महारेराने सप्टेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात स्थगित केलेल्या प्रकल्पांपैकी जे प्रकल्प १० नोव्हेंबरपर्यंत दंडात्मक रक्कम भरून अपेक्षित प्रपत्र संकेतस्थळावर नोंदवणार (अपलोड)नाहीत , त्यानंतर त्यांची नोंदणीच महारेरा रद्द करण्याची शक्यता आहे. स्थावर संपदा अधिनियमानुसार प्रकल्पांत ३ महिन्यांत किती सदनिका, गॅरेजची नोंदणी झाली, किती पैसे आले, किती खर्च झाले, इमारत आराखड्यात झालेला बदल (असल्यास) इत्यादी माहितीचा तपशील असलेले प्रपत्र १,२ आणि ३ संकेतस्थळावर न नोंदवणाऱ्या सुमारे ३६३ प्रकल्पांची नोंदणी महारेराने स्थगित केलेली आहे. आतापर्यंत यापैकी ७२ प्रकल्पांनी दंडाचे प्रत्येकी ५० हजार रुपये भरून प्रपत्र सादर केलेले आहेत. या प्रपत्रांची छाननी सुरू आहे. उर्वरित २९१ प्रकल्पांनी अद्यापही प्रतिसाद दिलेला नाही. हेही वाचाः DGGI ने अनिल अंबानींच्या कंपनीला ९२२ कोटींची पाठवली GST नोटीस नोंदणी स्थगित ( kept in Abeyance) झालेल्या प्रकल्पांची बँक खाती गोठविण्यात आली. त्यांच्या प्रकल्पांची जाहिरात, पणन, सदनिकांची विक्री हेही बंद झाले. शिवाय या प्रकल्पातील कुठल्याही विक्री व्यवहाराची ( Agreement for Sale) व साठेखताची नोंदणी न करण्याचे निर्देश महारेराने संबंधित उपनिबंधकांना दिलेले आहेत. या २९१ प्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय झाला तर या प्रकल्पांचे सर्व व्यवहार ठप्प होणार आहेत. या प्रकल्पांना त्यांचा प्रकल्प पुन्हा सुरू करायचा असेल तर महारेराकडे पुन्हा नवीन नोंदणीक्रमांकासाठी अर्ज करावा लागेल. पूर्ण प्रक्रिया पुन्हा पार पाडून करून नवीन नोंदणीक्रमांक मिळवावा लागणार आहे. हेही वाचाः इस्रायल-पॅलेस्टाईन युद्धाचा परिणाम, शेअर बाजार उघडताच घसरला, सेन्सेक्स ५०० अंकांनी कोसळला महारेराने प्रकल्पांच्या तिमाही वित्तीय प्रगती अहवालाचे सनियंत्रण ( Financial Quarter Based Project Progress Reporting System) जानेवारी २३ पासून सुरू होणाऱ्या पहिल्या तिमाहीपासून करायला सुरुवात केलेली आहे. त्याचाच भाग म्हणून महारेराने विनियामक तरतुदींची पूर्तता न करणाऱ्या जानेवारीमध्ये नोंदविलेल्या या विकासकांवर ही कठोर कारवाई केलेली आहे. गृहनिर्माण प्रकल्पांत गुंतवणूक करणाऱ्या ग्राहकाला घरबसल्या प्रकल्पांची सर्व माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी ही स्थावर संपदा अधिनियमातील कायदेशीर तरतूद आहे. ग्राहकांना सक्षम करणाऱ्या विनियामक तरतुदींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी महारेरा आग्रही आहे. स्थावर संपदा अधिनियमातील कलम ११ विनियमनाचे नियम ३,४ आणि ५ शिवाय ५ जुलै २०२२ चा आदेश क्रमांक ३३/२०२२ चेही कलम ३ आणि ४ नुसार प्रत्येक विकासकाला तिमाही /वार्षिक असे कालबद्ध रीतीने विहित विवरण प्रपत्रे संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे.
