नवीन प्राप्तिकर कायद्याचे पहिले प्रारूप तयार; केंद्रीय महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांचे प्रतिपादन

केंद्रीय अर्थसंकल्पातून प्रस्तावित नवीन सुलभ प्राप्तिकर कायद्याचा पहिला मसुदा कर विभागातील अंतर्गत समितीकडून बनविण्यात येणार आहे, तो जवळपास पूर्णत्वाला गेला आहे. या मसुद्याला विधेयकाचे रूप देण्याआधी त्यावर भागधारकांची मते जाणून घेतली जातील, अशी माहिती केंद्रीय महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी गुरुवारी दिली.

उद्योग संघटना ‘फिक्की’च्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात मल्होत्रा म्हणाले की, नवीन प्रत्यक्ष कर कायदा आणण्याशी याचा संबंध असणार नाही. प्रचलित प्राप्तिकर कायद्याचा सर्वांगीण पुनर्विचार करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जाणार आहे. नवीन सुलभ प्राप्तिकर कायद्याचा मसुदा कर विभागाची अंतर्गत समिती तयार करेल. त्यानंतर त्यावर सर्व घटकांची मते जाणून घेतली जातील. सगळ्यांचे या संबंधाने विचार जाणून घेण्याचा आमचा दृष्टिकोन आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा >>>Budget 2024 नवउद्यामींना छळणारा ‘एंजल टॅक्स’ हद्दपार

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात, प्राप्तिकर कायदा १९६१ चा सर्वांगाने पुनर्विचार करण्याची घोषणा केली. त्या म्हणाल्या की, नवीन कायदा अतिशय सहज, सोपा असेल. त्यामुळे वाद, तंटे आणि खटल्यांची संख्या कमी होईल. याचबरोबर करदात्यांना करांचे निश्चित स्वरूप कळेल.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. अनेक गुंतागुंत असलेला प्रचलित कायदा सोपा करण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यातून कायदा समजून घेण्यास आणि पर्यायाने त्याचे अनुपालन सोपे होईल, असे मत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष रवी अग्रवाल यांनी व्यक्त केले.

नवीन सुरुवात की केवळ दुरुस्त्या?

मूळ कायद्याचा प्रवास १९२२ पासून सुरू झाला. २९८ कलमे, २३ भाग आणि इतर तरतुदींसह अंतिमत: ‘प्राप्तिकर कायदा १९६१’ने रूप घेतले. अधूनमधून दुरुस्त्यांसह तोच सध्या प्रचलित आहे. हा कायदा सोपा नसल्याचे करदात्यांचे मत आहे. त्यामुळे तो सुटसुटीत करण्याचे पाऊल उचलण्यात येत आहे. यातून करदाता या कायद्यातील तरतुदी समजून घेऊन त्यांचे पालन करू शकेल. कर प्रशासनात तंत्रज्ञान हा अविभाज्य भाग बनला आहे. त्यामुळे त्याचाही समावेश कायद्यात करण्याची गरज आहे. प्राप्तिकराशी निगडित वाद, तंटे आणि खटले कमी व्हावेत, या दृष्टीनेही प्रयत्न आहेत. जुना कायदा पूर्णपणे गुंडाळून, नवीन कायदा आणला जाईल की, कायद्यात सुधारणेचा हा टप्पा असेल, हे तूर्तास आहे.