केंद्रातल्या मोदी सरकारने मंगळवारी ‘निर्यात उत्पादनांवर शुल्क आणि कर माफी’ (रोडटेप) योजनेंतर्गत दिलेल्या निर्यात प्रोत्साहन लाभांचा कालावधी जून २०२४ पर्यंत वाढवला. ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत अधिसूचित करण्यात आलेले निर्यात उत्पादनांवर शुल्क आणि कर सवलत योजना सहाय्य आता विद्यमान निर्यात वस्तूंसाठी समान दराने ३० जून २०२४ पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. हे आपल्या निर्यातदार समुदायाला सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय वातावरणात चांगल्या अटींवर निर्यात कराराच्या वाटाघाटी करण्यास मदत करेल. ही योजना जागतिक व्यापार संघटनेशी सुसंगत आहे आणि ती संपूर्णपणे माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधारे लागू केली जात आहे.

हेही वाचाः ऑक्टोबर महिन्यात गांधी जयंती ते दसऱ्यापर्यंत सुट्ट्याच सुट्ट्या, एका क्लिकवर पाहा संपूर्ण यादी

Bharatiya Janata Party continues to pursue the state government for waiver of penalty on property tax panvel municipal corporation
पनवेल: शास्तीमाफीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा
Viral Trend Chastity Belts:
Chastity Belt: योनी शुचिता पट्ट्याचा इतिहास आणि त्यामागील…
expectations from mahayuti
लेख : नव्या सरकारकडून अपेक्षा
Property tax defaulters properties seized in Titwala
टिटवाळा येथे कर थकबाकीदारांच्या दोन कोटीच्या मालमत्तांना टाळे, पालिकेच्या अ प्रभागाची कारवाई
43 ministers maharashtra
विश्लेषण : महाराष्ट्रात ४३ मंत्रीच? मंत्रिमंडळात मंत्र्यांची संख्या किती असते? या संख्येवर बंधने का असतात?
centre attempts to revive farm reforms unveils draft policy
शेतीमालाच्या विक्री धोरणाबाबत केंद्राची पुन्हा घाई; सूचना, हरकतींसाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी
kdmc steps to cut off water connection and electricity supply to 58 illegal buildings in dombivli
डोंबिवलीतील ५८ बेकायदा इमारतींमधील पाणी, वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या हालचाली, उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून कारवाईचे नियोजन
3 percent errors possible in ladki bahin yojana application scrutiny
लाडकी बहीण योजनेच्या अर्ज छाननीत तीन टक्के त्रुटींचा संभव;  नाशिक विभागातील स्थिती

आणखी एक घडामोड म्हणजे योजनेच्या चौकटीच्या अनुषंगाने विविध निर्यात क्षेत्रांसाठी निर्यात उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर सवलत योजनेंतर्गत कमाल मर्यादा शुल्काचा आढावा घेण्यासाठी आणि शिफारस करण्यासाठी महसूल विभागात पुन्हा निर्यात उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर सवलत योजना समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने आज नवी दिल्लीतील वाणिज्य भवन येथे निर्यात प्रोत्साहन परिषद (ईपीसी )/चेंबर ऑफ कॉमर्स यांच्याशी पहिली चर्चा केली.

हेही वाचाः बायजू पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याच्या तयारीत, ४००० ते ५००० जणांना बसणार फटका

तसेच योजना आणि योजनेच्या अंमलबजावणीशी संबंधित कार्यपद्धती आणि इतर मुद्द्यांवर चर्चा केली. यावेळी निर्यात प्रोत्साहन परिषदने त्यांच्या निरीक्षणांमध्ये निर्यात उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर सवलत योजनेची आर्थिक तरतूद वाढवण्याच्या आणि सर्व निर्यात वस्तूंना परदेशात अधिकाधिक बाजारपेठ मिळवण्यास मदत करण्यासाठी त्यांना उच्च दर उपलब्ध करून देण्याच्या गरजेवर भर दिला.

Story img Loader