नवी दिल्ली : जागतिक पातळीवरील प्रमुख विद्युत वाहन निर्मात्यांना आकर्षित करण्यासाठी आणि देशांतर्गत विद्युत वाहन परिसंस्था बळकट करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने शुक्रवारी विद्युत-वाहन धोरणाला मंजुरी दिली. या धोरणाअंतर्गत देशात विद्युत वाहन उत्पादन प्रकल्प उभारणाऱ्या कंपन्यांना किमान ५० कोटी डॉलर (सुमारे ४,१५० कोटी रुपये) गुंतवणुकीसह शुल्क सवलत दिली जाणार आहे.
अधिकृत निवेदनानुसार, विद्युत-वाहनांसाठी (ई-व्ही) उत्पादन सुविधा उभारणाऱ्या कंपन्यांना कमी सीमा शुल्कावर मर्यादित संख्येत वाहने आयात करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. याचा अमेरिकेतील ‘टेस्ला’ सारख्या कंपन्यांना फायदा होण्याची आशा आहे. हे धोरण म्हणजे भारताला ई-व्हीचे जागतिक आघाडीचे उत्पादन केंद्र म्हणून प्रोत्साहन देण्याचा आणि प्रतिष्ठित जागतिक ई-व्ही निर्मात्यांकडून गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा प्रयत्न आहे. धोरणांतर्गत, ई-व्ही निर्मात्या कंपनीला किमान ५० कोटी डॉलर किंवा ४,१५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. अधिक गुंतवणुकीसाठी कोणतीही कमाल मर्यादा नसेल.
हेही वाचा >>> Gold-Silver Price on 15 March 2024: ग्राहकांना मोठा धक्का! सोन्याला पुन्हा झळाळी, आज तब्बल ‘इतक्या’ रुपयांनी महागलं सोनं
शिवाय पात्र कंपन्यांना अवजड उद्योग मंत्रालयाने मंजूरी पत्र जारी केल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षांच्या कालावधीत उत्पादन सुविधा कार्यान्वित कराव्या लागतील आणि त्याच कालावधीत किमान २५ टक्के देशांतर्गत सुटे घटकांसह मूल्यवर्धन पातळी गाठावे लागेल, आणि पाच वर्षांत ही पातळी ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवावी लागेल.
नवीन योजनेंतर्गत, अवजड उद्योग मंत्रालयाने मान्यता पत्र जारी केल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी किंमत, विमा आणि मालवाहतूकीसह एकत्रित मूल्य ३५ हजार डॉलर मर्यादेपर्यत असणारी प्रवासी ई-वाहने निर्मात्यांना सुरुवातीला १५ टक्के या सवलतीतील सीमा शुल्क दराने आयात केल्या जाऊ शकतात. सध्या, पूर्णपणे तयार केलेल्या मोटारी (सीबीयू) आणि इंजिन आकारानुरूप, किंमत, विमा आणि मालवाहतूकीसह ४० हजार डॉलरपेक्षा एकत्रित मूल्य असणाऱ्या आयात केलेल्या मोटारींवर किमतीच्या ७० टक्के ते १०० टक्के सीमा शुल्क आकारले जाते. मात्र सवलतीतील सीमा शुल्क हे प्रति वर्ष ८,००० चारचाकी ई-वाहनांपुरते मर्यादित असेल.
हेही वाचा >>> ‘फिच’कडून पुढील आर्थिक वर्षासाठी ७ टक्क्यांचा सुधारित अंदाज
वाढक्षम ‘ईव्ही’ बाजारपेठ
भारतातील वेगाने वाढणारी ईव्ही बाजारपेठ जागतिक कंपन्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे. आर्थिक सर्वेक्षण २०२२-२३ नुसार भारतातील ई-वाहनांची बाजारपेठ २०३० पर्यंत वार्षिक एक कोटींंच्या विक्रीचा टप्पा गाठेल. शिवाय यातून पाच कोटी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. उद्योगाच्या अंदाजानुसार, २०२२ मध्ये देशातील एकूण ई-वाहन विक्री सुमारे १० लाखांवर पोहोचली आहे. देशात, टाटा मोटर्स प्रवासी ई-वाहनांच्या विक्रीमध्ये आघाडीवर आहे. कंपनी सध्या नेक्सॉन, टियागो टिगोर आणि पंच अशी विद्युत शक्तीवर चालणाऱ्या वाहनांची विक्री करते.
अधिकृत निवेदनानुसार, विद्युत-वाहनांसाठी (ई-व्ही) उत्पादन सुविधा उभारणाऱ्या कंपन्यांना कमी सीमा शुल्कावर मर्यादित संख्येत वाहने आयात करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. याचा अमेरिकेतील ‘टेस्ला’ सारख्या कंपन्यांना फायदा होण्याची आशा आहे. हे धोरण म्हणजे भारताला ई-व्हीचे जागतिक आघाडीचे उत्पादन केंद्र म्हणून प्रोत्साहन देण्याचा आणि प्रतिष्ठित जागतिक ई-व्ही निर्मात्यांकडून गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा प्रयत्न आहे. धोरणांतर्गत, ई-व्ही निर्मात्या कंपनीला किमान ५० कोटी डॉलर किंवा ४,१५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. अधिक गुंतवणुकीसाठी कोणतीही कमाल मर्यादा नसेल.
हेही वाचा >>> Gold-Silver Price on 15 March 2024: ग्राहकांना मोठा धक्का! सोन्याला पुन्हा झळाळी, आज तब्बल ‘इतक्या’ रुपयांनी महागलं सोनं
शिवाय पात्र कंपन्यांना अवजड उद्योग मंत्रालयाने मंजूरी पत्र जारी केल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षांच्या कालावधीत उत्पादन सुविधा कार्यान्वित कराव्या लागतील आणि त्याच कालावधीत किमान २५ टक्के देशांतर्गत सुटे घटकांसह मूल्यवर्धन पातळी गाठावे लागेल, आणि पाच वर्षांत ही पातळी ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवावी लागेल.
नवीन योजनेंतर्गत, अवजड उद्योग मंत्रालयाने मान्यता पत्र जारी केल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी किंमत, विमा आणि मालवाहतूकीसह एकत्रित मूल्य ३५ हजार डॉलर मर्यादेपर्यत असणारी प्रवासी ई-वाहने निर्मात्यांना सुरुवातीला १५ टक्के या सवलतीतील सीमा शुल्क दराने आयात केल्या जाऊ शकतात. सध्या, पूर्णपणे तयार केलेल्या मोटारी (सीबीयू) आणि इंजिन आकारानुरूप, किंमत, विमा आणि मालवाहतूकीसह ४० हजार डॉलरपेक्षा एकत्रित मूल्य असणाऱ्या आयात केलेल्या मोटारींवर किमतीच्या ७० टक्के ते १०० टक्के सीमा शुल्क आकारले जाते. मात्र सवलतीतील सीमा शुल्क हे प्रति वर्ष ८,००० चारचाकी ई-वाहनांपुरते मर्यादित असेल.
हेही वाचा >>> ‘फिच’कडून पुढील आर्थिक वर्षासाठी ७ टक्क्यांचा सुधारित अंदाज
वाढक्षम ‘ईव्ही’ बाजारपेठ
भारतातील वेगाने वाढणारी ईव्ही बाजारपेठ जागतिक कंपन्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे. आर्थिक सर्वेक्षण २०२२-२३ नुसार भारतातील ई-वाहनांची बाजारपेठ २०३० पर्यंत वार्षिक एक कोटींंच्या विक्रीचा टप्पा गाठेल. शिवाय यातून पाच कोटी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. उद्योगाच्या अंदाजानुसार, २०२२ मध्ये देशातील एकूण ई-वाहन विक्री सुमारे १० लाखांवर पोहोचली आहे. देशात, टाटा मोटर्स प्रवासी ई-वाहनांच्या विक्रीमध्ये आघाडीवर आहे. कंपनी सध्या नेक्सॉन, टियागो टिगोर आणि पंच अशी विद्युत शक्तीवर चालणाऱ्या वाहनांची विक्री करते.
