राजकीय पक्षांना निधी कुठून मिळतो? हा सर्वांच्याच कुतूहलाचा विषय असतो. मोदी सरकारने २०१८ साली निवडणूक रोखे ही योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत कोणत्या शहरातून अधिक रोखे वितरित केले गेले, याची माहिती ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने माहितीच्या अधिकारीखाली प्राप्त केली. या माहितीनुसार निवडणूक रोख्यांचा नव्वद टक्के वाटा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नवी दिल्ली आणि चेन्नई या पाच शहरांतून आला असल्याचे कळले. स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून मिळालेल्या डेटानुसार, बंगळुरू शहरात फक्त दोन टक्के निवडणूक रोख्यांची विक्री झाली आहे. ४ मे रोजी एसबीआयने सांगितले की, निवडणूक रोखे योजना सुरू झाल्यापासून म्हणजेच २०१८ पासून १२,९७९.१० कोटींचे निवडणूक रोखे विक्री केले गेले आहेत. मागच्या एप्रिल महिन्यात निवडणूक रोख्यांचा २६ वा हप्ता राजकीय पक्षांकडून वसूल केला गेला. एकूण विक्री झालेल्या निवडणूक रोख्यांपैकी राजकीय पक्षांकडून १२,९५५.२६ कोटी रुपये बँकेतून काढण्यात आलेले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने दाखल केलेल्या आरटीआयला उत्तर देत असताना एसबीआयने सांगितले की, २५ राजकीय पक्षांनी निवडणूक रोख्यांद्वारे पैसे काढण्यासाठी बँक खाते उघडले होते. या योजनेंतर्गत भारतीय नागरिक आणि कॉर्पोरेट्स गुप्त पद्धतीने राजकीय पक्षांना देणग्या देत असतात. २०१७ मध्ये, या योजनेच्या वैधतेला काही लोकांनी याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेला घटनापीठाकडे पाठवायचे की नाही? यावर अद्याप सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घेतलेला नाही. न्यायालयाच्या स्वयंचलित नोंदणी यंत्रणेनुसार हे प्रकरण ९ मे रोजी सुनावणीसाठी येणार आहे.

आणखी वाचा

मुंबई हे शहर देशाची आर्थिक राजधानी समजले जाते. मुंबईतून सर्वाधिक २६.१६ टक्के निवडणूक रोख्यांची विक्री झाली आहे. मुंबईमध्ये २९ एसबीआयच्या शाखांमधून निवडणूक रोखे विक्री केले गेले, ज्यांची एकत्रित रक्कम रुपये ३,३९५.१५ कोटी एवढी होते. त्यानंतर अनुक्रमे कोलकाता रुपये २,७०४.६२ कोटी (२०.८४ टक्के), हैदराबाद रुपये २,४१८ कोटी (१८.६४ टक्के), नवी दिल्ली रुपये १,८४७ कोटी (१४.२३ टक्के) आणि चेन्नई रुपये १,२५३.२० कोटी (९.६६ टक्के) एवढ्या रोख्यांची विक्री करण्यात आली आहे.

हे वाचा >> विश्लेषण : निवडणूक रोखे योजनेतील धोके कोणते?

कर्नाटकची राजधानी बंगळुरू सातव्या क्रमांकावर आहे. बंगळुरूमधून रुपये २६६.९० कोटींच्या (२.०६ टक्के) निवडणूक रोख्यांची विक्री झाली. सहाव्या क्रमाकांवर भुवनेश्वर असून येथून रुपये ४०७.२६ कोटींच्या (३.१४ टक्के) रोख्यांची विक्री झाली. वरील पाच शहरांमधून निवडणूक रोख्यांची सर्वाधिक विक्री झाली असली तरी पैसे काढण्याच्या बाबतीत नवी दिल्लीतील एसबीआय शाखेला राजकीय पक्षांनी प्राधान्य दिले असल्याचे दिसते. एकूण निवडणूक रोख्यांपैकी ६४.५५ टक्के रक्कम रुपये ८,३६२.८४ कोटी नवी दिल्लीच्या शाखेतून काढण्यात आली आहे. राष्ट्रीय पक्षांचे या ठिकाणी खाते असल्याचे कळते.

पैसे काढण्याच्या बाबतीत हैदराबाद शहर दुसऱ्या स्थानावर आहे. या ठिकाणी रुपये १,६०२.१९ कोटी, त्यानंतर कोलकाता येथून रुपये १,२९७.४४ कोटी, भुवनेश्वरमधून रुपये ७७१.५० कोटी आणि चेन्नईमध्ये रुपये ६६२.५५ कोटी काढण्यात आले आहेत. तर मुंबईत सर्वाधिक २६ टक्के निवडणूक रोख्यांची विक्री होऊनही केवळ १.५१ टक्के रोखे राजकीय पक्षांकडून वटविण्यात आले आहेत.

निवडणूक रोखे म्हणजे काय?

मोदी सरकारने २०१७ च्या वित्त विधेयकाद्वारे निवडणूक रोख्यांची (Electoral Bond Scheme) संकल्पना मांडली आणि मार्च २०१८ मध्ये ही योजना प्रत्यक्षात आणली. मात्र, या रोख्यांद्वारे राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या देणग्यांमध्ये पारदर्शी व्यवहाराचा अभाव असल्याने योजनेचा हेतूच विफल ठरतो, असा आक्षेप घेण्यात येत आहे.

राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचे माध्यम म्हणजे निवडणूक रोखे. कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला किंवा व्यक्तिसमूहाला किंवा कंपनीला निवडणूक रोखे विकत घेण्याची परवानगी आहे. केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकृत शाखांमध्ये वर्षातील पूर्वनिर्धारित दिवसांमध्ये हे रोखे जारी केले जातात. त्यांचे स्वरूप वचनपत्रांप्रमाणे (प्रॉमिसरी नोट) असते. एक हजार रुपये ते एक कोटी रुपयांपर्यंत मूल्य असलेले हे रोखे संबंधित व्यक्ती किंवा उद्योगसमूह विकत घेऊन त्यांच्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाला देणगीदाखल देऊ शकतात. हे रोखे १५ दिवसांत वटविण्याची मुभा राजकीय पक्षांना असते. या प्रक्रियेत देणगीदाराचे नाव मात्र गोपनीय राहते.

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने दाखल केलेल्या आरटीआयला उत्तर देत असताना एसबीआयने सांगितले की, २५ राजकीय पक्षांनी निवडणूक रोख्यांद्वारे पैसे काढण्यासाठी बँक खाते उघडले होते. या योजनेंतर्गत भारतीय नागरिक आणि कॉर्पोरेट्स गुप्त पद्धतीने राजकीय पक्षांना देणग्या देत असतात. २०१७ मध्ये, या योजनेच्या वैधतेला काही लोकांनी याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेला घटनापीठाकडे पाठवायचे की नाही? यावर अद्याप सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घेतलेला नाही. न्यायालयाच्या स्वयंचलित नोंदणी यंत्रणेनुसार हे प्रकरण ९ मे रोजी सुनावणीसाठी येणार आहे.

आणखी वाचा

मुंबई हे शहर देशाची आर्थिक राजधानी समजले जाते. मुंबईतून सर्वाधिक २६.१६ टक्के निवडणूक रोख्यांची विक्री झाली आहे. मुंबईमध्ये २९ एसबीआयच्या शाखांमधून निवडणूक रोखे विक्री केले गेले, ज्यांची एकत्रित रक्कम रुपये ३,३९५.१५ कोटी एवढी होते. त्यानंतर अनुक्रमे कोलकाता रुपये २,७०४.६२ कोटी (२०.८४ टक्के), हैदराबाद रुपये २,४१८ कोटी (१८.६४ टक्के), नवी दिल्ली रुपये १,८४७ कोटी (१४.२३ टक्के) आणि चेन्नई रुपये १,२५३.२० कोटी (९.६६ टक्के) एवढ्या रोख्यांची विक्री करण्यात आली आहे.

हे वाचा >> विश्लेषण : निवडणूक रोखे योजनेतील धोके कोणते?

कर्नाटकची राजधानी बंगळुरू सातव्या क्रमांकावर आहे. बंगळुरूमधून रुपये २६६.९० कोटींच्या (२.०६ टक्के) निवडणूक रोख्यांची विक्री झाली. सहाव्या क्रमाकांवर भुवनेश्वर असून येथून रुपये ४०७.२६ कोटींच्या (३.१४ टक्के) रोख्यांची विक्री झाली. वरील पाच शहरांमधून निवडणूक रोख्यांची सर्वाधिक विक्री झाली असली तरी पैसे काढण्याच्या बाबतीत नवी दिल्लीतील एसबीआय शाखेला राजकीय पक्षांनी प्राधान्य दिले असल्याचे दिसते. एकूण निवडणूक रोख्यांपैकी ६४.५५ टक्के रक्कम रुपये ८,३६२.८४ कोटी नवी दिल्लीच्या शाखेतून काढण्यात आली आहे. राष्ट्रीय पक्षांचे या ठिकाणी खाते असल्याचे कळते.

पैसे काढण्याच्या बाबतीत हैदराबाद शहर दुसऱ्या स्थानावर आहे. या ठिकाणी रुपये १,६०२.१९ कोटी, त्यानंतर कोलकाता येथून रुपये १,२९७.४४ कोटी, भुवनेश्वरमधून रुपये ७७१.५० कोटी आणि चेन्नईमध्ये रुपये ६६२.५५ कोटी काढण्यात आले आहेत. तर मुंबईत सर्वाधिक २६ टक्के निवडणूक रोख्यांची विक्री होऊनही केवळ १.५१ टक्के रोखे राजकीय पक्षांकडून वटविण्यात आले आहेत.

निवडणूक रोखे म्हणजे काय?

मोदी सरकारने २०१७ च्या वित्त विधेयकाद्वारे निवडणूक रोख्यांची (Electoral Bond Scheme) संकल्पना मांडली आणि मार्च २०१८ मध्ये ही योजना प्रत्यक्षात आणली. मात्र, या रोख्यांद्वारे राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या देणग्यांमध्ये पारदर्शी व्यवहाराचा अभाव असल्याने योजनेचा हेतूच विफल ठरतो, असा आक्षेप घेण्यात येत आहे.

राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचे माध्यम म्हणजे निवडणूक रोखे. कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला किंवा व्यक्तिसमूहाला किंवा कंपनीला निवडणूक रोखे विकत घेण्याची परवानगी आहे. केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकृत शाखांमध्ये वर्षातील पूर्वनिर्धारित दिवसांमध्ये हे रोखे जारी केले जातात. त्यांचे स्वरूप वचनपत्रांप्रमाणे (प्रॉमिसरी नोट) असते. एक हजार रुपये ते एक कोटी रुपयांपर्यंत मूल्य असलेले हे रोखे संबंधित व्यक्ती किंवा उद्योगसमूह विकत घेऊन त्यांच्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाला देणगीदाखल देऊ शकतात. हे रोखे १५ दिवसांत वटविण्याची मुभा राजकीय पक्षांना असते. या प्रक्रियेत देणगीदाराचे नाव मात्र गोपनीय राहते.