Union Budget 2025 Expectations Latest News Today : १ फेब्रुवारी २०२५ या दिवशी मोदी सरकार 3.0 चा पहिला अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. सकाळी ११ वाजता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या अर्थसंकल्प संसदेच्या पटलावर ठेवतील. या अर्थसंकल्पाकडून काय काय अपेक्षा आहेत? आपण जाणून घेऊ.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अर्थसंकल्पाकडून काय अपेक्षा आहेत?
नव्या करप्रणालीत सर्व करदात्यांना समान प्रमाणात लागू आहेत. त्यामुळे, ६० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र स्लॅब तयार करण्याची शिफारस तज्ज्ञांनी केली असून यामध्ये उच्च सूट मर्यादा किंवा कमी कर दर समाविष्ट असू शकतात, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारू शकते अशी शक्यता आहे.
सोन्यावरील आयात शुल्क वाढवलं जाणार?
व्यापार तूट नियंत्रित करण्यासाठी सरकार सोन्यावरील आयात शुल्क वाढवण्याची शक्यता आहे. अलिकडेच आयात शुल्क १५% वरून ६% करण्यात आले होत पण, यावेळी शुल्कात वाढ होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे व्यापार तूट कमी होण्यास मदत होईल अशी चर्चा आहे.
निवृत्ती वेतनात चांगली वाढ होणार?
EPS अर्थात एम्प्लॉई पेन्शन स्किम म्हणजे निवृत्ती वेतन योजनेत मासिक निवृत्ती वेतन वाढवण्याची तरतूद केली जाई शकते. असं झाल्यास किमान मासिक निवृत्ती वेतन ७५०० रुपये केल जाईल. असं झाल्यास EPS 95 च्या पेन्शनधारकांना मोठा फायदा होऊ शकतो. या निवृत्ती वेतन धारकांना सध्या निवृत्ती वेतन म्हणून १ हजार रुपये मिळतात. नव्या योजनेमुळे खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही फायदा होण्याची शक्यता आहे.
हे पण वाचा- “निर्मला सीतारमण जीनियस आहेत, १ लाखाच्या कारवर…”, प्रशांत भूषण यांनी GST चं मांडलं गणित!
टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल?
टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल होणार का? याबाबतही सध्या चर्चा सुरु आहे. वार्षिक उत्पन्न १५ ते २० लाख रुपये असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा टॅक्स स्लॅब कमी केला जाईल अशी शक्यता आहे. सध्याच्या घडीला ओल्ड टॅक्स रिजिम आणि न्यू टॅक्स रिजिम अशा दोन प्रणाली आहेत. नव्या टॅक्स रिजीमध्ये ३ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना काहीही कर नाही. तर ३ ते ७ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना ५ टक्के कर भरावा लागतो. तर ७ ते १० लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना १० टक्के कर भरावा लागतो. १० ते १२ लाख रुपये उत्पन्न असल्यास १५ टक्के कर भरावा लागतो. १२ ते १५ लाख रुपये २० टक्के कर भरावा लागतो. तर १५ लाख आणि त्याहून अधिक उत्पन्न असल्यास ३० टक्के कर भरावा लागतो. यामध्ये बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे.
अर्थसंकल्पाकडून काय अपेक्षा आहेत?
नव्या करप्रणालीत सर्व करदात्यांना समान प्रमाणात लागू आहेत. त्यामुळे, ६० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र स्लॅब तयार करण्याची शिफारस तज्ज्ञांनी केली असून यामध्ये उच्च सूट मर्यादा किंवा कमी कर दर समाविष्ट असू शकतात, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारू शकते अशी शक्यता आहे.
सोन्यावरील आयात शुल्क वाढवलं जाणार?
व्यापार तूट नियंत्रित करण्यासाठी सरकार सोन्यावरील आयात शुल्क वाढवण्याची शक्यता आहे. अलिकडेच आयात शुल्क १५% वरून ६% करण्यात आले होत पण, यावेळी शुल्कात वाढ होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे व्यापार तूट कमी होण्यास मदत होईल अशी चर्चा आहे.
निवृत्ती वेतनात चांगली वाढ होणार?
EPS अर्थात एम्प्लॉई पेन्शन स्किम म्हणजे निवृत्ती वेतन योजनेत मासिक निवृत्ती वेतन वाढवण्याची तरतूद केली जाई शकते. असं झाल्यास किमान मासिक निवृत्ती वेतन ७५०० रुपये केल जाईल. असं झाल्यास EPS 95 च्या पेन्शनधारकांना मोठा फायदा होऊ शकतो. या निवृत्ती वेतन धारकांना सध्या निवृत्ती वेतन म्हणून १ हजार रुपये मिळतात. नव्या योजनेमुळे खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही फायदा होण्याची शक्यता आहे.
हे पण वाचा- “निर्मला सीतारमण जीनियस आहेत, १ लाखाच्या कारवर…”, प्रशांत भूषण यांनी GST चं मांडलं गणित!
टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल?
टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल होणार का? याबाबतही सध्या चर्चा सुरु आहे. वार्षिक उत्पन्न १५ ते २० लाख रुपये असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा टॅक्स स्लॅब कमी केला जाईल अशी शक्यता आहे. सध्याच्या घडीला ओल्ड टॅक्स रिजिम आणि न्यू टॅक्स रिजिम अशा दोन प्रणाली आहेत. नव्या टॅक्स रिजीमध्ये ३ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना काहीही कर नाही. तर ३ ते ७ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना ५ टक्के कर भरावा लागतो. तर ७ ते १० लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना १० टक्के कर भरावा लागतो. १० ते १२ लाख रुपये उत्पन्न असल्यास १५ टक्के कर भरावा लागतो. १२ ते १५ लाख रुपये २० टक्के कर भरावा लागतो. तर १५ लाख आणि त्याहून अधिक उत्पन्न असल्यास ३० टक्के कर भरावा लागतो. यामध्ये बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे.
