सरकारने शुक्रवारी लॅपटॉप आणि संगणकांवर आयात बंदी आदेशाची अंमलबजावणी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सुमारे तीन महिने पुढे ढकलली आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे इलेक्ट्रॉनिक कंपन्यांना परवान्याशिवाय ही उपकरणे आयात करण्यास अधिक वेळ मिळणार आहे. आता या कंपन्यांना १ नोव्हेंबरपासून ही उपकरणे आयात करण्यासाठी सरकारकडून परवाना घ्यावा लागणार आहे. खरं तर ३ ऑगस्ट रोजी सरकारने या उपकरणांची आयात करण्यासाठी परवाना प्रणाली तात्काळ लागू केली होती, त्यानंतर उद्योग विश्वात एकच गोंधळ उडाला होता आणि अधिसूचनेवरूनच सरकारसमोर प्रश्न उपस्थित केले जात होते.
परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) शुक्रवारी रात्री उशिरा जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, ३ ऑगस्ट (गुरुवार) रोजीची अधिसूचना १ नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहे. प्रतिबंधित आयातीसाठी परवान्याशिवाय आयात माल ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत मंजूर केला जाऊ शकतो. १ नोव्हेंबर २०२३ पासून आयात मालाच्या मंजुरीसाठी प्रतिबंधित आयातीसाठी वैध परवाना आवश्यक आहे, असंही त्यात पुढे म्हटले आहे.
आदेशात म्हटले आहे की “३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत लॅपटॉप, टॅब्लेट, वैयक्तिक संगणक, अल्ट्रा-स्मॉल फॉर्म फॅक्टर संगणक आणि सर्व्हरच्या आयातीसाठी एक उदार संक्रमणकालीन व्यवस्था प्रदान केली गेली आहे.” गुरुवारच्या आदेशानंतर गोंधळलेल्या कंपन्यांना या पावलामुळे दिलासा मिळणार आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याची गरज असल्याने हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत. या पावलामुळे चीन आणि कोरियासारख्या देशांतून या मालाची येणारी शिपमेंटही कमी होणार आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आयातीवरील निर्बंधामुळे केंद्राला उत्पादने जिथून येत आहेत, त्यावर बारीक नजर ठेवता येणार आहे.
