वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
जागतिक पातळीवरील महागाईचा ताप आणि देशांतर्गत वस्तू आणि सेवांची मागणी घटण्यासारख्या समस्या असतानाही, भारतीय कंपन्यांचा ताळेबंद या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी मजबूत स्थितीत असल्याचे ‘एस इक्विटीज’च्या आकडेवारीने शुक्रवारी सूचित केले.
एस इक्विटीजच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी मुंबई शेअर बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या आघाडीच्या ५०० कंपन्यांकडे तब्बल ७.६८ लाख कोटी रुपये रोकड गंगाजळी आहे. विमा, बँकिंग, वित्तीय सेवा तसेच तेल व वायू क्षेत्रातील कंपन्या वगळता या बड्या ५०० कंपन्या आहेत. करोना महासाथीच्या काळात म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०१९-२० मधील कंपन्यांकडे उपलब्ध रोकडीत ५१ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली झाली आहे. त्या वेळी कंपन्यांकडे ५.०६ लाख कोटी रुपयांची रोकड शिल्लक होती.
हेही वाचा : राजेश रोकडे ‘जीजेसी’चे अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदी अविनाश गुप्ता
गेल्या दोन वर्षांत प्राथमिक बाजारात कमालीचे उत्साहाचे वातावरण असून कंपन्यांकडून प्रारंभिक समभाग विक्रीच्या माध्यमातून (आयपीओ) मोठी निधी उभारणी सुरू आहे. भांडवली बाजारातील उत्साहवर्धक वातावरणामुळे पात्र संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांना निधी उभारणीसाठी मदत केली आहे. शिवाय वाढत्या डिजिटायझेशनमुळे कंपन्यांच्या खर्चातदेखील कपात झाली आहे. करोना महासाथीदरम्यान निर्माण झालेल्या समस्यांमुळे भारतीय कंपन्यांनी त्यांच्या प्राधान्यक्रमात लक्षणीय बदल घडवून आणला आहे, ज्यामध्ये कंपन्यांचे ताळेबंद सुदृढ करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
करोना महासाथीसारख्या उभ्या ठाकणाऱ्या अनपेक्षित आव्हानांसाठी उच्च तरलता राखणे आवश्यक असल्याची जाणीव कंपन्यांमध्ये वाढली आहे. त्याचबरोबर, ग्राहकांच्या बदललेल्या वर्तनाने कंपनीच्या कामगिरीला चालना दिली आहे, असे इक्विरसचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि गुंतवणूक बँकिंगचे प्रमुख भावेश शहा म्हणाले.
हेही वाचा : पेन्शनधारकांना आता दरमहा पेन्शन मिळणे होईल सोपे; तापच मिटला, आता कुठूनही मिळेल पेन्शन!
ताळेबंद मजबूत करण्यासाठी मजबूत शेअर बाजाराची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. खुल्या बाजारातून अर्थात ‘आयपीओ’च्या माध्यमातून निधी उभारणीतून कर्जाची परतफेड करण्याला कंपन्यांनी प्राधान्य दिले. डिजिटायझेशनमुळे उत्पादकतेत वाढ आणि नियामक बदल यासारख्या इतर अनेक घटकांमुळे भारतीय कंपन्यांना त्यांच्या ताळेबंदांचे व्यवस्थापन अधिक चांगल्या प्रकारे करण्यास मदत झाली. तसेच नादारी व दिवाळखोरी संहितेसारख्या नियामक बदलांमुळे कामकाज सुव्यवस्थित झाले आहे, असेही शहा म्हणाले.
ताबा-अधिग्रहण व्यवहार वाढतील!
कर्जाच्या मात्रेत घसरणीसह, भारतीय कंपन्यांचा ताळेबंद आज सर्वात मजबूत स्थितीत आहे. या निरोगी स्थितीचा फायदा म्हणजे अजैविक संधींसारख्या धोरणात्मक गुंतवणुकीत कंपन्यांकडून वाढ होईल. मागणी कमी असल्यामुळे विस्तार उपक्रमावर गंगाजळीतील रोकड खर्ची घालण्यापेक्षा, मजबूत आर्थिक स्थितीत असलेल्या कंपन्या त्यांच्या क्षेत्रातील छोट्या स्पर्धक कंपन्यांना ताब्यात घेण्याचे प्रमाण वाढेल. विशेषत: सीमेंट, सौर ऊर्जा, क्लाउड कॉम्प्युटिंग आणि औषध निर्माण यांसारखी क्षेत्रे नवीन प्रकल्प गुंतवणुकीऐवजी अधिग्रहणांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत.
