Urban Unemployment : भारतातील शहरी भागातील बेरोजगारीच्या दरात मोठी घट झाली आहे. कारण लोकांना खेड्यांऐवजी शहरांत मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळत आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, शहरी भागातील बेरोजगारीचा दर एप्रिल आणि जूनमध्ये ६.६ टक्क्यांवर आला आहे, जो आर्थिक वर्ष २०२३ च्या चौथ्या तिमाहीत ६.८ टक्के होता. तर गेल्या आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते जून या तिमाहीत बेरोजगारीचा दर ७.६ टक्के होता. सर्वेक्षणानुसार, कोविड महामारीदरम्यान शहरी बेरोजगारीचा दर ७.८ टक्के ते ९.७ टक्के होता. जारी करण्यात आलेला नवा डेटा कोविडपूर्वी २०१८ च्या आर्थिक वर्षातील सर्वात कमी आहे आणि हे सर्वेक्षण १५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या नागरिकांशी संबंधित आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचाः नवरात्र, दसरा अन् दिवाळीच्या मुहूर्तावर गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू करताय, मग ही बातमी वाचाच

आणखी वाचा

डेटानुसार, या तिमाहीत जानेवारी-मार्च दरम्यान पुरुष बेरोजगारीचा दर ६ टक्क्यांवरून ५.९ टक्क्यांवर आला आणि महिला बेरोजगारीचा दर ९.२ टक्क्यांवरून ९.१ टक्क्यांवर आला. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसीच्या प्राध्यापिका लेखा चक्रवर्ती यांनी सांगितले की, केंद्राच्या भांडवली खर्चामुळे राज्यांना पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात मदत झाली आहे, ज्यामुळे शहरी भारतात रोजगाराच्या संधी वाढल्या आहेत. केंद्राने चालू आर्थिक वर्षातील भांडवली खर्चाचा अंदाज १०.०१ ट्रिलियन रुपये आहे, जो आर्थिक वर्ष २०२३ मधील वास्तविक खर्चापेक्षा ३६ टक्के अधिक आहे. एप्रिल-ऑगस्टमध्ये केंद्राचा भांडवली खर्च ३.७४ ट्रिलियन रुपये होता, जो गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीपेक्षा ४८ टक्के अधिक होता.

हेही वाचाः अदाणी समूहावर आता फायनान्शिअल टाइम्सनेही केले गंभीर आरोप; गौतम अदाणी म्हणाले, ”वैयक्तिक स्वार्थासाठी समूहाचे…”

१७ मोठ्या राज्यांचा एकत्रित भांडवली खर्च चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यांत वार्षिक ४५ टक्क्यांनी वाढून सुमारे १.६७ ट्रिलियन रुपये झाला आहे, जो मागील वर्षीच्या १.१५ ट्रिलियन रुपयांच्या तुलनेत होता. आर्थिक वर्ष २०२३ साठी शहरी बेरोजगारीचा दर ३.२ टक्के होता, जो आर्थिक वर्ष २०१८ पासून सर्वात कमी आहे. महिला बेरोजगारीचा दर २.९ टक्के आणि पुरुष बेरोजगारीचा दर ३.३ टक्के होता. दोन्ही आर्थिक वर्ष २०१८ पासून सर्वात कमी आहेत.

हेही वाचाः नवरात्र, दसरा अन् दिवाळीच्या मुहूर्तावर गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू करताय, मग ही बातमी वाचाच

आणखी वाचा

डेटानुसार, या तिमाहीत जानेवारी-मार्च दरम्यान पुरुष बेरोजगारीचा दर ६ टक्क्यांवरून ५.९ टक्क्यांवर आला आणि महिला बेरोजगारीचा दर ९.२ टक्क्यांवरून ९.१ टक्क्यांवर आला. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसीच्या प्राध्यापिका लेखा चक्रवर्ती यांनी सांगितले की, केंद्राच्या भांडवली खर्चामुळे राज्यांना पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात मदत झाली आहे, ज्यामुळे शहरी भारतात रोजगाराच्या संधी वाढल्या आहेत. केंद्राने चालू आर्थिक वर्षातील भांडवली खर्चाचा अंदाज १०.०१ ट्रिलियन रुपये आहे, जो आर्थिक वर्ष २०२३ मधील वास्तविक खर्चापेक्षा ३६ टक्के अधिक आहे. एप्रिल-ऑगस्टमध्ये केंद्राचा भांडवली खर्च ३.७४ ट्रिलियन रुपये होता, जो गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीपेक्षा ४८ टक्के अधिक होता.

हेही वाचाः अदाणी समूहावर आता फायनान्शिअल टाइम्सनेही केले गंभीर आरोप; गौतम अदाणी म्हणाले, ”वैयक्तिक स्वार्थासाठी समूहाचे…”

१७ मोठ्या राज्यांचा एकत्रित भांडवली खर्च चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यांत वार्षिक ४५ टक्क्यांनी वाढून सुमारे १.६७ ट्रिलियन रुपये झाला आहे, जो मागील वर्षीच्या १.१५ ट्रिलियन रुपयांच्या तुलनेत होता. आर्थिक वर्ष २०२३ साठी शहरी बेरोजगारीचा दर ३.२ टक्के होता, जो आर्थिक वर्ष २०१८ पासून सर्वात कमी आहे. महिला बेरोजगारीचा दर २.९ टक्के आणि पुरुष बेरोजगारीचा दर ३.३ टक्के होता. दोन्ही आर्थिक वर्ष २०१८ पासून सर्वात कमी आहेत.