पीटीआय, नवी दिल्ली
प्राप्तिकर विभागाने आर्थिक वर्ष २०२२-२३ पर्यंतच्या चार वर्षांत झडती आणि जप्तीची कारवाई करून, देशभरात ५,०९५ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर टाच आणल्याची माहिती केंद्र सरकारने सोमवारी लोकसभेत दिली. विभागाने करबुडव्या २,९८० संस्था अथवा व्यक्तींवर या काळात ही जप्ती कारवाई केली आहे.
या संबंधाने तपशील देताना केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले, प्राप्तिकर विभागाने आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये ९८४ जणांवर कारवाई केली. त्यातून १,२८९ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली, तर या प्रकरणी ३५६ खटले दाखल करण्यात आले. त्यानंतर २०२०-२१ मध्ये ५६९ जणांवर कारवाई करून ८८१ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आणि १४५ खटले दाखल करण्यात आले. विभागाने २०२१-२२ मध्ये ६८६ व्यक्ती अथवा संस्थांवर कारवाई करून १,१५९ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली. या प्रकरणी ११५ खटले दाखल झाले. मागील आर्थिक वर्षात २०२२-२३ मध्ये ७४१ व्यक्ती अथवा संस्थांवर कारवाई करून १,७६५ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. या प्रकरणी ९७ खटले दाखल करण्यात आले.
हेही वाचा >>>ऊसाच्या रसापासून इथेनॉलच्या निर्मितीवरील बंदी मागे अन् साखरेच्या साठ्यात आठ टक्क्यांपर्यंत वाढ!
प्राप्तिकर विभागाने छाप्यांदरम्यान गोळा केलेले पुरावे, चौकशी आणि तपासाअंती करविषयक मूल्यांकन केल्यानंतर, करबुडव्यांकडून अंतिम कर मागणी ही उत्तरोत्तर वाढत आली आहे, असे निरीक्षणही चौधरी यांनी नमूद केले. मागील चार आर्थिक वर्षांत किती व्यावसायिक आस्थापनांवर प्राप्तिकर विभागाने छापे घातले, याबद्दल त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर प्राप्तिकर कायदा १९६१ मध्ये ‘छापा’ असा शब्दप्रयोग होत नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला.