परदेशातून लॅपटॉप आणि टॅबलेटच्या आयातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारने मागे घेतला आहे. आता लोक परदेशातून लॅपटॉप आणि टॅबलेट कोणत्याही परवानगीशिवाय आणू शकतात. ग्राहक सचिव सुनील बर्थवाल यांनी ही माहिती दिली आहे. भारत लॅपटॉपच्या आयातीवर बंदी घालणार नाही, असंही त्यांनी सांगितले. ऑगस्ट २०२३ मध्ये भारत सरकारने लॅपटॉपच्या आयातीवर बंदी घालण्याची घोषणा केली होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मात्र, हार्डवेअर उद्योगाने लॅपटॉप आणि टॅबलेट आयात बंदीचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. त्यानंतर सरकारने आपला निर्णय मागे घेतला आहे. आता सरकार फक्त त्यांच्या मालावर लक्ष ठेवणार आहे.

हेही वाचाः देशांतर्गत रिफायनरींमध्ये तणाव वाढला! ११ महिन्यांत पामतेलाची आयात २९ टक्क्यांनी वाढून ९०.८० लाख टन

दरवर्षी एवढ्या किमतीचे लॅपटॉप आयात केले जातात

सरकारच्या ऑगस्ट महिन्याच्या आदेशानंतर आयटी हार्डवेअर उद्योगाने चिंता व्यक्त करून सरकारला हा आदेश मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर सरकारने आयात बंदीची मुदत आधी वाढवली होती आणि आता ती मागे घेतली आहे. एका अंदाजानुसार, भारत दरवर्षी सुमारे ७-८ अब्ज डॉलर्सच्या संगणक हार्डवेअरशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आयात करतो.

हेही वाचाः It Sector Layoffs : टीसीएस ते इन्फोसिसपर्यंत आयटी कंपन्यांनी आतापर्यंत १६,१६२ कर्मचाऱ्यांना दिला नारळ, पण कारण काय?

भारतातील लॅपटॉप आणि कॉम्प्युटरच्या आयातीवर कोणतीही बंदी असणार नाही, असे सुनील बर्थवाल यांनी व्यापार डेटा जाहीर करण्यासाठी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. आम्ही फक्त लॅपटॉपच्या आयातीवर बारीक नजर ठेवू, जेणेकरून आम्हाला आयातीवर लक्ष ठेवता येईल. १ नोव्हेंबरपासून आयात व्यवस्थापन प्रणाली लागू होणार आहे. यासंदर्भात काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच ते काम ३० ऑक्टोबरपूर्वी पूर्ण होणार असल्याचंही त्यांनी सांगितले आहे.

मात्र, हार्डवेअर उद्योगाने लॅपटॉप आणि टॅबलेट आयात बंदीचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. त्यानंतर सरकारने आपला निर्णय मागे घेतला आहे. आता सरकार फक्त त्यांच्या मालावर लक्ष ठेवणार आहे.

हेही वाचाः देशांतर्गत रिफायनरींमध्ये तणाव वाढला! ११ महिन्यांत पामतेलाची आयात २९ टक्क्यांनी वाढून ९०.८० लाख टन

दरवर्षी एवढ्या किमतीचे लॅपटॉप आयात केले जातात

सरकारच्या ऑगस्ट महिन्याच्या आदेशानंतर आयटी हार्डवेअर उद्योगाने चिंता व्यक्त करून सरकारला हा आदेश मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर सरकारने आयात बंदीची मुदत आधी वाढवली होती आणि आता ती मागे घेतली आहे. एका अंदाजानुसार, भारत दरवर्षी सुमारे ७-८ अब्ज डॉलर्सच्या संगणक हार्डवेअरशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आयात करतो.

हेही वाचाः It Sector Layoffs : टीसीएस ते इन्फोसिसपर्यंत आयटी कंपन्यांनी आतापर्यंत १६,१६२ कर्मचाऱ्यांना दिला नारळ, पण कारण काय?

भारतातील लॅपटॉप आणि कॉम्प्युटरच्या आयातीवर कोणतीही बंदी असणार नाही, असे सुनील बर्थवाल यांनी व्यापार डेटा जाहीर करण्यासाठी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. आम्ही फक्त लॅपटॉपच्या आयातीवर बारीक नजर ठेवू, जेणेकरून आम्हाला आयातीवर लक्ष ठेवता येईल. १ नोव्हेंबरपासून आयात व्यवस्थापन प्रणाली लागू होणार आहे. यासंदर्भात काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच ते काम ३० ऑक्टोबरपूर्वी पूर्ण होणार असल्याचंही त्यांनी सांगितले आहे.