India First Private Hill Station Lavasa : नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने भारतातील पहिले खासगी हिल स्टेशन लवासा हे डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चरला विकण्यास मान्यता दिली आहे. NCLT ऑर्डरमध्ये सादर केलेल्या ठराव योजने(Resolution Plan)ला डार्विनच्या कर्जदारांनी परवानगी दिल्यानंतर NCLT ने लवासाच्या विक्रीला मान्यता दिली आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने खासगी हिल स्टेशन लवासाची दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया (Insolvency resolution process) सुरू झाल्यानंतर सुमारे पाच वर्षांनी १८१४ कोटी रुपयांच्या ठराव योजनेला मंजुरी दिली आहे. आठ वर्षांमध्ये १८१४ कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. ठराव योजनेमध्ये कर्जदारांना ९२९ कोटी रुपये आणि घर खरेदीदारांना पूर्णतः बांधलेली घरे देण्यासाठी ४३८ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा समावेश आहे. ८३७ गृहखरेदीदार आहेत, ज्यांचे दावे स्वीकारण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे त्यांचे स्वीकृत दावे एकूण ४०९ कोटी रुपयांचे आहेत. कंपनीने कर्जदार आणि ऑपरेशनल क्रेडिटर्ससह एकूण ६,६४२ कोटी रुपयांचा दावा स्वीकारला आहे. डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (DPIL) लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेडसाठी विजेता बोलीदार म्हणून समोर आले आहेत. कंपनी प्रामुख्याने पुण्यातील खासगी हिल स्टेशनच्या लवासाच्या विक्री प्रक्रियेत गुंतलेली आहे. ट्रिब्युनलने शुक्रवारी दिलेल्या २५ पानांच्या आदेशात १,८१४ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या संकल्प योजनेला मंजुरी दिली. “या रकमेमध्ये १,४६६.५० कोटी रुपयांच्या ठराव योजनेच्या रकमेचा समावेश आहे, ज्यामधून कॉर्पोरेट कर्जदाराला हप्त्यांमध्ये रक्कम दिली जाणार आहे,” असंही आदेशात म्हटले आहे.
हेही वाचाः विदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतीय बाजारावरील विश्वास कायम, जुलैमध्ये आतापर्यंत ४३,८०० कोटींची गुंतवणूक
नियंत्रण समितीच्या देखरेखीखाली संकल्प योजना राबविण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये दिवाळखोर व्यावसायिक, आर्थिक कर्जदार आणि डार्विन प्लॅटफॉर्ममधील प्रत्येकी एक प्रतिनिधी असेल. “ठराव योजना संहितेअंतर्गत नियमांखालील सर्व आवश्यक वैधानिक आवश्यकता पूर्ण करीत आहोत. आम्ही त्यास मान्यता दिलेली आहे,” असंही एनसीएलटीने म्हटले आहे. खरं तर ही दिवाळखोरी प्रक्रिया दिवाळखोरी संहिता (IBC) अंतर्गत ऑगस्ट २०१८ मध्ये सुरू करण्यात आली होती.
