पीटीआय, नवी दिल्ली
देशातील दूरसंचार क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांवर एकत्रित सुमारे ४.०९ लाख कोटींचे कर्ज आहे. एकीकडे दूरसंचार कंपन्यांनी दरवाढ केली असून त्यांचा प्रति वापरकर्ता महसूल वाढला आहे. तरी त्या तुलनेत त्यांच्यावरील कर्जाचे प्रमाण प्रचंड आहे.
केंद्रीय दळणवळण राज्यमंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर यांनी संसदेला दिलेल्या माहितीनुसार, ३१ मार्च २०२४ अखेरपर्यंत खासगी क्षेत्रातील व्होडाफोन-आयडियावर सर्वाधिक २.०७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यापाठोपाठ भारती एअरटेलच्या डोक्या वर १.२५ लाख कोटींचा तर जिओ इन्फोकॉमवर ५२,७४० कोटी रुपयांचा कर्ज बोजा आहे. या उलट स्पर्धेत मागे राहिलेली सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात बीएसएनएलवर केवळ २३,२९७ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे, अशी माहिती बुधवारी सरकारकडून देण्यात आली.
बीएसएनएलवर आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये ४०,४०० कोटी रुपयांचे कर्ज होते, मात्र सरकारकडून मिळालेल्या आर्थिक मदतीच्या जोरावर ते २८,०९२ कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यास यश आले. २०१९ मध्ये बीएसएनएलच्या पुनरुज्जीवनासाठी पहिल्यांदा ६९,००० कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली होती. तर २०२२ मध्ये, पुन्हा १.६४ लाख कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली. त्या माध्यमातून नवीन भांडवल उभारणी, कर्जाची पुनर्रचना, ग्रामीण भागात विस्तार करण्यात आला. यामुळे कंपनी २०२०-२१ पासून कार्यचालन नफा नोंदवू शकली. केंद्र सरकारने बीएसएनएलला सुमारे ८९,०० कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चासह ४जी आणि ५जी ध्वनिलहरींच्या (स्पेक्ट्रम) वाटपास मान्यता दिली आहे.
