लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी, मुंबई
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीतील (आयएमएफ) देशांसाठी निर्धारित कोट्याचा पुनर्विचार लवकरात लवकर करणे आवश्यक आहे. तसे झाले तर त्यातून अडचणीतील देशांना अधिक चांगल्या पद्धतीने मदतीचा हात देता येईल, असे मत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले.
केंद्रीय अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील परिषदेचे शुक्रवारी येथे आयोजन करण्यात आले. परिषदेचा समारोप करताना दास म्हणाले की, अलीकडच्या काळातील उदाहरणे पाहिल्यास आर्थिक संकटात सापडलेले देश नाणेनिधीकडे जाण्याऐवजी इतर संस्थांकडे मदतीसाठी हात पसरतात. कारण नाणेनिधीकडून पुरेशी मदत होत नाही, अशी धारणा झाल्याने असे पाऊल उचलले जाते. अडचणीतील देशांना बाहेर काढण्यासाठी भक्कम नाणेनिधीची आवश्यकता आहे. नाणेनिधीकडून केली जाणारी मदत ही देशाच्या कोट्याच्या तुलनेत केली जाते. या कोट्याचा सर्वसाधारण फेरआढावा आणि प्रशासकीय सुधारणा तातडीने पूर्ण करण्याची आवश्यकता आहे, असे ते म्हणाले.
आणखी वाचा-ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांकडून कर्मचारी कपात
पारंपरिक इंधनाऐवजी विद्युत शक्तीवर चालणारी वाहने यासारख्या हरित पर्यायांकडे वळताना निर्माण होणाऱ्या वित्तीय परिणामांचा विचार करायला हवा. हरित भांडवलाला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. विशेषत: विकसनशील देशांसाठी हे आवश्यक आहे, असे दास यांनी स्पष्ट केले. जागतिक पातळीवर कर्ज देवाणघेवाण मंच विकसित होण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.
कर्जविषयक समस्या गतिमानतेने सोडवणे महत्त्वाचे – सीतारामन
या चर्चासत्राची सुरुवात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या दूरसंवाद माध्यमातील भाषणाने झाली. त्या म्हणाल्या की, आम्ही काही देशांच्या कर्जविषयक समस्या सोडवण्याला गती देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रयत्न केले आहेत. कमी उत्पन्न, असुरक्षित आणि कर्जविषयक संकटाचा सामना करणाऱ्या मध्यम उत्पन्न देशांसाठी कर्ज पुनर्रचनेत समन्वय साधण्याच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय समुदायाने सहकार्य करावे. जी-२० समूह प्रभावी, सर्वसमावेशक आणि पद्धतशीर दृष्टिकोनातून, कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमधील कर्जविषयक समस्या सोडवण्यावर भर देत आहे. विद्यमान कर्जांची पुनर्रचना करून आणि किफायतशीर वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देत आंतरराष्ट्रीय समुदाय कर्जदार देशांमधील आर्थिक स्रोत मुक्त करण्यात योगदान देऊ शकतो. त्यातून या देशांमधील असुरक्षित लोकसंख्येला आर्थिक अडचणींपासून वाचविता येईल.
