IPEF Pact: भारत, अमेरिकेसह १४ देशांनी चीनविरोधात आघाडी उघडली आहे. हे सर्व देश चीनवरील अवलंबित्व कमी करून एकमेकांशी व्यापार वाढवण्यासाठी एकत्र आले आहेत. इंडो पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) मध्ये भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जपान, फिजी, दक्षिण कोरिया, न्यूझीलंड, सिंगापूर, व्हिएतनाम आणि थायलंड यांसारखे सदस्य आहेत. जागतिक जीडीपीमध्ये त्यांचा वाटा ४० टक्के आणि जागतिक व्यापारात २८ टक्के आहे. एकीकडे चीन छोट्या देशांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकवत आहे. दुसरीकडे हिंद आणि प्रशांत महासागरात चीनचा हस्तक्षेपही वाढत आहे. याला सामोरे जाण्यासाठी हे सर्व देश एकत्र आले आहेत.
कराराचा काय परिणाम होणार?
आयपीईएफच्या या करारावर बुधवारी सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये स्वाक्षरी करण्यात आली. या बैठकीला वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल देखील उपस्थित होते. त्यामुळे जागतिक व्यापारातील चीनचे वर्चस्व कमी होणार आहे. चिनी बनावटीची उत्पादने जगभर पसरली आहेत. अनेक देश त्यांच्यावर अवलंबून आहेत. पुरवठा साखळीवरील या वर्चस्वाचा चीनला मोठा फायदा होतो. हे सर्व देश मिळून एकमेकांना अनेक उत्पादने आयात आणि निर्यात करतील. कोविड १९ मुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर वाईट परिणाम झाला. या करारामुळे आयपीईएफ देश एक प्रणाली तयार करतील आणि जागतिक पुरवठा साखळीवरील चीनचे नियंत्रण कमी करतील.
लघुउद्योगांना फायदा होणार
पीयूष गोयल यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले की, आयपीईएफ लघु आणि मध्यमवर्गीय उद्योग आणि कामगारांच्या फायद्यासाठी काम करेल. हा करार महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी पुरेशा प्रमाणात कुशल कामगार उपलब्ध असल्याची खात्री करेल. शिवाय त्यांच्या कौशल्यातही सुधारणा होणार आहे. स्वच्छ अर्थव्यवस्था आणि तांत्रिक सहकार्य वाढविण्यावरही काम केले जाणार आहे. आयपीईएफ देशांकडून बायोफ्युएल अलायन्स स्थापन करण्याची मागणीही गोयल यांनी केली.
हेही वाचाः बार्कलेज बँक २००० कर्मचाऱ्यांना काढणार; भारतीय कर्मचाऱ्यांवरही परिणाम होणार का?
चीन एकाकी पडणार
आयपीईएफने योग्य दिशेने काम केल्यास चीनच्या गुंडगिरीला आळा बसेल. बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) च्या माध्यमातून चीनने अनेक शेजारी देशांना आपल्या जाळ्यात अडकवले आहे. अलीकडेच श्रीलंका दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर होता. याशिवाय आपल्या शक्तीचा वापर करून दक्षिण चीन समुद्राचा बराचसा भाग ताब्यात घेऊन आपल्या अनेक शेजाऱ्यांना त्रास देत आहे. ही सर्व परिस्थिती पाहता आयपीईएफच्या माध्यमातून या १४ देशांना आपापसात पुरवठा साखळी निर्माण करून चीनला वेगळे पाडायचे आहे. त्यामुळे जागतिक व्यापारातील चीनची दादागिरी संपुष्टात येईल आणि सर्व देशांना एकत्रितपणे व्यवसाय करण्याची समान संधी मिळेल.