जनधन खाते, आधार, मोबाईल या जॅम त्रिसूत्रीच्या आधारे थेट लाभ हस्तांतरणामुळे केंद्र सरकारच्या योजना आता लाभार्थ्यांपर्यंत पारदर्शकपणे पोहोचत आहे, यासाठी जनधन खात्यांची संख्या वाढणे आवश्यक आहे. सध्या देशभरात २ लाख ४ हजार ४८२ कोटींपेक्षा जास्त्त रक्कम ही या जनधन खात्यात जमा आहे. पंतप्रधान जनधन योजनेमध्ये खातेदारांची संख्या वाढण्यासाठी नव मतदार या बँक खात्यांना कसे जोडता येतील, यासंदर्भात बँकांनी नव मतदार याद्या तपासून नव मतदारांना जनधन खाते उघडण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन आज केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापकांना केले.
हेही वाचाः कमी कर भरल्याच्या प्रकरणात GST प्राधिकरणाने LIC ला ठोठावला ३६८४४ रुपयांचा दंड
विदर्भातील ११ जिल्ह्यांच्या अग्रणी बँकांच्या जिल्हा व्यवस्थापकांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये आर्थिक समावेशन आढावा बैठक आज नागपूरच्या हॉटेल लिमिरिडेअन येथे केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी भंडारा – गोंदियाचे खासदार सुनील मेंढे उपस्थित होते.
हेही वाचाः आरबीआयनं २ हजारांच्या नोटा बँकेत जमा करण्याची मुदत वाढवली नाही, आता ‘या’ नोटांचे काय होणार?
याप्रसंगी कराड यांनी पंतप्रधान जनधन योजना, पंतप्रधान जीवन ज्योती बीमा योजना, पंतप्रधान विमा सुरक्षा योजना, पंतप्रधान स्वनिधी योजना, मुद्रा योजना यांसारख्या विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांचा विदर्भस्तरीय आढावा घेतला आणि ज्या बँकांची कामगिरी या योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये समाधानकारक नाही, त्यांना आर्थिक साक्षरता शिबीर राबविण्याची ग्राहककेंद्रित दृष्टिकोन आत्मसात करण्याच्या आवश्यक सूचनासुद्धा दिल्यात. राज्यस्तरीय बँकर्स समिती-एसएलबीसीची आढावा बैठक यंदाच्या मे महिन्यामध्ये आपण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या समवेत नागपुरात घेतली होती. ३ महिन्यांनंतर आज घेतलेल्या आढावा बैठकीत सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांच्या अंमलबजावणीत विदर्भातील बँकांतर्फे सुधारणा दिसत असून, विदर्भातील गडचिरोली आणि वाशिम या आकांक्षित जिल्ह्यामध्ये या योजनांची अंमलबजावणी फारशी समाधानकारक नाही, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.