मे महिना संपला असून, जून सुरू झाला आहे. जून महिना तुमच्या आर्थिक नियोजनासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. या महिन्यात पैशांशी संबंधित असे अनेक बदल होणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम आपल्या खिशावर आणि मासिक बजेटवर होणार आहे. अशा परिस्थितीत या बदलांची माहिती असणे आवश्यक आहे.
RBI चे चलनविषयक धोरण
RBI ची आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मधील दुसरी पतधोरण घोषणा ८ जून रोजी होणार आहे. RBI ने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या पहिल्या द्वि मासिक पतधोरण आढाव्यात रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने कर्जदारांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. जून एमपीसीच्या बैठकीत व्याजदर वाढीला विराम मिळतो की ती सुरूच राहणार आहे हे पाहावे लागेल. रेपो दर वाढल्यास बँका पुन्हा एकदा कर्जावरील व्याजदर वाढवतील.
सुधारित लॉकर करारावर स्वाक्षरी करणे
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), बँक ऑफ बडोदा आणि इतर काही बँका त्यांच्या शाखांमध्ये लॉकर असलेल्या ग्राहकांना ३० जून २०२३ पर्यंत सुधारित लॉकर करारावर स्वाक्षरी करण्याचे आवाहन करीत आहेत. बँक लॉकरबाबत बँकांच्या कराराचे नूतनीकरण करण्याची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२३ आहे, परंतु आरबीआयने बँकांना ३० जून २०२३ पर्यंत ५० टक्के आणि ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत ७५ टक्के नूतनीकरण करण्यास सांगितले आहे.
हेही वाचाः LPG Cylinder Price : गॅस सिलिंडरच्या दरात कपात; LPG ८३ रुपयांनी स्वस्त, जाणून घ्या नवे दर
आता पालक मुलांच्या नावाने म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करू शकणार
बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने म्युच्युअल फंड योजनांबाबत नवा नियम जारी केला आहे. या नियमानुसार आता पालकही त्यांच्या मुलांच्या नावावर म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करू शकतील. हा नवा नियम १५ जूनपासून लागू होणार आहे.
म्युच्युअल फंडातही इनसाइडर ट्रेडिंग चालणार नाही
फ्रंट रनिंग आणि इनसाइडर ट्रेडिंग यांसारख्या फसवणुकीचा शोध घेण्यासाठी सेबीने मॉनिटरिंग आणि अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. SEBI ने म्हटले आहे की, अशी प्रणाली फ्रंट-रनिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, उत्पादनांची चुकीची विक्री, मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी, तिचे कर्मचारी, वितरक, दलाल, डीलर्स यांच्याकडून माहितीचा करण्यात आलेला गैरवापर शोधण्यात सक्षम असावी. नियामकाने या प्रस्तावांवर ३ जूनपर्यंत प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत.
म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्यांना सेबीकडून आनंदाची बातमी
म्युच्युअल फंडांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी SEBI ने MF योजनांमध्ये एकसमान एकूण खर्चाचे प्रमाण (TER) प्रस्तावित केले. म्युच्युअल फंडांसाठी हे खेळ बदलणारे पाऊल मानले जाते. १ जूनपर्यंत अभिप्राय सादर करण्याची मुदत ६ जूनपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
आगाऊ कराचा पहिला हप्ता जमा करण्यासाठी १५ जूनची अंतिम मुदत
मूल्यांकन वर्ष २०२४-२५ साठी आगाऊ कराचा पहिला हप्ता देखील १५ जून रोजी भरला जाईल. तीच तारीख प्रमाणपत्र फॉर्म क्रमांकामधील तपशील सादर करण्याची देय तारीख आहे.
हेही वाचाः व्याजदर कपात पुढील वर्षीच शक्य; चालू वर्षात बदल न होण्याचा अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज
२६ जूनपर्यंत उच्च निवृत्ती वेतनासाठी अर्ज करण्याची संधी
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या EPS साठी नवीन उच्च निवृत्तीवेतन योजनेसाठी अर्ज करण्याची ही शेवटची संधी आहे. EPFO ने उच्च पेन्शन योजनेसाठी अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत ३ मे ते २६ जून २०२३ पर्यंत पुढे ढकलली होती.
अॅक्सिस बँक क्रेडिट कार्डधारकांसाठी लाऊंज एक्सेस लिस्टमध्ये बदल
Axis Bank क्रेडिट कार्डधारकांना भारतातील विविध विमानतळांवर मोफत लाउंज एक्सेस देते. कार्ड प्रकारानुसार मोफत लाउंज प्रवेशाच्या संख्येवर मर्यादा आहे. बँकेने आपल्या क्रेडिट कार्डधारकांसाठी विमानतळ लाउंज प्रवेश कार्यक्रम सुधारित केला आहे, जो १ जून २०२३ पासून प्रभावी आहे आणि ३१ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत वैध आहे.
