InCred Startup: २०२३ संपण्यापूर्वीच देशाला दुसरे युनिकॉर्न स्टार्टअप मिळाले आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला झेप्टो हे भारतातील पहिले युनिकॉर्न स्टार्टअप बनले होते. झेप्टोनंतर इनक्रेडने यंदा हे जेतेपद मिळवले आहे. Fintech Startup Incred ला ५०० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. फिनटेक स्टार्टअपला नवीन आणि विद्यमान गुंतवणूकदारांकडून अंदाजे ६० दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक प्राप्त झाली आहे.
इन्क्रिमेंट वेल्थने सर्वाधिक पैसे गुंतवले
InCred ची उपकंपनी Increment Wealth ने अंदाजे ३६.६ दशलक्ष डॉलर गुंतवून फंडिंग फेरीचे नेतृत्व केले. याशिवाय एमजीएमई फॅमिली ऑफिसने ९ दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली. आरपी ग्रुप ऑफ कंपनीजचे चेअरमन रवी पिल्लई यांनी ५.४ दशलक्ष डॉलर गुंतवले आहेत आणि ड्यूश बँकेचे सह अध्यक्ष राम नायक यांनी १.२ दशलक्ष डॉलर इन्क्रेडमध्ये गुंतवले आहेत. याशिवाय इन्क्रेड स्पेशल अपॉर्च्युनिटी आणि फंड VCC आणि व्हॅरेनियम कॅपिटल अॅडव्हायझर्स यांनीही स्टार्टअपला निधी दिला आहे.
Incred चे मूल्य आता १ अब्ज डॉलर
या बड्या गुंतवणूकदारांशिवाय अनेकांनीही या स्टार्टअपमध्ये पैसे गुंतवले आहेत. यामुळे इन्क्रेड स्टार्टअपचे मूल्य आता १.०३ अब्ज डॉलर झाले आहे. InCred ने बँक आणि वित्तीय संस्थांकडून शेवटचे ६८ दशलक्ष डॉलर जमा केले होते.
हेही वाचाः मोठी बातमी! अदाणी ग्रुप अदाणी ग्रीन एनर्जीमध्ये ९३५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार
Zomato बरोबर भागीदारी केली होती
गेल्या वर्षी ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी कंपनी Zomato ने Incred सह भागीदारी केली होती. त्याअंतर्गत कर्जाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली. SME कर्जाव्यतिरिक्त InCred कार्यरत भांडवल कर्ज, मुदत कर्ज आणि चॅनल फायनान्स देखील देते. हे वैयक्तिक कर्ज, विवाह कर्ज, वैद्यकीय कर्ज, प्रवास कर्ज आणि शैक्षणिक कर्ज देण्यासाठी देखील ओळखले जाते.
भारतातील स्टार्टअप्सना ५ वर्षांतील सर्वात कमी निधी
भारतातील स्टार्टअपसाठी ही चांगली वेळ नाही. असे असूनही इनक्रेड एक युनिकॉर्न बनला. भारतातील टेक स्टार्टअप इकोसिस्टममधील निधी गेल्या ५ वर्षांतील सर्वात कमी आहे. यंदा ५ डिसेंबरपर्यंत टेक स्टार्टअप्सना एकूण ७ अब्ज डॉलर निधी मिळाला आहे. २०२२ मध्ये मिळालेल्या २५ अब्ज डॉलर निधीपेक्षा हे सुमारे ७२ टक्के कमी आहे. शेवटच्या टप्प्यातील निधी(late stage funding)मध्ये ७३ टक्के, सुरुवातीच्या टप्प्यातील निधी(early stage funding)मध्ये ७० टक्के आणि सीड स्टेज टप्प्यातील निधीमध्ये ६० टक्के घट झाली आहे.
