नवउद्यमी परिसंस्थेला अर्थसंकल्पातून आर्थिक पाठबळासह प्रक्रियेच्या पुनर्रचनेची गरज

जुलै २०२४ मध्ये सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातून, सीतारामन यांनी ‘एंजल कर’ रद्द करण्याचा आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी कर दरांत बदल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्याआधी अंतरिम अर्थसंकल्पातून त्यांनी स्टार्टअप्ससाठी करमुक्त कालावधी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वाढविला होता. याच धोरणाचे पुढचे पाऊल म्हणून स्टार्टअपमधील देवदूत गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर कर-वजावटीचा लाभ देणारी तरतूद झाल्यास या क्षेत्रासाठी ते मोठे वरदान ठरेल, असे ‘व्हेंचर कॅटॅलिस्ट’ या प्रारंभिक पातळीवरील गुंतवणूकदार संस्थेचे संस्थापक मंदार जोशी म्हणाले. त्यांच्या मते, देवदूत गुंतवणूकदार घेत असलेल्या जोखमीवर ते समर्पक बक्षीस ठरेल.

केंद्र आणि राज्य सरकारकडून वेगवेगळ्या मंत्रालयांच्या योजनांतर्गत तसेच निती आयोगाकडून अटल इनोव्हेशन मिशन (एआयएम) या माध्यमातून नवउद्यमी उपक्रमांसाठी आर्थिक पाठबळ दिले जाते. या काही हजारो कोटींच्या निधीची फलनिष्पत्ती काय हे मापणारी तसेच निधीच्या वापरासाठी सुयोग्य यंत्रणेचा अभाव लक्षणीय असल्याचे जोशी यांनी नमूद केले. सरकारकडून अनुदानरूपाने, भागभांडवली सहभाग आणि खासगी इन्क्युबेशन केंद्र अथवा ॲक्सिलरेटर यांच्या मार्फत मुबलक प्रमाणात स्टार्टअपना पैसा दिला जात असला तरी त्याचे इच्छित परिणाम दिसून येण्यासाठी या प्रक्रियेच्या पुनर्रचनेची नितांत आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सूचित केले.

आघाडीच्या तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षण संस्थांमधून संशोधन व नावीन्यावर काम सुरू असले तरी, या नावीन्याला व्यावसायिक उपक्रमशीलतेचे वळण मिळायला हवे. यासाठी शिक्षण क्षेत्र, साहसी गुंतवणूकदार आणि उद्योग क्षेत्र यांच्यात सुयोग्य सामंजस्य व सुसूत्रतेसाठी धोरणात्मक तरतुदीची गरज आहे, असे ते म्हणाले.