सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनाबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी केंद्रीय अर्थ सचिवांच्या नेतृत्वाखालील समितीकडून अद्याप अंतिम अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. सर्व संलग्न घटकांशी समितीच्या सल्लामसलतीची प्रक्रिया अद्याप सुरू असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने गुरुवारी दिली.
बिगरभाजप पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांकडून जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेला पसंती दिली जात आहे. याचबरोबर अनेक राज्यांतील कर्मचारी संघटनांकडूनही हीच मागणी उचलून धरली जात आहे. राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करीत असल्याचे या आधीच केंद्र सरकारला कळविले आहे. या पेचावर मध्यममार्ग म्हणून ही समिती कोणत्या तोडग्याची शिफारस करते याबद्दल उत्सुकता आहे.
हेही वाचाः थरमॅक्सने गुजरातमध्ये उभारला पवन-सौर संमिश्र ऊर्जा प्रकल्प; ‘एवढी’ मेगावॉट वीजनिर्मिती होणार
समितीची सर्व घटकांशी चर्चा सुरू असून, अद्याप कोणताही निष्कर्ष समितीने काढलेला नाही, असे अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात या समितीबाबत घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्रीय अर्थ सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांच्या नेतृत्वाखाली एप्रिलमध्ये निवृत्ती वेतन पुनर्विचार समिती नेमण्यात आली. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनाचा पुनर्विचार करणे आणि त्यात बदल सुचविण्याची जबाबदारी समितीवर आहे. याचबरोबर राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणालीची (एनपीएस) नियमावली आणि चौकट यानुसार समिती हे बदल सुचवू शकते.
हेही वाचाः तामिळनाडूतील तांबे शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या विक्रीचा ‘वेदान्ता’चा मानस
