गेल्या काही दिवसांपासून भारतात गरिबांची कमी होत असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. उच्च उत्पन्न आणि संपत्ती असमानतेच्या बाबतीत भारत काही अव्वल देशांपैकी एक आहे. २०१५ आणि २०१९-२१ दरम्यान दारिद्र्यात जगणाऱ्या लोकसंख्येचा वाटा २५ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर आला आहे, असेही युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) ने जारी केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
भारतात दरडोई उत्पन्न वाढले
२०२४ आशिया-पॅसिफिक मानव विकास अहवाल सोमवारी जारी करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये दीर्घकालीन प्रगतीशी विसंगत असमानतेचे चित्रच नाही तर मानवी विकासाला चालना देण्यासाठी तातडीची कारवाई करण्याचे आवाहनही अधोरेखित करण्यात आले आहे. भारतातील दरडोई उत्पन्न २००० ते २०२२ दरम्यान ४४२ डॉलरवरून २,३८९ डॉलरपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. तर २००४ ते २०१९ दरम्यान दारिद्र्य दर (दररोज २.१५ डॉलर या आंतरराष्ट्रीय गरिबीच्या मापनावर आधारित) ४० ते १० टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे.
या राज्यांमध्ये गरिबी अधिक
आशिया आणि पॅसिफिकमधील मानवी विकासाची दिशा या अहवालात असे म्हटले आहे की, गरिबी कमी करण्यात मोदी सरकारला यश मिळाले आहे, परंतु देशाच्या लोकसंख्येच्या ४५ टक्के लोक राहत असलेल्या राज्यांमध्ये हे प्रमाण अधिक आहे. देशातील ६२ टक्के गरीब येथे राहतात. असे अनेक लोक आहेत, जे दारिद्र्यरेषेच्या अगदी वर आहेत. दारिद्र्यात परत जाण्याचा धोका असलेल्या गटांमध्ये महिला, अनौपचारिक कामगार आणि आंतरराज्य स्थलांतरितांचा समावेश होतो, असंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
हेही वाचाः Gold Rate Today : सोने खरेदीची सुवर्णसंधी, दिवाळीपूर्वी सोने आज ‘इतक्या’ रुपयांनी झाले स्वस्त
श्रमशक्तीमध्ये महिलांचे प्रमाण केवळ २३ टक्के
श्रमशक्तीमध्ये महिलांचे प्रमाण केवळ २३ टक्के आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, वेगाने वाढ होत असताना उत्पन्न वितरणातील असमानता वाढली आहे. संपत्तीतील विषमतेत वाढ प्रामुख्याने २००० नंतरच्या काळात झाली आहे. जागतिक मध्यमवर्गाच्या (१२ ते १२० डॉलरदरम्यान राहणारे लोक) वाढीसाठी भारत महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत. आशिया-पॅसिफिक प्रदेश या वर्षी जागतिक आर्थिक वाढीमध्ये दोन तृतीयांश योगदान देणार आहे.
भारतात दरडोई उत्पन्न वाढले
२०२४ आशिया-पॅसिफिक मानव विकास अहवाल सोमवारी जारी करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये दीर्घकालीन प्रगतीशी विसंगत असमानतेचे चित्रच नाही तर मानवी विकासाला चालना देण्यासाठी तातडीची कारवाई करण्याचे आवाहनही अधोरेखित करण्यात आले आहे. भारतातील दरडोई उत्पन्न २००० ते २०२२ दरम्यान ४४२ डॉलरवरून २,३८९ डॉलरपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. तर २००४ ते २०१९ दरम्यान दारिद्र्य दर (दररोज २.१५ डॉलर या आंतरराष्ट्रीय गरिबीच्या मापनावर आधारित) ४० ते १० टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे.
या राज्यांमध्ये गरिबी अधिक
आशिया आणि पॅसिफिकमधील मानवी विकासाची दिशा या अहवालात असे म्हटले आहे की, गरिबी कमी करण्यात मोदी सरकारला यश मिळाले आहे, परंतु देशाच्या लोकसंख्येच्या ४५ टक्के लोक राहत असलेल्या राज्यांमध्ये हे प्रमाण अधिक आहे. देशातील ६२ टक्के गरीब येथे राहतात. असे अनेक लोक आहेत, जे दारिद्र्यरेषेच्या अगदी वर आहेत. दारिद्र्यात परत जाण्याचा धोका असलेल्या गटांमध्ये महिला, अनौपचारिक कामगार आणि आंतरराज्य स्थलांतरितांचा समावेश होतो, असंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
हेही वाचाः Gold Rate Today : सोने खरेदीची सुवर्णसंधी, दिवाळीपूर्वी सोने आज ‘इतक्या’ रुपयांनी झाले स्वस्त
श्रमशक्तीमध्ये महिलांचे प्रमाण केवळ २३ टक्के
श्रमशक्तीमध्ये महिलांचे प्रमाण केवळ २३ टक्के आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, वेगाने वाढ होत असताना उत्पन्न वितरणातील असमानता वाढली आहे. संपत्तीतील विषमतेत वाढ प्रामुख्याने २००० नंतरच्या काळात झाली आहे. जागतिक मध्यमवर्गाच्या (१२ ते १२० डॉलरदरम्यान राहणारे लोक) वाढीसाठी भारत महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत. आशिया-पॅसिफिक प्रदेश या वर्षी जागतिक आर्थिक वाढीमध्ये दोन तृतीयांश योगदान देणार आहे.
