एस्सेल समूहाचे अध्यक्ष सुभाष चंद्रा आणि आणि झी एंटरटेन्मेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनित गोएंका यांना १३ कंपन्यांमध्ये कथित निधी वळवण्याच्या प्रकरणात सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) दिलेल्या निर्देशांविरुद्ध तात्काळ दिलासा देण्यास कंपनी अपिलीय न्यायाधिकरणाने (सॅट) गुरुवारी नकार दिला.
न्यायाधिकरणाने ‘सेबी’ला आता ४८ तासांत उत्तर दाखल करून १९ जून रोजी प्रकरण निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. झी एंटरटेन्मेंट एंटरप्रायझेसच्या (झील) प्रवर्तकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांनी ‘सेबी’च्या अंतरिम आदेशाला स्थगिती देण्याचे आवाहन केले होते. माध्यम कंपनीचा निधी अन्य कंपन्यांसाठी वळता केल्याप्रकरणी दोषी आढळल्याबद्दल शिक्षा ठोठावताना, चंद्रा आणि गोएंका या दोघांना शिक्षा म्हणून कोणत्याही सूचिबद्ध कंपनीमध्ये संचालक किंवा प्रमुख व्यवस्थापकीय पद धारण करण्यास मज्जाव करणारा आदेश ‘सेबी’ने दिला आहे.
हेही वाचाः FD vs PPF : FD अन् PPF मधील गुंतवणुकीसाठी कोणती योजना बेस्ट? विचारपूर्वक निर्णय घ्या
सेबीच्या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती देणे म्हणजे ‘झील’च्या अपीलला परवानगी देणारे आहे, त्यामुळे सेबीचा आदेश कायम ठेवण्यात आला आहे, असे कंपनी अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या खंडपीठाने सांगितले. गोएंका यांच्या वकिलांनी १४ दिवसांसाठी ‘सेबी’च्या आदेशावर प्रारंभिक स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. झीचे सोनी नेटवर्क इंडियामध्ये विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव ‘एनसीएलटी’समोर विचारार्थ प्रलंबित असून त्याची पुढील सुनावणी, शुक्रवारी १६ जून रोजी नियोजित आहे.
हेही वाचाः एमएस धोनीच्या सासू चालवतात तब्बल ८०० कोटींची कंपनी, साक्षीच्या आई शीला सिंह नेमक्या आहेत तरी कोण?