देशातील २३ वर्षे जुन्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या जागी नवीन डिजिटल भारत कायदा आणला जाणार आहे. परंतु, हा कायदा आगामी लोकसभा निवडणुकीआधी अस्तित्वात येणे शक्य नाही, अशी कबुली केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी बुधवारी दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जागतिक तंत्रज्ञान परिषदेत चंद्रशेखर बोलत होते. ते म्हणाले की, डिजिटल कायद्यावर सर्वंकष चर्चा होण्यासाठी आता पुरेसा वेळ शिल्लक नाही. त्यामुळे हा कायदा आगामी लोकसभा निवडणुकीआधी अस्तित्वात येऊ शकणार नाही. डिजिटल वैयक्तिक विदा संरक्षण कायद्याचे नियम या महिन्यात सल्लामसलतीसाठी या महिन्याच्या शेवटी जाहीर केले जातील. सध्याच्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात इंटरनेट हा शब्दही नाही. त्यामुळे हा कायदा बदलून नवीन कायदा आणावी, यावर सर्वांचे एकमत आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा… ‘बिटकॉइन’चे मोल पुन्हा ४४ हजार डॉलरवर !

हेही वाचा… व्याजदर स्थिर राहण्याचा अंदाज रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या द्वैमासिक बैठकीस सुरूवात

डिजिटल भारत कायद्यावर सध्या काम सुरू आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार असला तरी त्यावर आणखी खूप काम करावे लागणार आहे. प्रत्येक डिजिटल कायद्यावर सर्व घटकांशी चर्चा करावी, अशी पंतप्रधानांची भूमिका आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीआधी हा कायदा मांडून संमत होणे शक्य नाही, असे चंद्रशेखर यांनी नमूद केले.

जागतिक तंत्रज्ञान परिषदेत चंद्रशेखर बोलत होते. ते म्हणाले की, डिजिटल कायद्यावर सर्वंकष चर्चा होण्यासाठी आता पुरेसा वेळ शिल्लक नाही. त्यामुळे हा कायदा आगामी लोकसभा निवडणुकीआधी अस्तित्वात येऊ शकणार नाही. डिजिटल वैयक्तिक विदा संरक्षण कायद्याचे नियम या महिन्यात सल्लामसलतीसाठी या महिन्याच्या शेवटी जाहीर केले जातील. सध्याच्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात इंटरनेट हा शब्दही नाही. त्यामुळे हा कायदा बदलून नवीन कायदा आणावी, यावर सर्वांचे एकमत आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा… ‘बिटकॉइन’चे मोल पुन्हा ४४ हजार डॉलरवर !

हेही वाचा… व्याजदर स्थिर राहण्याचा अंदाज रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या द्वैमासिक बैठकीस सुरूवात

डिजिटल भारत कायद्यावर सध्या काम सुरू आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार असला तरी त्यावर आणखी खूप काम करावे लागणार आहे. प्रत्येक डिजिटल कायद्यावर सर्व घटकांशी चर्चा करावी, अशी पंतप्रधानांची भूमिका आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीआधी हा कायदा मांडून संमत होणे शक्य नाही, असे चंद्रशेखर यांनी नमूद केले.