नवी दिल्ली : मावळत असलेल्या २०२२ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, बुडीत कर्जाचा डोंगर कमी करण्यास आणि विक्रमी नफा मिळवण्यात यशस्वी ठरल्या. आगामी वर्षांतदेखील बँकांची चांगल्या नफ्याची कामगिरी कायम राहण्याची शक्यता आहे. चढे व्याजदर आणि मजबूत पत मागणीच्या जोरावर आगामी वर्षांत बँकांना अधिक नफाक्षमता साधण्यास मदत मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून रेपो दरात सध्याच्या ६.२५ टक्क्यांवरून ६.५ टक्क्यांपर्यंत आणखी एक वाढ केली जाण्याची शक्यता कोटक मिहद्रा बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक उदय कोटक यांनी वर्तवली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षांत मेपासून आतापर्यंत एकूण २२५ आधार बिंदूंची (सव्वा दोन टक्के) दरवाढ केली आहे. मात्र वाढत्या व्याजदर वाढीमुळे बँकांच्या व्यवसाय वाढीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या सहामाहीत, सार्वजनिक क्षेत्रातील १२ बँकांनी ज्यांनी एकूण व्यवसायाच्या अंगाने सुमारे ६० टक्के बाजारहिस्सा व्यापला आहे, त्यांचा एकत्रित निव्वळ नफा ३२ टक्क्यांनी वाढून ४०,९९१ कोटी रुपये झाला आहे. सप्टेंबर तिमाहीत, सरकारी बँकांनी त्यांच्या एकत्रित निव्वळ नफ्यात ५० टक्क्यांची वाढ नोंदवत तो २५,६८५ कोटी रुपयांवर नेला, तर जून तिमाहीत त्यांचा एकूण नफा ७६.८ टक्क्यांनी वाढून १५,३०७ कोटींहून अधिक राहिला आहे. केंद्र सरकारने गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत सरकारी बँकांना ३ लाख कोटींचे भांडवली बळ मिळवून दिले आहे.
आघाडीच्या १२ सरकारी बँकांपैकी केवळ दोन म्हणजेच पंजाब नॅशनल बँक आणि बँक ऑफ इंडियाने गेल्या आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीच्या तुलनेत नफ्यात ९ ते ६३ टक्क्यांपर्यंत घट नोंदवली आहे. सरकारने केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे मार्च २०२२ अखेरीस अनुत्पादित (एनपीए) अर्थात बुडीत कर्जाचे प्रमाण ७.२८ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे, अशी माहिती सीतारामन यांनी लोकसभेत अलीकडेच दिली. शिवाय त्याचे फलित म्हणून या काळात सरकारी बँक अधिक नफाक्षम बनल्या, असे त्या बँकांच्या उत्कृष्ट कामगिरीच्या पार्श्वभूमीवर म्हणाल्या.
आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये सरकारी बँकांनी एकत्रित ६६,५३९ कोटींचा नफा मिळवला. जो त्याआधीच्या वर्षांच्या तुलनेत ११० टक्के अधिक राहिला. त्याआधीच्या वर्षांत बँकांनी ३१,८१६ कोटींचा नफा मिळवला होता. खासगी क्षेत्रातील बँकांनी २०२१-२२ मध्ये ९१,००० कोटी रुपयांचा नफा मिळविला होता.
पतहमी योजनेचे योगदान
सूक्ष्म, मध्यम व लघुउद्योगांना आवश्यक असलेले अतिरिक्त कर्ज पुरवणाऱ्या ‘इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम’ (ईसीएलजीएस) या पतहमी योजनेच्या माध्यमातून दिलेल्या कर्जामुळे बँकांकडून उद्योगांना दिल्या गेलेल्या कर्जात वाढ झाली आहे. सरत्या वर्षांत बँकांनी कर्ज वाटपात १७ टक्के, तर मुदत ठेवींमध्ये ९.९ टक्के वाढ साधली आहे. म्हणजेच बँकांकडून वितरित कर्ज २ डिसेंबर २०२२ पर्यंत १९ लाख कोटींवर आणि ठेवी १७.४ लाख कोटी रुपयांवर गेल्या आहेत.