केंद्रातल्या मोदी सरकारने मंगळवारी ‘निर्यात उत्पादनांवर शुल्क आणि कर माफी’ (रोडटेप) योजनेंतर्गत दिलेल्या निर्यात प्रोत्साहन लाभांचा कालावधी जून २०२४ पर्यंत वाढवला. ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत अधिसूचित करण्यात आलेले निर्यात उत्पादनांवर शुल्क आणि कर सवलत योजना सहाय्य आता विद्यमान निर्यात वस्तूंसाठी समान दराने ३० जून २०२४ पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. हे आपल्या निर्यातदार समुदायाला सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय वातावरणात चांगल्या अटींवर निर्यात कराराच्या वाटाघाटी करण्यास मदत करेल. ही योजना जागतिक व्यापार संघटनेशी सुसंगत आहे आणि ती संपूर्णपणे माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधारे लागू केली जात आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचाः ऑक्टोबर महिन्यात गांधी जयंती ते दसऱ्यापर्यंत सुट्ट्याच सुट्ट्या, एका क्लिकवर पाहा संपूर्ण यादी

आणखी वाचा

आणखी एक घडामोड म्हणजे योजनेच्या चौकटीच्या अनुषंगाने विविध निर्यात क्षेत्रांसाठी निर्यात उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर सवलत योजनेंतर्गत कमाल मर्यादा शुल्काचा आढावा घेण्यासाठी आणि शिफारस करण्यासाठी महसूल विभागात पुन्हा निर्यात उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर सवलत योजना समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने आज नवी दिल्लीतील वाणिज्य भवन येथे निर्यात प्रोत्साहन परिषद (ईपीसी )/चेंबर ऑफ कॉमर्स यांच्याशी पहिली चर्चा केली.

हेही वाचाः बायजू पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याच्या तयारीत, ४००० ते ५००० जणांना बसणार फटका

तसेच योजना आणि योजनेच्या अंमलबजावणीशी संबंधित कार्यपद्धती आणि इतर मुद्द्यांवर चर्चा केली. यावेळी निर्यात प्रोत्साहन परिषदने त्यांच्या निरीक्षणांमध्ये निर्यात उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर सवलत योजनेची आर्थिक तरतूद वाढवण्याच्या आणि सर्व निर्यात वस्तूंना परदेशात अधिकाधिक बाजारपेठ मिळवण्यास मदत करण्यासाठी त्यांना उच्च दर उपलब्ध करून देण्याच्या गरजेवर भर दिला.

हेही वाचाः ऑक्टोबर महिन्यात गांधी जयंती ते दसऱ्यापर्यंत सुट्ट्याच सुट्ट्या, एका क्लिकवर पाहा संपूर्ण यादी

आणखी वाचा

आणखी एक घडामोड म्हणजे योजनेच्या चौकटीच्या अनुषंगाने विविध निर्यात क्षेत्रांसाठी निर्यात उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर सवलत योजनेंतर्गत कमाल मर्यादा शुल्काचा आढावा घेण्यासाठी आणि शिफारस करण्यासाठी महसूल विभागात पुन्हा निर्यात उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर सवलत योजना समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने आज नवी दिल्लीतील वाणिज्य भवन येथे निर्यात प्रोत्साहन परिषद (ईपीसी )/चेंबर ऑफ कॉमर्स यांच्याशी पहिली चर्चा केली.

हेही वाचाः बायजू पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याच्या तयारीत, ४००० ते ५००० जणांना बसणार फटका

तसेच योजना आणि योजनेच्या अंमलबजावणीशी संबंधित कार्यपद्धती आणि इतर मुद्द्यांवर चर्चा केली. यावेळी निर्यात प्रोत्साहन परिषदने त्यांच्या निरीक्षणांमध्ये निर्यात उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर सवलत योजनेची आर्थिक तरतूद वाढवण्याच्या आणि सर्व निर्यात वस्तूंना परदेशात अधिकाधिक बाजारपेठ मिळवण्यास मदत करण्यासाठी त्यांना उच्च दर उपलब्ध करून देण्याच्या गरजेवर भर दिला.