सहा वर्षांपूर्वी लागू झालेली सर्वात मोठी करसुधारणा अर्थात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अंमलबाजवणी सुरू झाल्यापासून जरी पाच वेळा जीएसटी संकलन हे दीड लाख कोटी रुपयांहून अधिक राहिले असले, तरी आगामी काळात मासिक दीड लाख कोटी रुपयांच्या संकलनाची पातळी ही प्रत्येक महिन्यात गाठली जाणे नित्याची बाब बनण्याचा केंद्राने विश्वास व्यक्त केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

करचुकवेगिरीसाठी अनेक नवनवीन मार्ग अवलंबले जात असून, त्यांना पायबंद म्हणून अधिकाऱ्यांकडून तितकीच तत्परता दिसून येत आहे. परिणामी जीएसटीतील गळती कमी होत असून आतापर्यंत १४ वेळा कर संकलन १.४० लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नोंदवले गेले आहे. अनेक जण बनावट कंपन्या कागदोपत्री दाखवून ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ अर्थात परतावा मिळवत आहेत. अशा प्रकारचे गैरप्रकार रोखण्यासाठी जीएसटी अधिकाऱ्यांनी मोहीम हाती घेतली आहे. यासाठी अधिकाऱ्यांकडून विदा विश्लेषण, कृत्रिम प्रज्ञा आणि मशीन लर्निंग यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. जीएसटी लागू झाल्यापासून ३ लाख कोटी रुपयांची करचुकवेगिरी झाली आहे. त्यातील एक लाख कोटींची करचुकवेगिरी मागील आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये झाली आहे.

आणखी वाचा

‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’ या संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, जीएसटीमधील सर्वाधिक महत्त्वाची प्रलंबित सुधारणा ही जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) अर्थात या करप्रणालीसाठी वापरात येणारे तंत्रज्ञान अद्ययावत करणे ही आहे. बनावट पुरवठा आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिटचे दावे रोखण्यासाठी हे आवश्यक आहे. विदा विश्लेषण आणि प्रत्यक्ष तपासणी यातून सर्व समस्या सुटणार नाहीत. जीएसटीएन हा प्रत्यक्ष देयकांच्या पातळीवर नेऊन संलग्न करणे आवश्यक आहे. त्यातून पुरवठादाराने दिलेली माहिती आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या दाव्यांची पडताळणी करता येईल.

हेही वाचाः विश्लेषण : उद्यापर्यंत पॅन अन् आधार लिंक केलं नाही तर काय दुष्परिणाम भोगावे लागणार?

अनेक मुद्द्यांचे भिजत घोंगडे

जीएसटी लागू होऊन सहा वर्षांनंतरही कराचे टप्प्यांच्या सुसूत्रीकरणाबाबत अद्याप चर्चा सुरूच आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या मुद्द्यावर अजूनही निर्णय होऊ शकलेला नाही. जीएसटी परिषदेने या सुधारणा व्हाव्यात यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. मात्र, हे निवडणुकांचे वर्ष असल्याने हा निर्णय नजीकच्या काळात होणे शक्य नाही, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

करचुकवेगिरीसाठी अनेक नवनवीन मार्ग अवलंबले जात असून, त्यांना पायबंद म्हणून अधिकाऱ्यांकडून तितकीच तत्परता दिसून येत आहे. परिणामी जीएसटीतील गळती कमी होत असून आतापर्यंत १४ वेळा कर संकलन १.४० लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नोंदवले गेले आहे. अनेक जण बनावट कंपन्या कागदोपत्री दाखवून ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ अर्थात परतावा मिळवत आहेत. अशा प्रकारचे गैरप्रकार रोखण्यासाठी जीएसटी अधिकाऱ्यांनी मोहीम हाती घेतली आहे. यासाठी अधिकाऱ्यांकडून विदा विश्लेषण, कृत्रिम प्रज्ञा आणि मशीन लर्निंग यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. जीएसटी लागू झाल्यापासून ३ लाख कोटी रुपयांची करचुकवेगिरी झाली आहे. त्यातील एक लाख कोटींची करचुकवेगिरी मागील आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये झाली आहे.

आणखी वाचा

‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’ या संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, जीएसटीमधील सर्वाधिक महत्त्वाची प्रलंबित सुधारणा ही जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) अर्थात या करप्रणालीसाठी वापरात येणारे तंत्रज्ञान अद्ययावत करणे ही आहे. बनावट पुरवठा आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिटचे दावे रोखण्यासाठी हे आवश्यक आहे. विदा विश्लेषण आणि प्रत्यक्ष तपासणी यातून सर्व समस्या सुटणार नाहीत. जीएसटीएन हा प्रत्यक्ष देयकांच्या पातळीवर नेऊन संलग्न करणे आवश्यक आहे. त्यातून पुरवठादाराने दिलेली माहिती आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या दाव्यांची पडताळणी करता येईल.

हेही वाचाः विश्लेषण : उद्यापर्यंत पॅन अन् आधार लिंक केलं नाही तर काय दुष्परिणाम भोगावे लागणार?

अनेक मुद्द्यांचे भिजत घोंगडे

जीएसटी लागू होऊन सहा वर्षांनंतरही कराचे टप्प्यांच्या सुसूत्रीकरणाबाबत अद्याप चर्चा सुरूच आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या मुद्द्यावर अजूनही निर्णय होऊ शकलेला नाही. जीएसटी परिषदेने या सुधारणा व्हाव्यात यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. मात्र, हे निवडणुकांचे वर्ष असल्याने हा निर्णय नजीकच्या काळात होणे शक्य नाही, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.