पीटीआय, नवी दिल्ली
स्विस बँकांमध्ये भारतीय व्यक्ती आणि संस्थांच्या खात्यांचा तपशील असलेला पाचवा अहवाल, माहितीच्या स्वयंचलित देवाणघेवाणीच्या रूपरेषेअंतर्गत सोमवारी हस्तांतरित करण्यात आला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्वित्झर्लंडकडून हजारो बँक खात्यांची माहिती मिळाली आहे. त्यात काही व्यक्ती, कंपन्या आणि धर्मादाय संस्था यांच्याशी निगडित अनेक बँक खात्यांचा समावेश आहे. स्वित्झर्लंड आणि भारत यांच्यात झालेल्या करारानुसार वार्षिक स्तरावर माहितीची देवाणघेवाण केली जाते.
स्वित्झर्लंडकडून मिळालेल्या माहितीमध्ये भारतीय खातेदार, खाते, वित्तीय माहितीचा समावेश आहे. त्यात संबंधित खातेदाराचे नाव, पत्ता, देश आणि कर क्रमांक आदी माहितीचा समावेश आहे. याचबरोबर बँक खात्यातील शिल्लक आणि भांडवली उत्पन्न ही माहिती त्यात समाविष्ट आहे. पाचव्या अहवालातील ही माहिती नेमक्या किती रकमेची आहे, हे सरकारने जाहीर केलेले नाही. यासाठी सरकारकडून करारातील गोपनीयतेच्या अटीचे कारण दिले जात आहे. याचबरोबर पुढील तपासावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, असाही सरकारचा दावा आहे. या माहितीच्या आधारे सरकारकडून संबंधित व्यक्ती अथवा संस्थांच्या करचुकवेगिरीचा तपास केला जाणार आहे.
हेही वाचा… मारुती सुझुकीचा सव्वा लाख कोटींचा विस्तार कार्यक्रम
१०४ देशांना माहिती सादर
स्वित्झर्लंड सरकारने अशाच प्रकारे १०४ देशांशी सुमारे ३६ लाख बँक खात्यांची माहिती एकाच वेळी हस्तांतरित केली आहे. मागील वर्षी १०१ देशांशी माहितीची देवाणघेवाण करण्यात आली होती. यंदा त्यात कझाकस्तान, मालदीव आणि ओमान या देशांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. पुढील माहितीची देवाणघेवाण सप्टेंबर २०२४ मध्ये होणार आहे.
स्विस बँकांमध्ये भारतीय व्यक्ती आणि संस्थांच्या खात्यांचा तपशील असलेला पाचवा अहवाल, माहितीच्या स्वयंचलित देवाणघेवाणीच्या रूपरेषेअंतर्गत सोमवारी हस्तांतरित करण्यात आला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्वित्झर्लंडकडून हजारो बँक खात्यांची माहिती मिळाली आहे. त्यात काही व्यक्ती, कंपन्या आणि धर्मादाय संस्था यांच्याशी निगडित अनेक बँक खात्यांचा समावेश आहे. स्वित्झर्लंड आणि भारत यांच्यात झालेल्या करारानुसार वार्षिक स्तरावर माहितीची देवाणघेवाण केली जाते.
स्वित्झर्लंडकडून मिळालेल्या माहितीमध्ये भारतीय खातेदार, खाते, वित्तीय माहितीचा समावेश आहे. त्यात संबंधित खातेदाराचे नाव, पत्ता, देश आणि कर क्रमांक आदी माहितीचा समावेश आहे. याचबरोबर बँक खात्यातील शिल्लक आणि भांडवली उत्पन्न ही माहिती त्यात समाविष्ट आहे. पाचव्या अहवालातील ही माहिती नेमक्या किती रकमेची आहे, हे सरकारने जाहीर केलेले नाही. यासाठी सरकारकडून करारातील गोपनीयतेच्या अटीचे कारण दिले जात आहे. याचबरोबर पुढील तपासावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, असाही सरकारचा दावा आहे. या माहितीच्या आधारे सरकारकडून संबंधित व्यक्ती अथवा संस्थांच्या करचुकवेगिरीचा तपास केला जाणार आहे.
हेही वाचा… मारुती सुझुकीचा सव्वा लाख कोटींचा विस्तार कार्यक्रम
१०४ देशांना माहिती सादर
स्वित्झर्लंड सरकारने अशाच प्रकारे १०४ देशांशी सुमारे ३६ लाख बँक खात्यांची माहिती एकाच वेळी हस्तांतरित केली आहे. मागील वर्षी १०१ देशांशी माहितीची देवाणघेवाण करण्यात आली होती. यंदा त्यात कझाकस्तान, मालदीव आणि ओमान या देशांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. पुढील माहितीची देवाणघेवाण सप्टेंबर २०२४ मध्ये होणार आहे.
