पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे देशातील प्रत्येक नागरिकाला बँकिंग सेवा देण्याचे लक्ष्य जवळपास पूर्ण होताना दिसत आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) सुरू करण्यात आली. येत्या १५ ऑगस्ट रोजी या योजनेला ९ वर्षे पूर्ण होत आहेत. विशेष म्हणजे ४९.४९ कोटी जनधन खात्यांमधील एकूण ठेवी २ लाख कोटींच्या पुढे गेल्याची माहिती सोमवारी संसदेत देण्यात आली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

१२ जुलैपर्यंत ४९.४९ कोटी जनधन खात्यांमध्ये २,००,९५८ कोटी रुपये जमा झाल्याची माहिती वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात दिली. पंतप्रधान जन धन योजनेची काही वैशिष्ट्ये अशी आहेत, याअंतर्गत प्रत्येक बँक खाते नसलेल्या प्रौढ व्यक्तीला एक मूलभूत बचत बँक ठेव (BSBD) खाते मिळते, त्यात १० हजारांची ओव्हरड्राफ्ट मर्यादा आणि २ लाख (खात्यांसाठी १ लाख रुपये) इनबिल्ट अपघात विमा संरक्षण असलेले विनामूल्य रूपे डेबिट कार्ड मिळते.बँकिंग आऊटलेट्सद्वारे बँक ग्राहकांना रोख ठेव, रोख पैसे काढणे, आंतरबँक किंवा आंतरबँक निधी हस्तांतरण, बॅलन्स चौकशी आणि मिनी स्टेटमेंट इत्यादी मूलभूत बँकिंग सेवांची डिलिव्हरी दिली जात आहे, असेही ते म्हणाले.

आणखी वाचा

हेही वाचाः एलआयसी म्युच्युअल फंडाकडून ‘या’ म्युच्युअल फंडाचे अधिग्रहण, गुंतवणूकदारांना होणार फायदा

वस्ती असलेल्या गावांच्या ५ किमीच्या आत बँकिंग सेवा प्रदान करण्यासाठी बँकिंग आउटलेट्स (बँक शाखा / व्यवसाय प्रतिनिधी / इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) शाखा) च्या उपलब्धतेवर सरकार लक्ष ठेवत आहे. दुसर्‍या प्रश्नाला उत्तर देताना कराड म्हणाले की, २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या कालावधीत डिजिटल व्यवहारांमध्ये झालेली वाढ चेकच्या वाढीपेक्षा खूप जास्त आहे.निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्ट १८८१ अंतर्गत ‘चेक’द्वारे पेमेंट प्रदान केले जाते, असंही ते म्हणालेत.

हेही वाचाः LPG Price : खुशखबर! एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमतीत मोठी कपात, ‘ही’ आहे नवी किंमत

तसेच ग्राहकांना डिजिटल बँकिंग सेवेकडे प्रोत्साहित करण्यासाठी पेमेंट उत्पादनांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याबरोबरच सुरक्षित डिजिटल बँकिंगबद्दल माहिती मिळावी, यासाठी RBIने देशभरात इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग जागरूकता आणि प्रशिक्षण (e-BAAT) कार्यक्रम आयोजित केला आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. दुसर्‍या प्रश्नाच्या उत्तरात कराड म्हणाले की, PSB ने २०२२-२३ मध्ये एकूण ९२७ शाखांपैकी ३१६ शाखा ग्रामीण भागात उघडल्या. RBI ने देशांतर्गत अनुसूचित व्यावसायिक बँकांना (प्रादेशिक ग्रामीण बँका वगळून) RBI ची पूर्व परवानगी न घेता देशातील कोणत्याही ठिकाणी शाखेसह बँकिंग आऊटलेट्स उघडण्याची सर्वसाधारण परवानगी दिली आहे, असंही त्यांनी सांगितले.

१२ जुलैपर्यंत ४९.४९ कोटी जनधन खात्यांमध्ये २,००,९५८ कोटी रुपये जमा झाल्याची माहिती वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात दिली. पंतप्रधान जन धन योजनेची काही वैशिष्ट्ये अशी आहेत, याअंतर्गत प्रत्येक बँक खाते नसलेल्या प्रौढ व्यक्तीला एक मूलभूत बचत बँक ठेव (BSBD) खाते मिळते, त्यात १० हजारांची ओव्हरड्राफ्ट मर्यादा आणि २ लाख (खात्यांसाठी १ लाख रुपये) इनबिल्ट अपघात विमा संरक्षण असलेले विनामूल्य रूपे डेबिट कार्ड मिळते.बँकिंग आऊटलेट्सद्वारे बँक ग्राहकांना रोख ठेव, रोख पैसे काढणे, आंतरबँक किंवा आंतरबँक निधी हस्तांतरण, बॅलन्स चौकशी आणि मिनी स्टेटमेंट इत्यादी मूलभूत बँकिंग सेवांची डिलिव्हरी दिली जात आहे, असेही ते म्हणाले.

आणखी वाचा

हेही वाचाः एलआयसी म्युच्युअल फंडाकडून ‘या’ म्युच्युअल फंडाचे अधिग्रहण, गुंतवणूकदारांना होणार फायदा

वस्ती असलेल्या गावांच्या ५ किमीच्या आत बँकिंग सेवा प्रदान करण्यासाठी बँकिंग आउटलेट्स (बँक शाखा / व्यवसाय प्रतिनिधी / इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) शाखा) च्या उपलब्धतेवर सरकार लक्ष ठेवत आहे. दुसर्‍या प्रश्नाला उत्तर देताना कराड म्हणाले की, २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या कालावधीत डिजिटल व्यवहारांमध्ये झालेली वाढ चेकच्या वाढीपेक्षा खूप जास्त आहे.निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्ट १८८१ अंतर्गत ‘चेक’द्वारे पेमेंट प्रदान केले जाते, असंही ते म्हणालेत.

हेही वाचाः LPG Price : खुशखबर! एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमतीत मोठी कपात, ‘ही’ आहे नवी किंमत

तसेच ग्राहकांना डिजिटल बँकिंग सेवेकडे प्रोत्साहित करण्यासाठी पेमेंट उत्पादनांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याबरोबरच सुरक्षित डिजिटल बँकिंगबद्दल माहिती मिळावी, यासाठी RBIने देशभरात इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग जागरूकता आणि प्रशिक्षण (e-BAAT) कार्यक्रम आयोजित केला आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. दुसर्‍या प्रश्नाच्या उत्तरात कराड म्हणाले की, PSB ने २०२२-२३ मध्ये एकूण ९२७ शाखांपैकी ३१६ शाखा ग्रामीण भागात उघडल्या. RBI ने देशांतर्गत अनुसूचित व्यावसायिक बँकांना (प्रादेशिक ग्रामीण बँका वगळून) RBI ची पूर्व परवानगी न घेता देशातील कोणत्याही ठिकाणी शाखेसह बँकिंग आऊटलेट्स उघडण्याची सर्वसाधारण परवानगी दिली आहे, असंही त्यांनी सांगितले.