लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबई: विविध बँकांमधील दावेरहित खात्यांमधील रकमेचा तपशील खातेदारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक केंद्रीय संकेतस्थळ विकसित करेल, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गुरुवारी सांगितले. सर्व बँकांमधील दावेरहित ठेवींचा शोध घेण्यास असे संकेतस्थळ ठेवीदारांना मदतकारक ठरेल. कृत्रिम प्रज्ञेचा अर्थात एआय तंत्रज्ञानाचा वापर यासाठी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. फेब्रुवारी २०२३ अखेरीस सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ निष्क्रिय राहिलेल्या खात्यांमधील ठेवी ३५,०१२ कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे रिझर्व्ह बँकेकडून उपलब्ध माहिती सांगते. निष्क्रिय आणि दावेरहित अशा सुमारे १०.२४ कोटी बँक खात्यांमधील ही रक्कम आता रिझर्व्ह बँकेकडे वळती करण्यात आली आहे. स्टेट बँकेत सर्वाधिक ८,०८६ कोटी रुपयांच्या ठेवी दाव्याविना पडून होत्या. त्या खालोखाल पंजाब नॅशनल बॅंकेकडे ५,३४० कोटी आणि कॅनरा बॅंकेकडे ४,५५८ कोटी रुपयांच्या दावेरहित ठेवी आहेत.
पतगुणांक संस्थासंबंधी तक्रारींसाठी दाद यंत्रणा
कर्जदाराची पत कामगिरीची माहिती राखणाऱ्या आणि पतगुणांक ठरविणाऱ्या ‘क्रेडिट इन्फर्मेशन’ कंपन्यांच्या (सीआयसी) कार्यप्रणालीबाबत ग्राहकांच्या वाढत्या तक्रारींची दाखल घेत रिझर्व्ह बँकेने तक्रार निवारण यंत्रणा आणि ग्राहक सेवा सुधारण्यासाठी एक व्यापक आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी गुणांक देणाऱ्या संस्थांना रिझर्व्ह बँकेच्या एकात्मिक लोकपाल योजनेअंतर्गत आणण्यात आले आहे.
आणखी वाचा- ‘हा केवळ तात्पुरता थांबा!’, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर दास यांचे स्पष्टीकरण
पतविषयी माहितीचे अद्ययावतीकरण किंवा त्यात सुधारणा करण्यासाठी विलंब झाल्यास, अशा कर्जदारांसाठी नुकसान भरपाईची यंत्रणा स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव आहे; ग्राहकांच्या पतगुणांकाबाबतची माहिती कंपन्यांकडून मिळाल्यानंतर ग्राहकाला त्यासंबंधित सूचना ई-मेल किंवा एसएमएसच्या माध्यमातून देण्याची तरतूद; पतमानांकन कंपन्यांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीची कालमर्यादा; आणि ‘सीआयसी’च्या संकेतसंस्थळावर प्राप्त झालेल्या ग्राहकांच्या तक्रारींची संख्या आणि स्वरूपाशी संबंधित खुलासे यासंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच प्रसृत केले जातील, असे दास म्हणाले.
मुंबई: विविध बँकांमधील दावेरहित खात्यांमधील रकमेचा तपशील खातेदारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक केंद्रीय संकेतस्थळ विकसित करेल, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गुरुवारी सांगितले. सर्व बँकांमधील दावेरहित ठेवींचा शोध घेण्यास असे संकेतस्थळ ठेवीदारांना मदतकारक ठरेल. कृत्रिम प्रज्ञेचा अर्थात एआय तंत्रज्ञानाचा वापर यासाठी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. फेब्रुवारी २०२३ अखेरीस सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ निष्क्रिय राहिलेल्या खात्यांमधील ठेवी ३५,०१२ कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे रिझर्व्ह बँकेकडून उपलब्ध माहिती सांगते. निष्क्रिय आणि दावेरहित अशा सुमारे १०.२४ कोटी बँक खात्यांमधील ही रक्कम आता रिझर्व्ह बँकेकडे वळती करण्यात आली आहे. स्टेट बँकेत सर्वाधिक ८,०८६ कोटी रुपयांच्या ठेवी दाव्याविना पडून होत्या. त्या खालोखाल पंजाब नॅशनल बॅंकेकडे ५,३४० कोटी आणि कॅनरा बॅंकेकडे ४,५५८ कोटी रुपयांच्या दावेरहित ठेवी आहेत.
पतगुणांक संस्थासंबंधी तक्रारींसाठी दाद यंत्रणा
कर्जदाराची पत कामगिरीची माहिती राखणाऱ्या आणि पतगुणांक ठरविणाऱ्या ‘क्रेडिट इन्फर्मेशन’ कंपन्यांच्या (सीआयसी) कार्यप्रणालीबाबत ग्राहकांच्या वाढत्या तक्रारींची दाखल घेत रिझर्व्ह बँकेने तक्रार निवारण यंत्रणा आणि ग्राहक सेवा सुधारण्यासाठी एक व्यापक आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी गुणांक देणाऱ्या संस्थांना रिझर्व्ह बँकेच्या एकात्मिक लोकपाल योजनेअंतर्गत आणण्यात आले आहे.
आणखी वाचा- ‘हा केवळ तात्पुरता थांबा!’, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर दास यांचे स्पष्टीकरण
पतविषयी माहितीचे अद्ययावतीकरण किंवा त्यात सुधारणा करण्यासाठी विलंब झाल्यास, अशा कर्जदारांसाठी नुकसान भरपाईची यंत्रणा स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव आहे; ग्राहकांच्या पतगुणांकाबाबतची माहिती कंपन्यांकडून मिळाल्यानंतर ग्राहकाला त्यासंबंधित सूचना ई-मेल किंवा एसएमएसच्या माध्यमातून देण्याची तरतूद; पतमानांकन कंपन्यांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीची कालमर्यादा; आणि ‘सीआयसी’च्या संकेतसंस्थळावर प्राप्त झालेल्या ग्राहकांच्या तक्रारींची संख्या आणि स्वरूपाशी संबंधित खुलासे यासंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच प्रसृत केले जातील, असे दास म्हणाले.
