देशात लवकरच कांदा स्वस्त होणार आहे. जानेवारी २०२४ पर्यंत कांद्याचे भाव सध्याच्या सरासरी ५७.०२ रुपये प्रति किलोच्या दरावरून ४० रुपये प्रति किलोपर्यंत खाली येतील, अशी सरकारची अपेक्षा आहे, असंही ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी आज सांगितले.
सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली
गेल्या आठवड्यात सरकारने कांद्याच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि देशात पुरेशी उपलब्धता राखण्यासाठी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. दिल्लीत कांद्याची किरकोळ विक्री किंमत ८० रुपये प्रतिकिलो आणि मंडईत कांद्याचे भाव ६० रुपये किलोच्या आसपास असताना सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही
ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी सांगितले की, कांदा निर्यात बंदीच्या निर्णयाचा शेतकऱ्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
आकडे काय सांगतात?
ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) वर आधारित कांद्याची महागाई जुलै महिन्यात दुहेरी अंकात राहिली, जी ऑक्टोबर महिन्यात ४२.१ टक्क्यांच्या चार वर्षांच्या उच्चांकावर गेली. आकडेवारीनुसार, या आर्थिक वर्षात १ एप्रिल ते ४ ऑगस्ट दरम्यान देशातून ९.७५ लाख टन कांद्याची निर्यात झाली आहे. जर आपण मूल्याबद्दल बोलायचे झाल्यास बांगलादेश, मलेशिया आणि यूएई हे भारतातून कांदा आयात करणारे महत्त्वाचे तीन देश आहेत.
कांद्याचे भाव हळूहळू वाढत होते
चालू खरीप हंगामात तुटवडा जाणवत असताना कांद्याचे भाव वाढू लागले आहेत. निर्यातबंदी लादण्यापूर्वी केंद्र सरकारने ऑक्टोबरमध्ये जनतेला दिलासा देण्यासाठी किरकोळ बाजारात २५ रुपये प्रति किलो या सवलतीच्या दराने बफर कांद्याची विक्री वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता.
निर्यातबंदी व्यतिरिक्त सरकारने हे निर्णय घेतले आहेत
देशातील कांद्याच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने निर्यातबंदीपूर्वीच अनेक पावले उचलली आहेत, जसे की यावर्षी २८ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत कांद्याच्या निर्यातीवर ८०० प्रति टन डॉलर किमान निर्यात मूल्य (MEP) सेट करणे.
सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली
गेल्या आठवड्यात सरकारने कांद्याच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि देशात पुरेशी उपलब्धता राखण्यासाठी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. दिल्लीत कांद्याची किरकोळ विक्री किंमत ८० रुपये प्रतिकिलो आणि मंडईत कांद्याचे भाव ६० रुपये किलोच्या आसपास असताना सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही
ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी सांगितले की, कांदा निर्यात बंदीच्या निर्णयाचा शेतकऱ्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
आकडे काय सांगतात?
ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) वर आधारित कांद्याची महागाई जुलै महिन्यात दुहेरी अंकात राहिली, जी ऑक्टोबर महिन्यात ४२.१ टक्क्यांच्या चार वर्षांच्या उच्चांकावर गेली. आकडेवारीनुसार, या आर्थिक वर्षात १ एप्रिल ते ४ ऑगस्ट दरम्यान देशातून ९.७५ लाख टन कांद्याची निर्यात झाली आहे. जर आपण मूल्याबद्दल बोलायचे झाल्यास बांगलादेश, मलेशिया आणि यूएई हे भारतातून कांदा आयात करणारे महत्त्वाचे तीन देश आहेत.
कांद्याचे भाव हळूहळू वाढत होते
चालू खरीप हंगामात तुटवडा जाणवत असताना कांद्याचे भाव वाढू लागले आहेत. निर्यातबंदी लादण्यापूर्वी केंद्र सरकारने ऑक्टोबरमध्ये जनतेला दिलासा देण्यासाठी किरकोळ बाजारात २५ रुपये प्रति किलो या सवलतीच्या दराने बफर कांद्याची विक्री वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता.
निर्यातबंदी व्यतिरिक्त सरकारने हे निर्णय घेतले आहेत
देशातील कांद्याच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने निर्यातबंदीपूर्वीच अनेक पावले उचलली आहेत, जसे की यावर्षी २८ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत कांद्याच्या निर्यातीवर ८०० प्रति टन डॉलर किमान निर्यात मूल्य (MEP) सेट करणे.
