पीटीआय, नवी दिल्ली
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेने अलीकडे झालेल्या बैठकीत ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतींवर २८ टक्के दराने जीएसटी आकारण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचा परिणाम म्हणून सरकारी तिजोरीत वार्षिक सुमारे २०,००० कोटी रुपयांच्या महसुलाची भर पडण्याची आशा आहे, अशी माहिती केंद्रीय महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी गुरुवारी दिली.
मंगळवारी नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या जीएसटी परिषदेच्या ५० व्या बैठकीत ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यती इत्यादींमधील एकूण उलाढालीवर २८ टक्के कर लावण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. सध्या ऑनलाइन गेमिंग कंपन्या ज्या प्रकारे एकूण खेळातील उत्पन्नाच्या १८ टक्के दराने ऑनलाइन गेमवर कर भरत आहेत, जे जीएसटीच्या स्वरूपात फक्त २ ते ३ टक्के किंवा त्याहूनदेखील कमी आहे. जो सामान्य माणसाने खाल्लेल्या खाद्यपदार्थांवर लागू असलेल्या ५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, असे परिषदेतील एका सदस्याने जीएसटी परिषदेच्या निदर्शनास आणून दिले.
हेही वाचा… Money Mantra: सोळावं वरीस सोन्याचं! ‘हा’ फंड आपल्या पोर्टफोलिओत हवाच!
हेही वाचा… तांदळाचे भाव कमी करण्यासाठी सरकारने बनवली जबरदस्त योजना; उचलू शकतात ‘हे’ मोठे पाऊल
गेल्या वर्षी म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये सरकारी तिजोरीत ऑनलाइन गेमिंग मंचांकडून केवळ १,७०० कोटी रुपयांचा जीएसटी जमा झाला होता, परंतु ताज्या निर्णयाप्रमाणे संपूर्ण उलाढाल मूल्यावर कर आकारला गेला तर तो १५,००० ते २०,००० कोटी रुपयांच्या घरात जाण्याचा अंदाज आहे. ऑनलाइन खेळासाठी कौशल्य आवश्यक आहे की, तो संधी अथवा योगायोगावर आधारित खेळप्रकार आहे, याबाबत सहमती नसणे हे आजवर ऑनलाइन गेमिंगच्या पथ्यावर पडत होते. आता मात्र तसा कोणताही भेद न करता ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांवर सरसकट कर लादला जाणार आहे.
