गृहनिर्माण प्रकल्पांचे दैनंदिन व्यवहार पाहणारे (Project Auditor) आणि संविधिमान्य अंकेक्षण (Statutory Audit) करणारे सनदी लेखापाल वेगवेगळे असावे, हे कायद्याने अधोरेखित करून दिलेले आहे. असे असले तरी काही प्रकल्पांकडून विविध प्रपत्रात सादर केलेल्या माहितीवरून या दोन्ही भूमिका बेकायदेशीररीत्या एकाच सनदी लेखापालाने केल्या असल्याचे महारेराच्या झाडाझडतीत निदर्शनास आले आहे. यात आणखी गंभीर बाब अशी की, व्यवसाय करण्यासाठी सनदी लेखापालांना जो यूडीआयएन क्रमांक ( Unique Document Identification Number- UDIN)दिलेला असतो त्याचा अग्राह्य (Invalid)पद्धतीने वापर करून या दोन्ही जबाबदाऱ्या चुकीच्या पद्धतीने एकानेच पार पाडलेल्या आहेत, असेही महारेराच्या निदर्शनास आले आहे.
या अनियमिततेची महारेराने गंभीर दखल घेतली आहे. संबंधित सनदी लेखापालांना कारणे दाखवा नोटिसेस पाठविण्याबरोबरच बेकायदेशीर पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या या सनदी लेखापालांची यथोचित नोंद घ्यावी, यासाठी महारेराने अखिल भारतीय सनदी लेखापाल संस्था (Institute of Chartered Accountants of India) या शिखर संस्थेला या अनुषंगाने पत्र पाठवले आहे. आवश्यक असेल तर या सनदी लेखापालांसाठी स्थावर संपदा अधिनियमाच्या अनुषंगाने प्रबोधन करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण हाती घ्यावे, अशी सूचनाही महारेराने या शिखर संस्थेकडे पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.
स्थावर संपदा अधिनियम कलम ४(२)(१)(D) अन्वये प्रत्येक विकासकाने प्रकल्पाचे काम करण्यासाठी, त्या त्या प्रकल्पाच्या गुंतवणुकीपोटी ग्राहकांकडून आलेल्या पैशांपैकी ७० टक्के रक्कम रेरा नोंदणी क्रमांकनिहाय स्वतंत्र खाते उघडून त्यात ठेवायला हवी. बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर हे पैसे काढताना प्रकल्प पूर्ततेची टक्केवारी, अदमासे खर्च प्रकल्पाचे अभियंता, वास्तुशास्त्रज्ञ आणि सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात बँकेतून पैसे काढताना प्रकल्पाच्या सनदी लेखापालाने प्रमाणित केलेले प्रपत्र ३ सादर करावे लागते. याचा तपशील दर ३ महिन्याला महारेराच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे आवश्यक आहे.
हेही वाचाः विश्लेषण: अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर लवकरच मंदीचे सावट; ती कधी सुरू होणार?
विकासकाला याशिवाय वर्षातून एकदा आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ६ महिन्यांत प्रपत्र ५ मध्ये संविधिमान्य अंकेक्षण ( Statutory Audit) अहवाल महारेराच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. संविधिमान्य अंकेक्षणात विकासकाने केलेला खर्च प्रकल्पाच्या पूर्ततेनुसार आहे, हे यात प्रमाणित करावे लागते. शिवाय त्यात काही अनियमिता असल्यास तीही नोंदवणे आवश्यक असते. यासाठी महारेराने महारेरा/विनियमन/ २८०/ २०२१ २१ डिसेंबर २०२१ या अधिसूचनेनुसार या दोन्हींसाठी स्वतंत्र सनदी लेखापाल असणे बंधनकारक केलेले आहे. असे असले तरी प्रत्यक्षात विविध प्रपत्र महारेराच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करण्यासाठी पाठवलेल्या नोटिसेसच्या अनुषंगाने जी माहिती महारेराकडे येत आहे, त्यातून ही अनियमितता महारेराच्या निदर्शनास आलेली आहे. यामुळे स्वतंत्र सनदी लेखापालाकडून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मिळण्याच्या अपेक्षेलाच हरताळ फासला गेला आहे.
हेही वाचाः मॉर्गन स्टॅनली ३००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याच्या तयारीत, कंपनीच्या तोट्याचे कारण काय?
