वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
झी एंटरटेन्मेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनित गोएंका यांना ‘सेबी’ प्रकरणात अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. अपिलीय न्यायाधिकरणाने (सॅट) या प्रकरणावर उत्तर दाखल करण्यासाठी ‘सेबी’ला ४ सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ८ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
विद्यमान वर्षातील जून महिन्यात माध्यम कंपनीचा निधी अन्य कंपन्यांसाठी वळता केल्याप्रकरणी दोषी आढळल्याबद्दल शिक्षा ठोठावताना, एस्सेल समूहाचे अध्यक्ष सुभाष चंद्रा आणि गोएंका या दोघांना शिक्षा म्हणून कोणत्याही सूचिबद्ध कंपनीमध्ये संचालक किंवा प्रमुख व्यवस्थापकीय पद धारण करण्यास मज्जाव करणारा आदेश ‘सेबी’ने दिला होता. स्वतःच्या फायद्यासाठी निधी काढून घेतल्याचे नियामकाला आढळून आल्यावर हे पाऊल उचलण्यात आले होते. मात्र ‘सेबी’च्या या आदेशाविरुद्ध दोघांनी कंपनी अपिलीय न्यायाधिकरणाकडे (सॅट) धाव घेतली होती.
विद्यमान महिन्याच्या सुरुवातीला, ‘सेबी’ने आणखी एक आदेश पारित करत गोएंका आणि चंद्रा यांना झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडसह (झील) चार झी समूह कंपन्यांच्या संचालक मंडळातून प्रतिबंधित केले. झी समूहाच्या इतर तीन कंपन्यांमध्ये – झी मीडिया कॉर्पोरेशन, झी मीडिया कॉर्प आणि झी आकाश यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा – अदाणींच्या शेअर्सबाबत OCCRP च्या अहवालात मोठा गौप्यस्फोट, ‘ओपेक फंड’चा वापर करून…
चंद्रा आणि गोएंका हे विलीनीकरणानंतर स्थापन होणाऱ्या कोणत्याही संस्थेचे संचालक होऊ शकत नाहीत, असे सेबीने सांगितले. तसेच गोएंका यांचे झीलचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून वर्तन नियमांचे उल्लंघन करणारे असल्याचे आढळून आले आहे. त्यांची कृती झीलच्या ९६ टक्के भागधारकांच्या हिताच्या विरोधात होत्या, ज्यामुळे त्यांच्यावर तात्पुरते प्रतिबंध लादणे आवश्यक होते, असे सेबीच्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच यांनी सांगितले.
