जर तुम्ही दरवर्षी आयटीआर फाइल करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्वाची आहे. कारण १ एप्रिलपासून प्राप्तिकर भरण्याच्या पद्धतीमध्ये अनेक मोठे बदल होणार आहेत. हे बदल प्रत्येक करदात्याने जाणून घेणे महत्वाचे आहेत. प्राप्तिकराच्या एकूण १० मोठ्या नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहे. यामुळे इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये प्राप्तिकर सूट मर्यादेतही बदल होऊ शकतात. नवीन प्राप्तिकर स्लॅब डीफॉल्ट म्हणून काम करेल. पण काही करदाते अजूनही जुन्या कर प्रणालीची निवड करण्यास सक्षम असतील.
कर भरण्याच्या पद्धतीमधील १० मोठे बदल जाणून घ्या.
१) केंद्र सरकारने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षीतील अर्थसंकल्पात पर्यायी प्राप्तिकर व्यवस्था आणली होती. ज्याअंतर्गत व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबांवर (HUFs) कमी दराने कर आकारला जात होता. यामुळे ते विशेष सवलती आणि कपातीचा फायदा घेऊ शकत नव्हते, जसे की, घरभाडे भत्ता (HRA), गृहकर्जावरील व्याज, कलम 80C, 80D आणि 80CCD अंतर्गत केलेली गुंतवणूक. या अंतर्गत अडीच लाख रुपयांपर्यंतचे एकूण उत्पन्न करमुक्त होते.
२) ५ लाख रुपयांच्या वार्षिक प्रीमियमपेक्षा अधिक आयुर्विमा प्रीमियममधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर नवीन आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच १ एप्रिल २०२३ पासून कर आकारला जाईल. २०२३ चा अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देखील घोषणा केली होती की, नवीन प्राप्तिकर नियम ULIPs (युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन्स) वर लागू होणार नाही.
३) आता करमाफीची मर्यादा ५ लाख रुपयांवरून ७ लाख रुपये करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की ज्या व्यक्तीचे उत्पन्न ७ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांना सूट मिळविण्यासाठी काहीही गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता नाही आणि संपूर्ण उत्पन्न करमुक्त राहील. कितीही गुंतवणूक केली असेल तरी त्यावर टॅक्स लागणार नाही.
४) जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या ५०,००० रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. अर्थमंत्र्यांनी स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभासाठी नव्या कर व्यवस्थेत विस्तारित करण्याची घोषणा केली आहे. यात १५.५ लाख किंवा त्याहून अधिक कमाई करणाऱ्या प्रत्येक पगारदार व्यक्तीला ५२,५०० रुपयांचा लाभ मिळेल.
५) अशासकीय कर्मचार्‍यांसाठी लीव इनकॅशमेंटमध्ये एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत सूट आहे. ही मर्यादा २००२ पासून ३ लाख रुपये होती ती आता २५ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
६) १ एप्रिलपासून डेट म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीवर शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन म्हणून कर आकारला जाईल. या निर्णयामुळे गुंतवणूकदार दीर्घकालीन कर सवलतीपासून वंचित होतील.
७) १ एप्रिल नंतर मार्केट लिंक्ड डिबेंचर (MLDs) मधील गुंतवणूक ही शॉर्ट टर्म कॅपिटस एसेट असेल. यामुळे पूर्वीच्या गुंतवणुकीचे वर्चस्व संपेल आणि म्युच्युअल फंड उद्योगावर थोडासा नकारात्मक परिणाम होईल.
८) ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेसाठी कमाल ठेव मर्यादा १५ लाख रुपयांवरून ३० लाख रुपये करण्यात येणार आहे. मासिक उत्पन्न योजनेची कमाल ठेव मर्यादा एकल खात्यांसाठी रु. ४.५ लाखांवरून रु. ९ लाख आणि संयुक्त खात्यांसाठी रु. ७.५ लाखांवरून रु. १५ लाख करण्यात आली आहे.
१०) २०२३ चा अर्थसंकल्प सादर करताना, सीतारामण यांनी म्हटले होते की, फिजिकल गोल्डला इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट (EGR) मध्ये रूपांतरित केल्यास आणि त्याउलट कोणत्याही कॅपिटल सूट करपात्र होणार नाही. हा नियम 1 एप्रिल 2023 पासून लागू होईल.
नवीन कर दर
०-३ लाख – शून्य
३-६ लाख – ५ टक्के
६-९ लाख- १० टक्के
९-१२ लाख – १५ टक्के
१२ – १५ लाख – २० टक्के
१५ लाखाहून अधिक – ३० टक्के
कर भरण्याच्या पद्धतीमधील १० मोठे बदल जाणून घ्या.
१) केंद्र सरकारने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षीतील अर्थसंकल्पात पर्यायी प्राप्तिकर व्यवस्था आणली होती. ज्याअंतर्गत व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबांवर (HUFs) कमी दराने कर आकारला जात होता. यामुळे ते विशेष सवलती आणि कपातीचा फायदा घेऊ शकत नव्हते, जसे की, घरभाडे भत्ता (HRA), गृहकर्जावरील व्याज, कलम 80C, 80D आणि 80CCD अंतर्गत केलेली गुंतवणूक. या अंतर्गत अडीच लाख रुपयांपर्यंतचे एकूण उत्पन्न करमुक्त होते.
२) ५ लाख रुपयांच्या वार्षिक प्रीमियमपेक्षा अधिक आयुर्विमा प्रीमियममधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर नवीन आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच १ एप्रिल २०२३ पासून कर आकारला जाईल. २०२३ चा अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देखील घोषणा केली होती की, नवीन प्राप्तिकर नियम ULIPs (युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन्स) वर लागू होणार नाही.
३) आता करमाफीची मर्यादा ५ लाख रुपयांवरून ७ लाख रुपये करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की ज्या व्यक्तीचे उत्पन्न ७ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांना सूट मिळविण्यासाठी काहीही गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता नाही आणि संपूर्ण उत्पन्न करमुक्त राहील. कितीही गुंतवणूक केली असेल तरी त्यावर टॅक्स लागणार नाही.
४) जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या ५०,००० रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. अर्थमंत्र्यांनी स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभासाठी नव्या कर व्यवस्थेत विस्तारित करण्याची घोषणा केली आहे. यात १५.५ लाख किंवा त्याहून अधिक कमाई करणाऱ्या प्रत्येक पगारदार व्यक्तीला ५२,५०० रुपयांचा लाभ मिळेल.
५) अशासकीय कर्मचार्‍यांसाठी लीव इनकॅशमेंटमध्ये एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत सूट आहे. ही मर्यादा २००२ पासून ३ लाख रुपये होती ती आता २५ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
६) १ एप्रिलपासून डेट म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीवर शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन म्हणून कर आकारला जाईल. या निर्णयामुळे गुंतवणूकदार दीर्घकालीन कर सवलतीपासून वंचित होतील.
७) १ एप्रिल नंतर मार्केट लिंक्ड डिबेंचर (MLDs) मधील गुंतवणूक ही शॉर्ट टर्म कॅपिटस एसेट असेल. यामुळे पूर्वीच्या गुंतवणुकीचे वर्चस्व संपेल आणि म्युच्युअल फंड उद्योगावर थोडासा नकारात्मक परिणाम होईल.
८) ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेसाठी कमाल ठेव मर्यादा १५ लाख रुपयांवरून ३० लाख रुपये करण्यात येणार आहे. मासिक उत्पन्न योजनेची कमाल ठेव मर्यादा एकल खात्यांसाठी रु. ४.५ लाखांवरून रु. ९ लाख आणि संयुक्त खात्यांसाठी रु. ७.५ लाखांवरून रु. १५ लाख करण्यात आली आहे.
१०) २०२३ चा अर्थसंकल्प सादर करताना, सीतारामण यांनी म्हटले होते की, फिजिकल गोल्डला इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट (EGR) मध्ये रूपांतरित केल्यास आणि त्याउलट कोणत्याही कॅपिटल सूट करपात्र होणार नाही. हा नियम 1 एप्रिल 2023 पासून लागू होईल.
नवीन कर दर
०-३ लाख – शून्य
३-६ लाख – ५ टक्के
६-९ लाख- १० टक्के
९-१२ लाख – १५ टक्के
१२ – १५ लाख – २० टक्के
१५ लाखाहून अधिक – ३० टक्के
