यंदा अर्थसंकल्पाची दुहेरी लढाई तूट आणि ‘मंदी’शी…

हेही वाचा – पगारदारांनो, अर्थसंकल्पात आयकराकडे पाहाच, पण अप्रत्यक्ष करांकडे लक्ष द्या…

आणखी वाचा

निवडणुकीपुरते  शेतकऱ्यांना चुचकारण्याचे धोरण

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

नांदेडमध्ये राहुल गांधींकडून चव्हाण कुटुंबिय बेदखल !

अकोटमध्ये जातीय राजकारण कुणाच्या पथ्यावर?

विश्लेषण: १४ महिन्यांतील उच्चांकी चलनवाढीमागे कारणे कोणती? व्याजदर कपात आणखी लांबणीवर? जीडीपी वाढही मंदावणार?

“शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू”, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

कल्याण : विषय संपल्याने रडारड करणाऱ्यांपेक्षा लढणाऱ्यांच्या पाठीशी रहा; देवेंद्र फडणवीस यांचा उध्दव ठाकरे यांच्यावर हल्लाबोल

दिग्दर्शकाने अर्ध्यावर सोडली साथ; फ्लॉप झाला बिग बजेट सिनेमा, बोनी कपूर यांना कर्ज फेडायला लागली होती ‘इतकी’ वर्षे

भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने

तरीही आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढत असलेल्या तेलाच्या, गॅसच्या किंमती, चीनची घुसखोरी, चीनमधून आयात होऊ शकणारा करोना, जगात सुरू होत असलेल्या आर्थिक मंदीमुळे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांनी केलेली कामगार कपात, त्यामुळे भारतातील अनेक युवक बेरोजगार ही आव्हाने भारतासमोर आहेतच. भारताचा तुटीचा व्यापारतोल आयात जास्त – निर्यात कमी ही देखील समस्या आहे. सप्टेंबर २०२२ अखेर चालू खात्यावरील तूट ही ३६.४ अब्ज डॉलर म्हणजे, जीडीपीच्या ४.४ टक्के इतकी वाढली आहे, ती वर्षअखेरीस १०० अब्ज डॉलर इतकी वाढेल, असा अंदाज आहे.

परकीय गुंतवणूकदार संस्थांनी भारतातून पहिल्या सहा महिन्यांतच मोठ्या प्रमाणावर रोखे विक्रीद्वारे (सुमारे २ लाख १७ हजार ३५८ कोटी रुपये ) गुंतवणूक काढून घेतलेली आहे. भारतातील अंतर्गत महागाई (सुमारे ६ टक्के), लोकसंख्येच्या तुलनेत वाढत असलेला बेरोजगारीचा दर (सुमारे ८ टक्के, शहरातील बेरोजगारी तर १० टक्के) तसेच तळागाळातील लोकांच्या उपभोग खर्चात झालेली घट हीदेखील आव्हानेच आहेत. शाश्वत विकासासाठी आज उत्पादकता, उत्पादन वाढविण्यासाठी खासगी क्षेत्रात गुंतवणुकीची गरज आहे. त्याचबरोबर अनेक क्षेत्रांना, लोकांना लाभ मिळवून देणारी सार्वजनिक क्षेत्रातील ( शिक्षण,आरोग्य,पायाभूत सुविधा) गुंतवणूक वाढणे अपेक्षित आहे.

हेही वाचा – वित्तरंजन : प्रजासत्ताक भारताचे पहिले अर्थमंत्री आणि अर्थसंकल्प

तूट वाढतेच आहे…

आता अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असताना ही तूट कमी करणे शहाणपणाचे ठरेल. कारण हीच तूट अंतिमत: महागाईला कारणीभूत ठरत असते. सुदैवाने वेगाने वाढणारे करसंकलन, आर्थिक वृद्धीच्या दरामध्ये अपेक्षेपेक्षा जास्त सुधारणा, खर्चावरील काही प्रमाणात नियंत्रण या कारणांमुळे सरकार वित्तीय तूट नियंत्रणात राखेल असे वाटते. व्याजाचे दर सध्या सर्वोच्च पातळीवर आहेत, ते यापुढे कमी होतील असे वाटते. जागतिक मंदीमुळे निर्यात जरी वाढू शकत नसली तरी देशांतर्गत मागणी आणि उत्पादन वाढविण्याकडे लक्ष दिले जाईल. त्यासाठी मात्र लोकांच्या अपेक्षांकडेही लक्ष द्यावे लागेल.

लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. shishirsindekar@gmail.com