वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) आणि तंत्रज्ञानाधारित ऑनलाइन शिकवणी मंच असलेल्या ‘बैजूज’ यांच्यातील सामंजस्याबाबत दिलेल्या राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय न्यायाधिकरण अर्थात एनसीएलएटीच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.देशाचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसीच्या याचिकेवर हा आदेश दिला
आहे. परिणामी बीसीसीआय आणि ‘बैजूज’ यांच्याधील थकीत १५८ कोटी रुपयांविषयी न्यायालयबाह्य सामंजस्यासंबंधित एनसीएलएटीने दिलेल्या निर्णयावर ही स्थगिती आणली आहे. याबाबत पुढील सुनावणी २३ ऑगस्टरोजी ठेवण्यात आली असून तोपर्यंत बीसीसीआयला २३ ऑगस्टपर्यंत वेगळ्या एस्क्रो खात्यात १५८ कोटी रुपये ठेवण्यास सांगितले आहे.
हेही वाचा >>>कर शून्यावर आणण्याची माझी इच्छा; केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची कबुली
बीसीसीआयचे प्रतिनिधीत्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी अपिलाच्या विरोधात युक्तिवाद केला आणि सांगितले की, स्थगिती बीसीसीआय आणि ‘बैजूज’ यांच्यात सुरू असलेल्या समझोत्याला अडथळा आणेल. तत्पूर्वी, बीसीसीआय आणि ‘बैजूज’ कंपनी यांच्यात न्यायालयबाह्य सामंजस्य झाल्यानंतर एनसीएलएटी ने ‘बैजूज’ विरुद्धची दिवाळखोरीची कारवाई रद्द केली होती, ज्या अंतर्गत बीसीसीआयला देणी असलेली रक्कम रिजू रवींद्रन (संस्थापक बैजू रवींद्रन यांचे भाऊ) यांनी त्यांच्याकडील व्यक्तिगत समभागांची विक्री करून देण्याची तयारी दर्शवली होती.
याआधी अमेरिकेतील कंपनीने ‘राउंड ट्रिपिंग’चा आरोपदेखील ‘बैजूज’वर केला होता. मात्र न्यायाधिकरणाने तो फेटाळून लावला. आता मात्र ग्लास ट्रस्ट कंपनीने संस्थापक बैजू रवींद्रन यांचे भाऊ रिजू रवींद्रन हे बीसीसीआयकडे हस्तांतरित केलेला निधी कलंकित असल्याचा आरोप केला आहे आणि याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे. कर्जदारांच्या गटाने अमेरिकेतील डेलावेअरच्या दिवाळखोरी न्यायालयात याचिकाही दाखल केली. परंतु दुसऱ्या देशाच्या न्यायिक व्यवस्थेतील कार्यवाहीत हस्तक्षेप न करण्याच्या कारणास्तव ती याचिका फेटाळण्यात आली.
हेही वाचा >>>Gold-Silver Price: घसरणीनंतर सोन्याचे दर कडाडले, पाहा मुंबई-पुण्यातील १० ग्रॅम सोन्याची किंमत
प्रकरण नेमके काय?
बीसीसीआयच्या क्रिकेटपटूंच्या जर्सीवरील बोधचिन्हासाठी ‘बैजूज’ने प्रायोजकत्व दिले होते. त्या प्रायोजकत्वाचे थकलेले १५८ कोटी रुपये देण्यात ही कंपनी अपयशी ठरल्याने बीसीसीआयने एनसीएलटीकडे धाव घेतली. गेल्या महिन्यात १६ जुलै रोजी दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना एनसीएलटीने ‘बैजूज’ची पालक कंपनी थिंक अँड लर्नची दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतर बीसीसीआय आणि ‘बैजूज’दरम्यान न्यायालयबाह्य सामंजस्य घडून आले आणि त्यावर एनसीएलटीने मंजुरीची मोहोर उमटवली होती.
