पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारची वित्तीय तूट फेब्रुवारीअखेरीस १५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली असून, ती सुधारित वार्षिक उद्दिष्टाच्या ८६.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचे सरकारी आकडेवारीतून गुरूवारी स्पष्ट झाले.सरकारकडे जमा होणारा महसूल आणि सरकारकडून केला जाणारा खर्च यातील तफावत वित्तीय तूट दर्शविते. देशाच्या लेखा नियंत्रकांनी वित्तीय तुटीची ही आकडेवारी गुरुवारी जाहीर केली. गेल्या आर्थिक वर्षात फेब्रुवारीअखेर वित्तीय तूट १४.५३ लाख कोटी रुपये म्हणजेच वार्षिक उद्दिष्टाच्या ८२.८ टक्के होती. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी वित्तीय तूट ही १७.३५ लाख रुपये अथवा सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत ५.८ टक्के मर्यादेच्या आत राखण्याचा उद्दिष्ट अर्थसंकल्पातून ठेवण्यात आले आहे.
चालू आर्थिक वर्षात फेब्रुवारीअखेरीस सरकारचा महसूल २२.४५ लाख कोटी रुपये आहे. वार्षिक उद्दिष्टाच्या तो ८१.५ टक्के आहे. याचवेळी फेब्रुवारीअखेरीस सरकारचा खर्च ३७.४७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे, जो वार्षिक उद्दिष्टाच्या तो ८३.४ टक्के आहे. पुढील आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या ५.१ टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात जाहीर केले आहे.