मुंबईः वार्षिक उलाढाल २५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असणाऱ्या कंपन्यांना ‘ट्रेड्स रिसीव्हेबल्स डिस्काऊंटिंग सिस्टीम’ अर्थात ‘ट्रेड्स’ मंचावर ३१ मार्च २०२५ या मुदतीपर्यंत नोंदणी करणे केंद्र सरकारने अनिवार्य केले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे या मंचावरील नोंदणीकृत कंपन्यांमध्ये २२ केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांतील कंपन्यांसह, आणखी ७,००० कंपन्यांची भर पडेल, असा एम१एक्स्चेंजचा अंदाज आहे.
रिझर्व्ह बँकेकडून परवानाप्राप्त हा विशेषतः मुंबई महानगर क्षेत्रातील एम१एक्स्चेंज हा प्रबळ मध्यस्थ मंच असून, तो सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी मोलाची मदत करत आहे. एम१एक्स्चेंजचे प्रवर्तक आणि संचालक सुंदीप महिंद्रू यांच्या मते, यातून एमएसएमई कंपन्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला गती मिळेल आणि त्यांना आवश्यक खेळत्या भांडवलाचा प्रवाह नियमितरित्या उपलब्ध झाल्याने, अन्य वित्तपुरवठ्यावरील त्यांची मदार कमी होईल. देशभरात एम१एक्स्चेंजने आतापर्यंत ६५ हून अधिक बँका, २२०० हून अधिक बड्या कंपन्या आणि ४०,००० हून अधिक एमएसएमईशी सहयोग करून, ट्रेडस मंचामार्फत १.४० लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधीचा प्रवाह खुला केला आहे.
