पीटीआय, मुंबई : रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी २.११ लाख कोटी रुपयांचा सर्वोच्च लाभांश देण्याची घोषणा केली आहे. लाभांशापोटी मिळणारी मोठी रक्कम केंद्रासाठी दिलासादायी ठरणार असून विद्यमान आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारला मोठ्या निर्गुंतवणुकीची गराज भासणार नसल्याचे केअर रेटिंग्सच्या अहवालात म्हटले आहे. विद्यमान आर्थिक वर्षासाठी सरकारने निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून ५० कोटी रुपये मिळवण्याचे उद्दिष्ट राखले आहे. मात्र रिझर्व्ह बँकेकडून मिळालेल्या लाभांशरुपी मदतीच्या जोरावर वित्तीय तूटीवर नियंत्रण मिळविण्यास सरकारला मोलाची मदत होणे अपेक्षित आहे. यामुळे मोठ्या कंपन्यांची निर्गुंतवणूक पुढे ढकलली जाणे शक्य आहे, असे त्यात म्हटले आहे. हेही वाचा >>>‘एआयबीईए’च्या माध्यमातून बँक ग्राहकांसाठी विनामूल्य ‘बँक क्लिनिक’ सेवा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची (एससीआय) हिस्साविक्री वर्षभरात पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे सरकारसाठी ५०,००० कोटींच्या निधी उभारणीचे लक्ष्य साध्य करण्यास मदत होणार आहे. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या जमिनीच्या मालमत्तेच्या विलगीकरणानंतर, बाजारातील अनुकूल परिस्थिती अनुकूल असल्यास संभाव्य निर्गुंतवणूक वर्ष २०२५ होण्याची शक्यता दिसते. जर सरकारने यामधील पूर्ण हिस्सेदारी विकल्यास त्यातून सुमारे १२,५०० ते २२,५०० कोटी रुपयांची निधी उभारणी शक्य आहे. याचबरोबर कॉनकॉर आणि पवन हंस यांचा देखील निर्गुंतवणुकीच्या यादीत समावेश आहे. दहा वर्षांत ५.२ लाख कोटींची निधी उभारणी गेल्या दहा वर्षांत, सरकारने निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून ५.२ लाख कोटी रुपयांची निधी उभारणी केली आहे. अहवालानुसार, सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमधील ५१ टक्क्यांपेक्षा कमी हिस्सेदारी विकून सरकार ११.५ लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारू शकते. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे भागभांडवल विकून ५ लाख कोटी रुपये मिळू शकतात, तर उर्वरित ६.५ लाख कोटी रुपये विमा कंपन्या आणि बँकांमधील भागभांडवल विक्रीतून येऊ शकतात, असे अहवालात म्हटले आहे.
