Budget 2023 : देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन या १ फेब्रुवारीला वर्ष २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यावेळी अनेक सामानांवर आयात कर वाढविण्याची घोषणा केली जाऊ शकते. इकॉनॉनमिक टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार ३५ पेक्षा अधिक सामानांवर आयात कर वाढविला जाऊ शकतो. विविध मंत्रालयांकडून घेतलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारने सामानांची एक यादी तयार केली आहे. आयात कमी करुन या वस्तूंचे देशातच उत्पादन वाढविण्यासाठी आयात कर वाढविला जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत मिशनला बळ मिळेल, असे सरकारतर्फे सांगण्यात येत आहे. मागच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात देखील सरकारने अनेक बाबींवरील आयात कर वाढविला होता.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

या वस्तू महाग होण्याची शक्यता

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने डिसेंबर महिन्यात विविध मंत्रालयांना अत्यावश्यक वस्तूंमध्ये येत नाहीत, अशा वस्तूंची यादी तयार करण्यास सांगितले होते. सरकार या सामानांवर कर वाढवून त्यांची आयात कमी करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. या वस्तूंच्या यादीमध्ये खासगी विमानं, हॅलिकॉप्टर्स, महागड्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, प्लास्टिकचे सामान, हाय ग्लास पेपर, दागिने, विटामिन्स असा वस्तूंचा समावेश आहे. देशाच्या चालू खात्यातील तोटा सप्टेंबरच्या तिमाहीत मागच्या नऊ वर्षांच्या तुलनेत उच्चांकी स्तरावर पोहोचला आहे. सप्टेंबरच्या तिमाहीत तोट्याचा जीडीपीमधील वाटा हा ४.४ टक्के होते, जो आधीच्या तिमाहीत फक्त २.२ टक्के एवढाच होता.

आणखी वाचा

हे वाचा >> Budget 2023: अर्थसंकल्प कसा तयार केला जातो? कोण सादर करते? जाणून घ्या

नुकतेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संस्थेने वर्ष २०२३ मध्ये जगाचा एक तृतीयांश भाग हा मंदीच्या सावटाखाली येणार असल्याचे म्हटले आहे. यामध्ये अमेरिकेसोबतच युरोपमधील काही देश सामील आहेत. या मंदीचा फटका भारताला सुद्धा बसू शकतो, अशी शक्यता आहे. कारण विकसित देशांत मंदी आल्यास त्याचा परिणाम भारताच्या निर्यातीवर होऊ शकतो. पुढील वर्षी चालू खात्यातील तोटा हा जीडीपीच्या ३.२ ते ३.४ टक्के राहण्याची शक्यता आहे.

सुत्रांच्या माहितीनुसार आयात कर वाढविणे हा सरकारच्या दीर्घ योजनेचा भाग आहे. सरकार देशातच या वस्तूंचे उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न करणार आहे. २०१४ साली जेव्हा मेक इन इंडिया हे अभियान सुरु करण्यात आले. तेव्हापासून अनेक वस्तूंवर आयात शुल्क वाढविले गेले आहे. मागच्या वर्षी इमिटेशन ज्वेलरी, ईअर फोन आणि त्याआधी सोन्यावर आयात कर वाढविला गेला होता.

हे वाचा >> Budget 2023 : “मी मध्यमवर्गीयच, तुमच्या त्रासाची मला कल्पना आहे”; बजेटपूर्वी निर्मला सीतारामन यांचे आश्वासक उद्गार

२०२३ – २४ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प लोकसभेमध्ये १ फेब्रुवारी (बुधवारी) सकाळी ११ वाजता सादर केला जाईल. अर्थसंकल्प सादर करण्यात येण्याच्या एक दिवस आधी ३१ जानेवारीला निर्मला सीतारमन आर्थिक सर्वेक्षण सादर करतील. केंद्रीय वित्त मंत्रालय आणि नीती आयोग, इतर संबंधित मंत्रालयांशी सल्ल्याने अर्थसंकल्प तयार केला जातो. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर नवे आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी म्हणजेच १ एप्रिलपूर्वी दोन्ही सभागृहांकडून तो मंजूर केला जातो.

या वस्तू महाग होण्याची शक्यता

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने डिसेंबर महिन्यात विविध मंत्रालयांना अत्यावश्यक वस्तूंमध्ये येत नाहीत, अशा वस्तूंची यादी तयार करण्यास सांगितले होते. सरकार या सामानांवर कर वाढवून त्यांची आयात कमी करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. या वस्तूंच्या यादीमध्ये खासगी विमानं, हॅलिकॉप्टर्स, महागड्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, प्लास्टिकचे सामान, हाय ग्लास पेपर, दागिने, विटामिन्स असा वस्तूंचा समावेश आहे. देशाच्या चालू खात्यातील तोटा सप्टेंबरच्या तिमाहीत मागच्या नऊ वर्षांच्या तुलनेत उच्चांकी स्तरावर पोहोचला आहे. सप्टेंबरच्या तिमाहीत तोट्याचा जीडीपीमधील वाटा हा ४.४ टक्के होते, जो आधीच्या तिमाहीत फक्त २.२ टक्के एवढाच होता.

आणखी वाचा

हे वाचा >> Budget 2023: अर्थसंकल्प कसा तयार केला जातो? कोण सादर करते? जाणून घ्या

नुकतेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संस्थेने वर्ष २०२३ मध्ये जगाचा एक तृतीयांश भाग हा मंदीच्या सावटाखाली येणार असल्याचे म्हटले आहे. यामध्ये अमेरिकेसोबतच युरोपमधील काही देश सामील आहेत. या मंदीचा फटका भारताला सुद्धा बसू शकतो, अशी शक्यता आहे. कारण विकसित देशांत मंदी आल्यास त्याचा परिणाम भारताच्या निर्यातीवर होऊ शकतो. पुढील वर्षी चालू खात्यातील तोटा हा जीडीपीच्या ३.२ ते ३.४ टक्के राहण्याची शक्यता आहे.

सुत्रांच्या माहितीनुसार आयात कर वाढविणे हा सरकारच्या दीर्घ योजनेचा भाग आहे. सरकार देशातच या वस्तूंचे उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न करणार आहे. २०१४ साली जेव्हा मेक इन इंडिया हे अभियान सुरु करण्यात आले. तेव्हापासून अनेक वस्तूंवर आयात शुल्क वाढविले गेले आहे. मागच्या वर्षी इमिटेशन ज्वेलरी, ईअर फोन आणि त्याआधी सोन्यावर आयात कर वाढविला गेला होता.

हे वाचा >> Budget 2023 : “मी मध्यमवर्गीयच, तुमच्या त्रासाची मला कल्पना आहे”; बजेटपूर्वी निर्मला सीतारामन यांचे आश्वासक उद्गार

२०२३ – २४ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प लोकसभेमध्ये १ फेब्रुवारी (बुधवारी) सकाळी ११ वाजता सादर केला जाईल. अर्थसंकल्प सादर करण्यात येण्याच्या एक दिवस आधी ३१ जानेवारीला निर्मला सीतारमन आर्थिक सर्वेक्षण सादर करतील. केंद्रीय वित्त मंत्रालय आणि नीती आयोग, इतर संबंधित मंत्रालयांशी सल्ल्याने अर्थसंकल्प तयार केला जातो. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर नवे आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी म्हणजेच १ एप्रिलपूर्वी दोन्ही सभागृहांकडून तो मंजूर केला जातो.