यांना कर्ज हप्त्यांचा भार हलका करणारा दिलासा बँकांकडून मिळू शकेल.
घरे, वाहने आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंना यातून मागणी वाढेल या आशेने उद्योगक्षेत्रानेही कपातीचे स्वागत केले. प्रत्यक्षात रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयानंतर काही तासांतच, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ इंडिया आणि यूको बँकेने कर्जावरील व्याजदरात पाव टक्क्यांच्या कपातीची घोषणाही केली.
सोमवारपासून तीन दिवस सुरू राहिलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण निर्धारण समितीच्या बैठकीतील निर्णय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी सकाळी जाहीर केले. समितीच्या सहा सदस्यांनी एकमताने रेपो दरात पाव टक्क्यांची कपात करत, तो ६ टक्क्यांवर आणला. ही फेब्रुवारीतील कपातीनंतर झालेली सलग दुसरी कपात असून, तिचे लाभ सामान्य कर्जदारांपर्यंत प्रत्यक्षात पोहचतील यासाठी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाहीही गव्हर्नरांनी दिली.
अमेरिकी करवाढीचा परिणाम पाहता, रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्था वाढीचा २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी अंदाज ६.७ टक्क्यांवरून, ६.५ टक्क्यांपर्यंत खालावला असल्याचे स्पष्ट केले. त्याचवेळी समाधानकारक कृषी उत्पादन आणि खनिज तेलाच्या किमतीत घट लक्षात घेता, चालू आर्थिक वर्षासाठी महागाई दराचा अंदाज तिने ४.२ टक्क्यांवरून ४ टक्क्यांपर्यंत कमी केला. अमेरिकी करवाढीचा महागाईपेक्षा अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम संभवतो, अशी पुस्तीही गव्हर्नरांनी जोडली.
(संबंधित वृत्त – अर्थसत्ता)
