लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबईः वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेने ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि अश्वशर्यती यावर २८ टक्के जीएसटी आकारण्याचा प्रस्ताव नुकताच मंजूर जरी केला असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीशी निगडित नियम आणि प्रक्रियांसंबंधाने चर्चेसाठी परिषदेची बैठक येत्या बुधवारी २ ऑगस्टला योजण्यात आली आहे.
या क्षेत्रात कार्यरत कंपन्यांसह, सरकारमधील घटकांतही या संबंधाने संभ्रम आणि नकारात्मक मत पाहता एकंदर हा निर्णय तारेवरची कसरत ठरणार आहे. गेमिंग उद्योगाने या निर्णयाला विरोध केला आहे. या निर्णयामुळे अब्जावधींची गुंतवणूक मिळविणाऱ्या गेमिंग कंपन्या परदेशात जातील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. याबाबत गुंतवणूकदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून चिंता व्यक्त केली आहे. याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानेदेखील जीएसटी परिषदेला या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे.
हेही वाचा – फ्लिपकार्टमधील ‘बन्सल’ युगाचा अस्त, बिन्नी यांनीच कंपनीला विकले, आता पुढे काय?
हेही वाचा – एप्रिल-मेमध्ये १४,००० कोटींचा वस्तू व सेवा कर चुकविला!
अगदी अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलियातही एकूण खेळाच्या उलाढालीवर कर आकारणीची पद्धत नाही, ही बाब जीएसटी परिषदेने लक्षात घ्यावी, असे मत रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यकारी संचालिका डॉ. दीपाली पंत यांनी संबंधित चर्चेदरम्यान व्यक्त केले. तर ज्या प्रकारे जीएसटी परिषदेने निर्णय घेतला आहे, तो पाहता ऑनलाइन गेमिंग उद्योगासाठी कर आकारणीचा प्रभावी दर प्रत्यक्षात २८ टक्क्यांऐवजी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होईल आणि ही बाब करविषयक तत्त्वांच्या विरोधात जाणारी बाब ठरेल, असे मत भारतीय स्पर्धा आयोगाचे माजी अध्यक्ष धनेंद्र कुमार यांनी व्यक्त केले.
