वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
देशातील बेरोजगारी वाढीचा दर एप्रिलमध्ये चार महिन्यांतील उच्चांकी पातळीवर पोहोचल्याचे मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या ताज्या आकडेवारीने स्पष्ट केले. आशियातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या भारतात वाढत्या श्रमशक्तीला सामावून घेणाऱ्या नोकऱ्या तयार होत नसल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकॉनॉमी (सीएमआयई) या संस्थेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशातील बेरोजगारीचा दर एप्रिल महिन्यात ८.११ टक्के असा चार महिन्यांतील उच्चांकपदाला पोहोचला आहे. मागील वर्षातील डिसेंबरनंतरचा हा उच्चांकी बेरोजगारीचा दर आहे. याआधी मार्च महिन्यात तो ७.८ टक्के होता.
शहरी बेरोजगारीचा दर मार्चमध्ये ८.५१ टक्के होता, तो एप्रिलमध्ये वाढून ९.८१ टक्क्यांवर पोहोचला. याचवेळी ग्रामीण भागातील बेरोजगारीच्या दरात थोडी घसरण झाली आहे. ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा दर मार्चमध्ये ७.४७ टक्के होता, तो एप्रिलमध्ये ७.३४ टक्क्यांवर आला आहे.
‘सीएमआयई’च्या आकडेवारीनुसार, देशातील रोजगार निर्मितीमध्ये एप्रिल महिन्यात २.५५ कोटींची वाढ होऊन ती एकंदर ४६.७६ कोटींवर पोहोचली आहे. सक्रिय रोजगाराचा दर ४१.९८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. ही तीन वर्षांतील उच्चांकी पातळी आहे. विस्तारलेल्या श्रमशक्तीपैकी ८७ टक्के जणांना रोजगार मिळविता आला आहे. एप्रिलमध्ये अतिरिक्त २.२१ कोटी रोजगारांची निर्मिती झाली आहे. रोजगाराचा दर एप्रिलमध्ये ३८.७५ टक्क्यांवर पोहोचला असून, ही मार्च २०२० नंतरची उच्चांकी पातळी आहे. ग्रामीण भागात नव्याने आलेल्या ९४.६ टक्के जणांना रोजगार मिळविता आला, तर शहरी भागात हे प्रमाण ५४.८ टक्के आहे. रोजगार हमी योजनेमुळे ग्रामीण भागात हे प्रमाण जास्त असल्याचे ‘सीएमआयई’च्या आकडेवारीतून समोर आले आहे.
मोदी सरकारसमोर आव्हान
भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश नुकताच बनला. देशाच्या लोकसंख्येतील तरुणाईचे प्रमाणही जगाच्या तुलनेत उच्च आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारसमोर आता वाढत्या श्रमशक्तीला साजेसा रोजगार देण्याचे मोठे आव्हान आहे. पुढील वर्षी उन्हाळ्यात सार्वत्रिक निवडणुका होणे अपेक्षित आहे. त्यावेळी सलग तिसऱ्यांदा सत्तेवर येण्याच्या मोदी सरकारच्या मनसुब्यांना उधळून लावणारा बेरोजगारी हा सर्वांत मोठा मुद्दा बनू शकेल.
