पीटीआय, नवी दिल्ली
कार्यात्मक सक्रियता आणि खर्चाचे तर्कसंगत प्रमाण साध्य करण्यासाठी, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने देशातील क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांच्या एकत्रीकरणाचा चौथा टप्पा सुरू केला असून, यातून या बँकांची संख्या सध्याच्या ४३ वरून २८ पर्यंत घटणे अपेक्षित आहे. अर्थ मंत्रालयाने तयार केलेल्या आराखड्यानुसार, विविध राज्यांमध्ये कार्यरत १५ ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण केले जाईल. आंध्र प्रदेशमधील सर्वाधिक ४ ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल (प्रत्येकी ३) आणि बिहार, गुजरात, जम्मू आणि काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि राजस्थान या राज्यांतील (प्रत्येकी २) बँकांचे विलीनीकरण केले जाईल. हा आराखडा ‘नाबार्ड’शी सल्लामसलत करून तयार करण्यात आला आहे, ज्यामुळे क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांची संख्या ४३ वरून २८ पर्यंत खाली येईल, असे वित्तीय सेवा विभागाने सरकारी मालकीच्या बँकांच्या प्रमुखांना धाडलेल्या पत्रात म्हटले आहे. अर्थ मंत्रालयातील या विभागाने ग्रामीण बँकांच्या प्रायोजक बँकांच्या प्रमुखांकडून २० नोव्हेंबरपर्यंत त्यांचे अभिप्राय मागविले आहेत.
जूनच्या सुरुवातीला, ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन आणि ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन या बँक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात, एकूण कार्यक्षमता आणि व्यवहार्यता सुनिश्चित करण्यासाठी ग्रामीण बँकांचे त्यांच्या प्रायोजक बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी केली होती.केंद्राने २००४-०५ मध्ये क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांच्या एकत्रीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली, ज्यामुळे अशा बँकांची संख्या २०२०-२१ पर्यंत १९६ वरून ४३ पर्यंत घटत आली आहे. ग्रामीण भागातील छोटे शेतकरी, शेतमजूर आणि कारागीर यांना कर्ज आणि इतर सुविधा पुरविण्याच्या उद्देशाने या बँकांची स्थापना ‘क्षेत्रीय ग्रामीण बँक (आरआरबी) कायदा, १९७६’ अन्वये करण्यात आली होती. २०१५ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली ज्याद्वारे या बँकांना केंद्र, राज्ये आणि प्रायोजक बँकांव्यतिरिक्त इतर स्रोतांतून भांडवल उभारण्याची परवानगी देण्यात आली.
हेही वाचा >>>Gold Silver Rate Today : दिवाळीनंतर सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या दरात मोठी घसरण; कुठे किती भाव घसरले? जाणून घ्या
सध्या, केंद्राचा या बँकांमध्ये ५० टक्के हिस्सा आहे, तर अनुक्रमे ३५ टक्के आणि १५ टक्के संबंधित प्रायोजक बँका आणि राज्य सरकारांकडे आहे. भागभांडवल कमी केल्यानंतरही, सुधारित कायद्यानुसार केंद्र आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रायोजक बँकांचे भागभांडवल ५१ टक्क्यांपेक्षा कमी केले जाऊ शकत नाही.मार्च २०२४ अखेरीस देशातील २६ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये (पुडुचेरी, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख) पसरलेल्या २२,०६९ शाखांसह ४३ क्षेत्रीय ग्रामीण बँका (११ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि जम्मू ॲण्ड काश्मीर बँकांद्वारे प्रायोजित) कार्यरत आहेत. या बँकांकडे ३१.३ कोटी ठेव खाती आणि सुमारे तीन कोटी कर्ज खाती आहेत.
