मोदी सरकारने निर्यात उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर सवलत योजनेंतर्गत दिले जाणारे सहाय्य ‘या’ तारखेपर्यंत वाढवले

हेही वाचाः ऑक्टोबर महिन्यात गांधी जयंती ते दसऱ्यापर्यंत सुट्ट्याच सुट्ट्या, एका क्लिकवर पाहा संपूर्ण यादी

आणखी वाचा

पनवेल: शास्तीमाफीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा

सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…

लेख : नव्या सरकारकडून अपेक्षा

टिटवाळा येथे कर थकबाकीदारांच्या दोन कोटीच्या मालमत्तांना टाळे, पालिकेच्या अ प्रभागाची कारवाई

विश्लेषण : महाराष्ट्रात ४३ मंत्रीच? मंत्रिमंडळात मंत्र्यांची संख्या किती असते? या संख्येवर बंधने का असतात?

शेतीमालाच्या विक्री धोरणाबाबत केंद्राची पुन्हा घाई; सूचना, हरकतींसाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी

डोंबिवलीतील ५८ बेकायदा इमारतींमधील पाणी, वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या हालचाली, उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून कारवाईचे नियोजन

लाडकी बहीण योजनेच्या अर्ज छाननीत तीन टक्के त्रुटींचा संभव;  नाशिक विभागातील स्थिती

आणखी एक घडामोड म्हणजे योजनेच्या चौकटीच्या अनुषंगाने विविध निर्यात क्षेत्रांसाठी निर्यात उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर सवलत योजनेंतर्गत कमाल मर्यादा शुल्काचा आढावा घेण्यासाठी आणि शिफारस करण्यासाठी महसूल विभागात पुन्हा निर्यात उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर सवलत योजना समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने आज नवी दिल्लीतील वाणिज्य भवन येथे निर्यात प्रोत्साहन परिषद (ईपीसी )/चेंबर ऑफ कॉमर्स यांच्याशी पहिली चर्चा केली.

हेही वाचाः बायजू पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याच्या तयारीत, ४००० ते ५००० जणांना बसणार फटका

तसेच योजना आणि योजनेच्या अंमलबजावणीशी संबंधित कार्यपद्धती आणि इतर मुद्द्यांवर चर्चा केली. यावेळी निर्यात प्रोत्साहन परिषदने त्यांच्या निरीक्षणांमध्ये निर्यात उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर सवलत योजनेची आर्थिक तरतूद वाढवण्याच्या आणि सर्व निर्यात वस्तूंना परदेशात अधिकाधिक बाजारपेठ मिळवण्यास मदत करण्यासाठी त्यांना उच्च दर उपलब्ध करून देण्याच्या गरजेवर भर दिला.